कहाँ छन् आठ अर्ब रुपैयाँका धनी ?

काठमाडौँ — मानिसका लागि अर्ब रुपैयाँको महत्त्व कति हुन्छ ? जोकसैले सजिलै उत्तर दिन सक्छन्– धेरै हुन्छ । तर यहाँ एक अर्ब रुपैयाँ मात्र होइन, आठआठ अर्ब रुपैयाँका मालिक गुमनाम छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर पैसा राखेका उनीहरू लामो समयदेखि सम्पर्कमा छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कम्तीमा १० वर्षदेखि बैंकमा सम्पर्कविहीन निक्षेपकर्ता (खाता) १४ लाख १८ हजार ५ सय ३० छन् । यस अवधिमा उनीहरू न पैसा झिक्न बैंक आएका छन्, न थप्न नै । उनीहरूको ७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बैंकहरूकै खातामा थन्किएको छ । गत भदौसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ३ करोड ७७ लाख ७१ हजार बचत खाता खुलेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

बैंकमा बचत गरेको पैसा लामो समयसम्म लिन नगए के हुन्छ ? त्यो पैसा बैंकले के गर्छ ? यसबारे धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्थाअनुसार रकम जम्मा गरेको २० वर्षसम्म बचतकर्ता रकम लिन नआए वा कसैको हक दाबी नपरे त्यो बैंकिङ विकास कोषमा जान्छ । यस्तो रकम जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंकिङ विभागमा एक खाता खोल्नुपर्छ । निष्क्रिय खातामा रहेको रकम उक्त खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो रकम बैंकिङ विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म त्यसो गरिएको छैन । यसकारण उक्त रकम बैंकको खातामै थन्किएको हो ।

‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ,’ बाफियाको दफा ११२ मा उल्लेख छ, ‘यस प्रकारको निक्षेप रकम लिन आउने सूचना सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुका साथै सोसम्बन्धी विस्तृत विवरण आफ्ना वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ ।’ यसरी २० वर्षसम्म बुझ्न नआएको वा कसैको हकदाबी पर्न नआएको निक्षेप रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था बाफियामा छ ।

हालसम्म बाफियाको उक्त व्यवस्था पालना भएको देखिन्न । हरेक पाँचपाँच वर्षमा निक्षेपमा हकदाबीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दाबी गरेका छन् । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले पनि १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाएको देखिन्न । जब कि प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र त्यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो रकम जम्मा गर्ने बैंकिङ विकास कोष स्थापना गर्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय खातामा रहेको रकम व्यवस्थापनबारे काम सुरु भइनसकेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । ‘कम्तीमा १० वर्षदेखि सम्पर्कमा नआएका खाता र तिनमा रहेको रकमबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘अब सूचना जारी गरेर ऐन र निर्देशनबमोजिम निष्क्रिष खातामा रहेको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्छौं ।’

एक पटक बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि साधारण बचत खातामा ३ वर्षसम्म र कल तथा चल्ती खातामा ६ महिनासम्म रकम झिक्ने वा थप्ने गतिविधि नभए निष्क्रिय भएको मानिन्छ । बैंकिङ भाषामा त्यसलाई ‘डोरमेन्ट’ खाता भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध व्यक्ति आफैं बैंकमा उपस्थित भएर आवेदन (बैंकले दिने फाराम) भरेपछि खाता पुनः सक्रिय हुन्छ । खाता सक्रिय गर्दा संस्थाको आवेदनसहित ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरणबाहेक अन्य कागजात आवश्यक हुन्न । तर विविध कारणले कतिपय ग्राहक लामो समयसम्म पनि बैंक सम्पर्कमा आउँदैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म करिब सवा १४ लाख खाताका निक्षेपकर्ता कम्तीमा १० वर्षदेखि बैंक सम्पर्कमा नआएका हुन् । तीमध्ये केही १५ वर्ष र निकै कम निक्षेपकर्ता २० वर्षदेखि बैंक सम्पर्कमा नआएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षपछि राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा गइसकेपछि फिर्ता हुँदैन । ऐनमा उक्त रकम फिर्ता गर्ने–नगर्नेबारे केही उल्लेख नभएकाले फिर्ता नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर सम्बद्ध व्यक्ति २० वर्षपछि पनि रकम लिन आए भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कुनै व्यक्तिले कानुनी रूपमा कमाएको सम्पत्ति निश्चित समयपछि सरकारी हुन्छ भन्ने व्यवस्था ठीक भएन,’ एक जानकारले भने, ‘यसकारण विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेर भए पनि निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रावधान राखिनुपर्छ ।’

२० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको निक्षेप खातामा रहेको रकम बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा भएपछि त्यसको उपयोग सम्बन्धमा ऐनमा केही उल्लेख नरहेकाले यसबारे थप कार्यविधि बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘बैंकिङ विकास कोषमा रहेको पैसा, कहाँ, कसरी उपयोग गर्ने, निक्षेपकर्ताले फिर्ता पाउने–नपाउनेलगायत विषय समेटेर कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘यसबारेमा छिट्टै टुंगो लगाउँछौं ।’

नेपालका कुल नागरिकमध्ये ६७.३४ प्रतिशतमा वित्तीय पहुँच पुगेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । यसअनुसार २०७८ असारसम्म यस्तो पहुँच करिब ६१ प्रतिशत थियो । यो बैंकमा रहेको निक्षेप खाताका आधारमा मात्र हो । यो अध्ययनमा लघुवित्त र अन्य संघसंस्थाबाट वित्तीय सेवा लिएका नागरिकलाई समावेश गरिएको छैन । तीनपुस्ते विवरणको आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको एक मात्र निक्षेप खाता गणना गर्दा २०७७ जेठसम्म ६७.३४ प्रतिशत नागरिकको कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको देखिएको हो । कुल निक्षेप खातामा प्राकृतिक व्यक्तिको खाताको हिस्सा ९३.४८ प्रतिशत छ । यसमा प्रतिहजार व्यक्ति ९ सय ९८ खाता रहेकामा पुरुषको प्रतिहजार व्यक्ति १ हजार ३ सय १४ खाता र महिलाको प्रतिहजार व्यक्ति ६ सय ८७ खाता रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा प्रतिहजार व्यक्ति १ हजार ८ सय २ र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रतिहजार व्यक्ति ४ सय ५८ खाता छन् । महानगरमा प्रतिहजार व्यक्ति ३ हजार २ सय ९६ र ग्रामीण नगरपालिकामा प्रतिहजार व्यक्ति २ सय ५१ खाता छन् । कुल निक्षेप खातामध्ये ६७.७ प्रतिशत खाता सक्रिय छन् । पुरुषको खाता संख्यामध्ये ६५.२ र महिलाको खाता संख्यामध्ये ७२.३ प्रतिशत खाता सक्रिय छन् । ग्रामीण नगरपालिकामा ८१.५ प्रतिशत खाता सक्रिय रहेको पाइएको छ । -कान्तिपुरमा खबर छ ।