काठमाडौं । देशकै प्रतिष्ठित र सबैभन्दा लोकप्रिय भनिएको कान्तिपुर पब्लिकेशनमा पछिल्ला दिनमा तनाब दिनदिनै बढ्दो छ । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पत्रिका वितरण नगर्दा कार्यालयको ढोका अगाडी थुप्रो लागेको केही दिन भएको छ ।
कर्मचारीहरुले कार्यालय घेराउ गरे, उक्त घेराउ सडक प्रदर्शन हुँदै अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको निवास घेराउसम्म पुगेको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा मजदुर कर्मचारीको आन्दोलन जस्तै देखिए पनि यसको जड र आयामहरु व्यापक छ ।
किन भयो कान्तिपुरमा आन्दोलन
कान्तिपुरले अघोषित रुपमा पत्रकार तथा कर्मचारी कटौतीको योजना अघि सारेको छ । त्यहीँ योजना अन्तर्गत करार नविकरण नगर्ने, जबरजस्ती राजीनामा लगाउन बाध्य पार्ने, राजीनामा नदिए सरुवा गर्ने दुःख दिने जस्ता काम गरेपछि कान्तिपुरमा आन्दोलनको आगो सल्किएको हो ।
अहिले आन्दोलनको अगुवाई त्यहीँ कार्यरत ट्रेड युनियनहरुको अगुवाईमा भइरहेको छ । अध्यक्ष सिरोहियाको निवास घेराउसम्म आन्दोलनको लपेटा पुग्दा अहिलेसम्म निकासको गन्धहरु केही पनि संकेतका रुपमा देखा परेका छैनन् ।
महासंघले आन्दोलन अगुवाई गर्ने तयारी, न्यूनतममा छलफल
कान्तिपुरले कर्मचारी र वितरणहरुलाई निकाल्न थालेसँगै पत्रकारहरुलाई पनि निकाल्ने योजना बनाएर दबाब दिन थालेको पाइएको छ । केही पत्रकारहरुले नेपाल पत्रकार महासंघमा गुनासो गरेपछि महासंघले आन्दोलनको तयारी थालेको छ ।
महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर कान्तिपुरले विद्यमान कानुनी व्यवस्था विरोध काम गरेको ठहर गरेको छ । महासंघ स्रोतका अनुसार केही दिनमै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पनि कान्तिपुर लगायतका मिडियामा देखिएको श्रम समस्या लगायतका विषयमा छलफल अगाडी बढाएको छ । सोमबार न्यूनतमको कार्यालयमा यसको प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको पाइएको छ ।
व्यवस्थापनको बलमिचाईं मुख्य समस्या
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा कुनै पनि सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने सकिने व्यवस्था छ । पररच्छेद – ५ मा अवकाश र दरबन्दी कटौती सम्बन्धी व्यवस्था भएपनि कान्तिपुरले ऐन र नियम विपरित सेवा सुविधा नदिई मनलाग्दी रुपमा कटौती गर्न खोजेपछि समस्या चर्किएको हो । कान्तिपुर व्यवस्थापकले ऐन र नियम अनुसार सेवा सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गरेर बिदाई गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाउने, दिनदिनै फोन गरेर तनाब र दबाब दिने तथा कतिपयलाई जबरजस्ती बर्खास्ती गर्ने र राजीनामा दिन नमान्नेलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा सरुवा गर्नेसम्मको काम गरिरहेको त्यहाँ कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको गुनासो छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था
कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती सम्बन्धी श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छः
परिच्छेद– ५ अवकाश र दरबन्दी कटौती
२१. अवकाश : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि वा प्रारम्भ भएपछि गरी श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा अविच्छिन्न २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको श्रमजीवी पत्रकारलाई व्यवस्थापकले सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ ।
(२) कुनै श्रमजीवी पत्रकारले व्यवस्थापकलाई तीन महिनाको अग्रीम सूचना दिई ❃सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।
२२. दरबन्दी कटौती : (१) ❃सञ्चार प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्न गएकाले वा व्यवस्थापकले लगानी घटाई सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न चाहेमा सोही अनुपातमा दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ तर यसरी दरबन्दी कटौती गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई ❃सञ्चार प्रतिष्ठानको सेवाबाट अवकाश दिंदा एकै किसिमको काममा कार्यरत एक वर्षको अविच्छिन्न सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्ये त्यस्तो काममा सबैभन्दा पछि नियुक्त भएकालाई पहिले कटौती गर्ने क्रमले कटौती गरी सेवाबाट अवकाश दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरबन्दी कटौती गर्नु परेमा सो गर्नु परेको कारण सहितको सूचना व्यवस्थापकले प्रेस रजिष्ट्रार र सम्बन्धित श्रमजीवी पत्रकारलाई तीन महिना अगावै दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम एक पटक दरबन्दी कटौती गरिसकेपछि एक वर्षभित्र पुनः दरबन्दी सिर्जना गर्न वा करारमा कुनै श्रमजीवी पत्रकार नियुक्त गर्न पाइने छैन ।
