पार्टीभित्र छलफल नभएको भनेर केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला बजेटलाई लिएर सरकार मन्त्रीले नै सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । पार्टी सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यसम्ममा बजेटलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरुपता छैन ।
आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको एउटा कार्यक्रमलाई लिएर विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर भने– ‘यो शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कार्यक्रम होइन ।’
पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संसदमै बोले– ‘विभागीय मन्त्रीलाई थाहा नदिई बजेटमा कार्यक्रम कसरी आयो ?’
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि संघीय संसदमा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपाका सांसदहरुले असन्तुष्टि र अलमल व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा कतिपय नेताले बजेटलाई राम्रो भनेका छन् भने कतिपयले केही कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन् ।
बजेटमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषय समेटिएकोमा शिक्षा मन्त्रीको सार्वजनिक असन्तुष्टि छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वधार र शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने कार्यक्रम आफूले प्रस्ताव नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ, ‘निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ ।’
मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कार्यक्रमभन्दा बेग्लै कार्यक्रम आएको भन्दै कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्री भुसालले बजेटप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि पार्टी नेताहरु र अन्य मन्त्रीसँग राखिसकेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि शुरु भएको छलफलमा बोल्दै नेकपा सचिवालय सदस्य समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे । शिक्षा, संसद विकास कोष र जनस्वास्थ्यका बारेमा उनको असन्तुष्टि छ ।
तर, नेकपा महासचिव एवं सांसद विष्णु पौडेलले कोभिड–१९ लाई सामना गर्ने, आर्थिक पुनःउत्थानमा ध्यान दिने तथा निर्वाचनमा नेकपाले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ बजेट आएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले भने, ‘बजेटले आजको चुनौती सामना गर्ने लक्ष्यमात्र लिएको छैन, आर्थिक क्रियाकलापको विकासमार्फत् दिगो विकासमा लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ, यसले अधिकतम प्रतिफल दिन्छ भन्ने मेरो ठम्याई छ ।’
नेताहरु मात्रिका यादव र पम्फा भुसालले पनि संसदमा असन्तुष्टि राखेका छन् । सांसद भुसालले सांसदले बोलेका कुरा बजेटमा नसमेट्ने राजतन्त्र, पञ्चायतको शैली र विधि अहिले पनि यथावत रहेको बताइन् ।
‘बजेटमाथि छलफल गर्दा बोलौं कि नबोलौं लाग्छ । धेरै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्दा पनि कार्यशैली र विधि राजतन्त्र र पञ्चायतको जस्तै छ । बजेटमा एक रुपैयाँ तलमाथि हुन्न, नीति तथा कार्यक्रममा कमा, फुलस्टप परिवर्तन हुन्न,’ भुसालले भनिन्, ‘बोलेर सुधार हुन्न । यहाँ बोल्नु बौद्धिक विलाशजस्तो हुन्छ । आफूले बोलेकोमा सुधार हुन्न भने बोल्नुको अर्थ छैन ।’ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न निजी विद्यालयको जिम्मा दिने कार्यक्रमप्रति भुसालले पनि आक्रोश व्यक्त गरिन् । त्यो कार्यक्रम फिर्ता लिन उनले सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
नेकपा नेता यादवले आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँजस्तो बजेट ल्याएको बताए । सांसद यादवले यो बजेटले समाजवादमा पुर्याउँछ ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
यसबाहेक राष्ट्रियसभाका नेकपा सांसद रामनारायण बिडारी बजेट विगतको भन्दा प्रगतिशील रहे पनि कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, सीमा रक्षाका लागि बजेट अपुग भएको बताए । सोही पार्टीका सांसद बेदुराम भुसालले एमसीसीको विषय बजेटमा राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । – कान्तिपुरबाट