काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को स्वास्थ्य परिक्षणको नाममा सर्वसाधरणमाथि बागमती प्रदेश सरकारले एकैपटक सयौं गुणा शुल्क वृद्धिकाे प्रयास गरेकाे छ ।
यसअघि कुनै–कुनै कार्यालयबाट फ्रिमा गरिदैं आएको सेवालाई श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको विशेष सक्रियतामा केही व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी अब १७५ रुपैयाँ अनिवार्य गर्न लागिएको छ ।
लाइसेन्स प्रणालीलाई छिटो छरितो बनाउने नाममा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नै नगरी स्वास्थ्य परिक्षणको यसअघिको प्रक्रिया मात्र हेरफेर गरेर सेवाग्राहीमाथि भने आर्थिक भार थोपर्न लागेको हो । मन्त्रालयले पुराना सेवा दिईरहेकाे संस्थालाई पनि हटाउन सकेकाे छैन तर पुरानालाई हटाएर नयाँबाट काम गराउनु भन्ने आशयकाे पत्र पठाउने गरेकाे छ ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाका चार वटा कार्यालयमध्ये एकान्तकुना कार्यालयमा फ्रिमा, ठूलो भर्याङमा १० रुपैयाँ र चाबहिल र राधेराधेमा ५५ रुपैयाँमा स्वास्थ्य परिक्षण गरिदैं आएको छ । खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार टेण्डर प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा कम हाल्नेले टेण्डर पाउने हुँदा ठूलो भर्याङमा शून्य रुपैयाँ हालेपछि त्यहाँ फ्रिमा नै मेडिकल सुविधा पाइदै आइएको हो भने एक ठाउँमा १० र अन्य दुईमा ५५ रुपैयाँमा सुविधा पाइदै आइएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले विद्युतिय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमती पत्रको लागि स्वास्थ्य परिक्षण सेवा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०८० जारी गरेर १७५ रुपैयाँ सिँधै शुल्क तोकेको हो । यो निर्णय नै खरिद ऐन तथा नियमवाली विपरित समेत रहेको छ ।
मन्त्रालयले अघि सारेको सिस्टम फेलर अवस्थामा रहेपनि रकम तोक्नुका साथै सेवा प्रदायकको छनोट पनि गरिसकेको छ । मन्त्रालयले माघ ११ गते सबै कार्यालयलाई सुचिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट मात्र मेडिकल सेवा प्रदान गर्न भनेको थियो ।
मन्त्रालयको यस्तो पत्रपछि कार्यालय प्रमुखहरु तिन छक्क परेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा बस्नेलाई सिस्टमले नै काम गर्दैन भन्ने समेत थाहा रहेनछ,’ एक कार्यालय प्रमुखले भने ।
मन्त्रालयले लिएको अनलाइन प्रणालीको कन्सेप्ट अत्यन्त राम्रो भएपनि नयाँ प्रणालीले काम गरेको छैन । छिटो र छरितोको नाम दिएको उक्त प्रणालीमा भुक्तानी गर्न समेत सकिने अवस्था छैन । यसको डाटाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई दायित्व सिर्जना हुने यो कार्य गर्न श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले कर्मचारीमाथि दिनदिनै दबाब समेत दिने गरेको त्यहाँ पूर्व कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनको दबाब थेग्न नसकेर कुनै पनि सचिव र विभागिय प्रमुखहरु मन्त्रालयमा लामो समय अडिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री जयराम थापासँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा उनको मोबाइल नम्बर स्वीच अफ भएकाले सम्पर्क गर्न सकिएन । मन्त्रालयको सचिव हाल रिक्त रहेको छ । भर्खरै सरुवा भएर आएकी महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयकी प्रवक्ता सुनिता गजुरेलले आफू नयाँ भएको र यसको विषयमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताइन् ।
