हेलोखबर सम्वाददाता
माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई हप्ताका लागि दिएको सहमतीय सरकार गठनको समयवधिमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना क्षण बन्दै गएको छ ।
माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई हप्ताका लागि दिएको सहमतीय सरकार गठनको समयवधिमा सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना क्षण बन्दै गएको छ ।
दलहरु सहमतीय सरकारको गठन प्रक्रियामा नै लागेको पाइएको छैन । तेस्रो शक्ति एमाओवादीले सरकारमा नआउने औपचारिक धारणा बनाएको छ भने कांग्रेस एमालेले पनि सहमतीय सरकार नबन्ने भन्दै भित्रभित्रै बहुमतिय सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुले पनि सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना क्षण बनेर गएको हो ।
सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रमुख दलका नेताहरुले समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने कुरामा शंका व्यक्त गर्नुले समेत सहमतीय सरकार निर्माणमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
राजधानीमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताले सहमतीय सरकार गठन नहुने दाबी समेत गरेका छन् । कार्यक्रमा नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले अन्तरिम संविधानको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असम्भव रहेको दाबी गरे । उनले बहुमतीय प्रणालीकै आधारमा सरकार निर्माण हुने दाबी गरे । मुख्य दलहरुवीचको सहमतिको सरकार बनाउँदा पनि बहुमतीय प्रणालीबाटै बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । राष्ट्रपतिले विधि मिचेर सरकार निर्माणको लागि हतारमा आब्हान गरेको उनको आरोप थियो ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश टुङगो नलगाई, संविधानसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नगरी सरकार निर्माणको लागि आब्हान गर्ने प्रक्रिया उल्टो भएको उनको दाबी गरे । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, समिति र सरकारमा प्रमुख दलहरुबीच सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए मात्रै संविधान निर्माण कार्य सहज हुने पनि उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले पनि राष्ट्रपतिले दिएको समयसम्म राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाटै सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने दाबी गरे । १८ गतेसम्म सबै दलले समर्थन नदिए संविधानको धारा ३८ को उपधार २ बमोजिमको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाई थियो । उनले कांग्रेसले सभापतिको निष्ठा, मुल्य, मान्यता र आर्दशको राजनीतिलाई दाउमा राखेर एक वर्षमा संविधान बनाउने जिम्मेवारी सहित सरकार निर्माणको लागि प्रयत्न गरेको पनि दावी गरे । अन्तरिम संविधान र सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यकालको विषयमा बोलिसकेकोले यसमा धेरै विवाद नगरी एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने र जारी गरिएको संविधानमै तत्कालै यहि संविधानसभाबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने अन्तरिम ब्यवस्था गरेर अघि बढ्न सकिने बताए ।
एमाओवादीका प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले संविधान निर्माणको कार्यलाई सहज बनाउँन एमाओवादी सरकारमा जानसम्म तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘तर, अहिलेसम्म एमाओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने पक्षमा छ,’ उनले भने, ‘संविधान निर्माणमा समस्या उत्पन्न भयो भने हामी सरकारमा जान समेत सक्छौ ।’ विगतको सहमति र संविधानसभामा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा मुलुक पुन यथास्थितिमा फर्कने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनले उल्लेख गरे ।
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण लगायतको पनि भनाई त्यहि थियो ।
Comments