काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको मेलुङ गाउँपालिका–१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा गम्भीर अनियमितता भएको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मृत भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता निकासा गरी रकम हिनामिना गरिएको ठहर गर्दै वडाध्यक्षसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७५/०७६ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मरेका १४ जना लाभग्राहीको नाम अभिलेखमा कायम राखी रकम निकासा गरिएको पाइएको छ । ती लाभग्राहीको हस्ताक्षर वा औँठाछाप हुनुपर्ने स्थानमा वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले आफ्नै विभिन्न औँलाको औँठाछाप लगाएर रकम भुक्तानी लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
अनुसन्धानमा मेलुङ गाउँपालिका–१ का तत्कालीन वडाध्यक्ष ईश्वर कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता (दोस्रो किस्ता) वितरणसम्बन्धी सरकारी कागजातमा बदनियतपूर्वक सच्याइ–थपघट गरी मृत लाभग्राहीको नाममा आफ्नो दाहिने हातको बुढी औँलाको औँठाछाप लगाई ८ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको देखिएको छ ।
यस्तै, वडा कार्यालयका कार्यालय सहायक दल बहादुर थापाले विभिन्न आर्थिक वर्षका दोस्रो, तेस्रो तथा चौमासिक अवधिमा १० जना लाभग्राहीको नाममा हस्ताक्षरको सट्टा आफ्नो दाहिने हातका विभिन्न औँलाबाट जम्मा १३ वटा औँठाछाप लगाई एक लाख रुपैयाँ बराबरको भत्ता बुझेको पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी, तत्कालीन वडा सचिव/खरिदार विनय उप्रेतीले पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा लाभग्राहीको नाममा हस्ताक्षरको सट्टा आफ्नो बायाँ हातको बुढी औँलाको ८ वटा औँठाछाप लगाई ६४ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारका अनुसार यी तीनै जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका सक्कल सरकारी कागजातमा किर्ते, सच्याउने, केरमेट गर्ने र तथ्य लुकाउने काम गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेका छन् । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ र १७ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
