काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद धरापमा परिसकेको थियो । उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बिदाई हुने निश्चित बनिसकेको अवस्थामा मिति २०८० वैशाख ११ गते निर्माण सम्पन्न नै नभएको धरहराको उदघाटन गरियो ।
सिलालेखमा ओलीले आफ्नो नाम लेखाए, तर त्यहीँ धरहरा आजका मितिसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । न त सर्वसाधरणलाई खुल्ला नै गरिएको छ । निर्माणमा ढिलाई भइरहेको धरहरामा काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क पार्किङ गराउन थालेसँगै मन्त्रालयबीच विवाद समेत बढेको छ ।
उदघाटन मोह र सिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाउने होडले निर्माण सम्पन्न भईसकेका धरहराको उदघाटन हतारमा गरिएका कारण आजसम्म सर्वसाधरणका लागि खुल्ला हुन नसकेको हो ।
५० प्रतिशत बन्दै ओलीले गरेका थिए उदघाटन
महालेखाले २० औं रनिङ बिलसम्म १ अर्ब ७४ करोड ८७ लाख र मोबिलइजेशन पेश्की ६१ करोड १७ लाख तथा मूल्य वृद्धिबापत ७ करोड ५२ लाख भुक्तानी भएकोमा भौतिक प्रगति ५०.२२ प्रतिशत रहेको थियो ।
भौतिक प्रगति आधा बनेकै अवस्थामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको मुख्य भाग निर्माण भएको भन्दै उदघाटन गरेका हुन् ।
महालेखाले धरहराको मुख्य भाग समुदघाटन भैसके तापनि धरहरासँगै निर्माण हने पार्किङ स्थल, भुकम्प संग्राहलय, बगैंचा तथा सौन्दर्यीकरण लगायतका निर्माण कार्यक्रम अपेक्षाकृत प्रगति नभएको ठहर गरेको छ ।
पुननिर्माणमा अनियमितता र भ्रष्टचार
भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त बनेको धरहराको पुनर्निर्माणका क्रममा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी गरिएको समेत पाइएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणपछि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हाल पुननिर्माण भइरहेको धरहरामा निर्माण व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक फ्याक्टर प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ३१ लाख ६० हजार र सोको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नु पर्ने औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदको २०७७ माघ ११ को निर्णयमा निर्माणको समयावधि थप भएबापत नेपाल सरकारलाई समय थप भएको अवधिमा कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २०७७ असोज २० देखि २०७८ पुस १५ गतेसम्म पटक पटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ (२) मा खरिद सम्झौता प्राप्त गर्नेको ढिलाइका कारण सम्झौताबमोजिम उल्लेखित अवधिभित्र सम्पन्न नभई बढी समय लागेमा मूल्यवृद्धि भुक्तानी नहुने उल्लेख छ । जसको ठेक्का २०७५ असोज १४ मा २०७७ असोज १४ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी भएको थियो ।