(४) उपदफा (३) विपरीत कुनै व्यवस्थापकले सो अवधिभित्र कुनै व्यक्तिलाई श्रमजीवी पत्रकारमा नियुक्त गरेमा पहिले दरबन्दी कटौतीमा परेको श्रमजीवी पत्रकारले सो ❃सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाउँ भनी सम्बन्धित व्यवस्थापकसमक्ष निवेदन गर्न सक्नेछ । यसरी परेको निवेदन अनुसार सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्ति दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापकले नियुक्ति नदिएमा त्यस्तो व्यक्तिले प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजूरी गर्न सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम परेको उजूरी मनासिव देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भनी सम्बन्धित व्यवस्थापकलाई आदेश दिन सक्नेछ । यसरी प्रेस रजिष्ट्रारबाट आदेश भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः श्रमजीवी पत्रकारमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारले दिएको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
के भन्छ व्यवस्थापन पक्ष
पब्लिकेशनले जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा लिएका कदमहरू कानुनभन्दा बाहिर गएर नगरेको जनाएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् देशका सबै कानुनलाई आदर र पालना गर्दै सञ्चालन हुँदै आएको र देशको नाजुक औद्योगिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण समग्र नेपाली सञ्चार जगत्मा परेको प्रभाव आफूमा पनि परेको पब्लिकेशनले उल्लेख गरेको छ । केही वर्षयता निरन्तर आर्थिक घाटा बेहोर्दै आएकाले बजारको मागअनुसार वितरण विभागका कर्मचारी घटबढ हुनु नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भनाइ छ । ‘यद्यपि संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने उल्लेख गर्दै पब्लिकेशन्स्ले करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागू हुने दाबी गरेको छ । ‘निश्चित अवधि नै तोकेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई उक्त अवधि सकिएपछि अर्को करार गर्ने वा नगर्ने विषय संस्था र व्यक्ति दुवैतर्फको कानुनी स्वतन्त्रताको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फबाट लिनुरदिनुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुने मात्र होइन, कानुनअनुसार सेवासुविधा तथा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत पब्लिकेशन्स्ले गर्दै आएको छ, यो प्रक्रिया जारी रहनेछ ।’ कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडले आफ्ना प्रकाशन कान्तिपुर र द काठमान्डु पोस्टको वितरणमा अवरोध भएको जनाउँदै यस्तो कदमले संविधानमा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन भएको बताएको छ ।
कान्तिपुरको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम : महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडका श्रमजीवी पत्रकार/कर्मचारीहरूमाथि त्यहाँको व्यवस्थापनबाट भएका गतिविधिहरू विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी भएको ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर कान्तिपुरले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम गरेको उल्लेख गरेको हो ।
‘कान्तिपुरमा आवद्ध पत्रकार(कर्मचारी तथा कामदारलाई विभिन्न बहानामा संस्थाबाट बिदा गर्ने प्रयास गरिएको गुनासो महासंघमा प्राप्त भएको छ”, महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने, लामो समय काम गरेर संस्थालाई योगदान गरेका पत्रकारलाई जबरजस्ती हट्न बाध्य बनाउने, स्थायी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई अस्थायीरकरारमा रुपान्तरण गर्ने, सरुवा गर्नेलगायतका काम विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविरोधी काम भएको महासंघको ठहर छ ।”
अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी उपचार उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । “श्रमजीवी पत्रकार ऐन र प्रचलित कानुन सर्वोच्च अदालतसमेतको आदेशअनुसारका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन महासंघ कान्तिपुर व्यवस्थापन पक्षसँग पुनः आग्रह गर्दछ”, महासंघले भनेको छ, “अन्यथा महासंघ अन्यायमा परेका श्रमजीवी पत्रकारलाई निःशुल्क कानुनी उपचार उपलब्ध गराउन र दबाबमूलक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जानकारी गराइन्छ ।”