काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोदावरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसमेतका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरूलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको निकासी कर निर्धारण गर्दा प्रचलित कानून विपरीत दररेट कायम गरी करोडौँ राजस्व चुहावट गरेको दाबीसहित आयोगले २०८२/०९/११ मा पुनरावेदन दिएको हो ।
मुद्दा किन ?
गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्मको अवधिमा खानीजन्य तथा नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा आदि) को निकासी शुल्क उठाउँदा बागमती प्रदेश सरकारले तोकेको दररेटलाई बेवास्ता गरेको आरोप छ । प्रदेश सरकारले प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ दर तोकेको अवस्थामा नगरपालिकाले आपसी मिलेमतोमा प्रति घनफिट २.२५ रुपैयाँ मात्र दर कायम गरी ठेक्का लगाएको र यसबाट राज्यलाई ठूलो राजस्व घाटा पुऱ्याएको आयोगको ठम्याइ छ ।
माग दाबी कसलाई कति ?
अख्तियारले विभिन्न आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो:
• आ.व. २०७५/०७६: तत्कालीन नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, उपप्रमुख मुना अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी लगायतका प्रतिवादीहरूबाट रु. १७,८९,३५,५००।- विगो र सोही बराबरको जरिवाना माग गरिएको छ ।
• आ.व. २०७६/०७७: तत्कालीन नगर प्रमुख महर्जनसहितका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाट रु. २१,२१,९७,०५०।- विगो र जरिवाना दाबी गरिएको छ ।
• आ.व. २०७७/०७८: यो वर्षका लागि रु. १८,६३,२१,५८९।- विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ ।
अनि पस्याे अख्तियार
अख्तियारको पुनरावेदनमा गजेन्द्र महर्जनलाई मुख्य योजनाकार र निर्णयकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनले गरेका मुख्य गलत कार्यहरू यस प्रकार छन् यसै घटनाबाट अख्तियार पसेकाे थियाे ।
• बदनियतपूर्वक कम दररेट कायम गरेको: बागमती प्रदेश सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी शुल्क प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ तोकेको अवस्थामा, महर्जनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यसलाई घटाएर २.२५ रुपैयाँ देखि ३ रुपैयाँसम्म मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय राज्यलाई राजस्व घाटा पुऱ्याउने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ।
• प्रदेश कानुनको उल्लंघन: ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ को दफा ११ र बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको कर निर्धारण गर्दा प्रदेशले तोकेको मापदण्ड र दर पालना गर्नु अनिवार्य थियो। तर, महर्जनले संघीय र प्रादेशिक कानुनलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आफूखुसी दररेट तोकेका थिए।
• राजस्व बाँडफाँटमा अवरोध: नियम अनुसार संकलित राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर, दररेट नै कम कायम गरेपछि प्रदेशले पाउने ठूलो हिस्साको राजस्व गुम्न पुग्यो।
• भ्याट (VAT) नउठाएको: ठेक्का लगाउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गणना नगरी कम रकममा सम्झौता गरी संघीय सरकारलाई समेत राजस्वमा नोक्सानी पुऱ्याएको अभियोग उनीमाथि छ।
• पदीय दुरुपयोग र बदनियत: उनले पछि (आ.व. २०८०/०८१ मा) प्रदेशको दर ९ रुपैयाँ नै कायम गरेका थिए। यसले अघिल्ला वर्षहरूमा उनलाई कानुन थाहा नभएको नभई, जानीजानी निश्चित समूहलाई फाइदा पुऱ्याउन कम दर तोकेको (बदनियत राखेको) पुष्टि हुने अख्तियारको दाबी छ।
अरूको सहयोग र मिलेमतो
यो प्रकरणमा गजेन्द्र महर्जनलाई नगरपालिकाका अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारहरूले संगठित रूपमा सहयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
• उपप्रमुख (मुना अधिकारी): नगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको संयोजकको रूपमा उपप्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनले कानुन सम्मत दररेट सिफारिस गर्नुपर्नेमा नगर प्रमुखको गलत निर्णयलाई साथ दिएको र कार्यपालिका बैठकमा सहभागिता जनाई सोही निर्णयलाई अनुमोदन गर्न सहयोग गरेको आरोप छ। उनले आफ्नो अनुगमन र सुपरीवेक्षणको दायित्व पुरा नगरेको देखिन्छ।
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू (विश्वराज मरासेनी लगायत): प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी र आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। उनीहरूले:
o कार्यपालिकाको गैरकानुनी निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगेका।
o कानुन विपरीतका सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका।
o नगर प्रमुखलाई कानुन विपरितका निर्णय गर्नबाट रोक्नुको सट्टा प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाउन सहयोग गरेका।
• वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू: कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित भई प्राकृतिक स्रोतको दररेट घटाउने सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर उनीहरूले यो राजस्व चुहावटलाई नीतिगत रूपमा वैधानिकता दिने प्रयास गरेकाे अख्तियारले दाबी गरेकाे छ ।
• निर्माण व्यवसायी (ठेकेदारहरू): विभिन्न निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरहरूले नगरपालिकाले तोकेको गैरकानुनी र न्यून दररेटमा सम्झौता गरेर राज्यलाई कम राजस्व तिरी व्यक्तिगत लाभ लिएका थिए। उनीहरूले नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा कम दररेटमा बोलपत्र पेश गर्ने र सम्झौता गर्ने कार्यमा सहयोग पुऱ्याएका थिए। अभियाेगपत्रमा उल्लेख छ ।
