टेनिस राेका
काठमाडौं । एनसेल (अजियटा लिमिटेड) ले ठगीबापत सर्वसाधरणकाे फिर्ता गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड बढी क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना सम्बन्धी निर्णयसहित दुरसञ्चार क्षेत्रको पुनरावेदन सुन्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष नै दुई वर्षदेखि खाली रहेको पाइएको छ ।
दुरसञ्चार ऐनको धारा ४८ तथा सोही ऐन सम्बन्धी नियमावलीको नियम २७ अनुसार समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधिस वा नेपाल न्याय सेवाको बरिष्ठ अधिकृत हुने उल्लेख छ । तर, न्याय सेवा आयोगले अध्यक्ष नदिँदा यो पद नै लामो समयदेखि रिक्त हुन पुगेको हो भने पुनरावेदनका काम ठप्प छ ।
अध्यक्ष अभावकै कारण सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको दराजमा पुनरावेदनका मुद्दा थन्किएर बसेका छन् भने ती दराजमा २० वर्षदेखि पुराना र चार वर्ष पुरानाे एनसेलले सर्वसाधरणलाई ठगीबापत फिर्ता गर्नुपर्ने १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपर्नेसम्मका फाइल रहेका छन् ।
अध्यक्ष मन्त्रालयले खोज्यो, आयोगले दिएन
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० सालमै मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर अध्यक्ष खाली रहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पुनः मन्त्रालयले २०८१/८/२ मा कानुन मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले पनि मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर अध्यक्ष चयनका लागि मिति २०८१/८/१३ (च.न. १२५) गते न्याय सेवा आयोगलाई पत्राचार गरेको पाइयो ।
तर, न्याय सेवा आयोगले भने हालसम्म अध्यक्ष दिन सकेको छैन । मन्त्रालयको पत्रपछि आयोगको एउटा मात्र बैठकमा यो विषय एजेण्डाका रूपमा प्रवेश भएको पाइएको छ । तर, त्यो बैठकले निर्णय गरेन भने त्यसयता यो विषय आयोगमा अलपत्र जस्तै छ ।
आयोगका सहसचिव रामप्रसाद भट्टराईले आगामी बस्ने बैठकमा यो विषय पुन: प्रवेश हुने बताए । ‘हामी पनि यहाँ प्राय सबै नयाँ छौं, यो विषयबारे अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरूलाई जानकारी गराउँछौं, अब बस्ने बैठकमा यो विषयले पुन: प्रवेश गर्छ ।’ उनले भने ।
पुनरावेदन समितिका सचिव समेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव राजेश कुमार थापाले आफूले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै अध्यक्षका विषयमा कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको र पुनः पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताए । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आयोगलाई ताकेता गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नरहेकाले अध्यक्ष चयन भएको पत्र कुरेर बसेकाे बताउँछन् ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले आफ्नै मन्त्री आयोगको सदस्य हुने भएपनि यस विषयमा अतिरिक्त सक्रियता देखाएको भने पाइएको छैन
।
कानुन मन्त्रालयको आफ्नै पत्रको बेवास्ता
न्याय सेवा आयोगमा प्रधानन्यायाधिश अध्यक्ष रहन्छन् भने कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधिस, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्री आफैं सदस्य रहेको आयोगमा २ वर्षदेखि कानुन मन्त्रालयको पत्रको नै बेवास्ता भएको हो । हाल कानुन मन्त्री तथा आयोग सदस्य अनिल कुमार सिन्हा रहेका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिस समेत हुन् ।
आयोगको सचिवलाई नै अध्यक्ष तोक्ने चलन
दुरसञ्चार ऐन तथा नियमावली अनुसार समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधिस वा नेपाल न्याय सेवाको बरिष्ठ अधिकृत हुने उल्लेख भएपनि विगतदेखि नै आयोगको सचिवलाई अध्यक्ष तोक्ने प्रचलन रहेको पाइएको छ ।
यसअघि, देवेन्द्र ढकाल आयोगको सचिव थिए । आयोगले उनलाई नै अध्यक्ष तोकेर पठाएको थियो । उनी २०८० पुस १८ अर्थात आज भन्दा ठिक २ वर्ष २ दिन अघि सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रार नियुक्त भएपछि अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । त्यसयता, समितिले अध्यक्ष पनि पाउन नसकेको हो । ढकालको सचिवबाट बढुवापछि आयोगले तीन जना नयाँ सचिव पाईसकेको छ ।
पहुँच र पावरको आशंका
एनसेलले १ अर्ब १३ करोड बढी तिर्नुपर्ने भएपछि दुरसञ्चारको २०७८ सालमा गरेको निर्णय उपर एनसेल पुनरावेदन गएको थियो ।
त्यतिबेला अध्यक्ष आयोग सचिव देवेन्द्र ढकाल रहेका थिए । उनको कार्यावधीभर पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नै गरिएन । एनसेललाई तारिख दिँदैमा उनले आफ्नो अवधी गुजारे ।
एनसेलले ठुलो रकम तिर्नुपर्ने भएका कारण निर्णय प्रक्रियामा नै पहुँच, पावरका भरमा बिलम्ब गरेको समेत कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन् । अहिले अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा पनि पहुँच र पावरको आशंका गर्नेहरू पनि रहेका छन् ।
के हो त एनसेल अर्ब ठगीकाण्ड ?
एनसेलले एप ग्यालरी र गेमसफ्ट नामक दुई सेवा थप गरेको थियो । यी सेवाबापत एनसेलले सेवाग्राहीबाट १२ अर्ब कमाएको थियो । त्यसमा अटो रिन्युएवल सिस्टमबापत सेवाग्राहीको १ अर्ब १३ करोड ठगी गरेको भन्दै त्यो रकम फिर्ता तथा क्षतिपुर्ति गर्न र ५ लाख जरिवाना दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको थियो ।
सेवाग्राहीले ठगिएको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी दिएपछि प्राधिकरणले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको छानबिन र सिफारिसबमोजिम प्राधिकरणले कारबाही गरेको थियो । त्यसैको विरूद्व एनसेल पुनरावेदन गएको हो । [भाग-१]
