साउन ६ । मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने महत्वकांक्षी उद्देश्यसहित केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को लागि तर्जुमा गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई केही लचिलो पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०–७१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । गभर्नर युवराज खतिवडाले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ ।
मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउन आपुर्तिजन्य र संरचनागत कारणहरुलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । वित्तिय सुशासनका लागि जोखिम न्युनिकरण मौद्रिक नीति अभिमुख रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात सीआरआर एक प्रतिशतले घटाइएको छ । नयाँ मौद्रिक नीति अनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको सीआरआर दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
त्यसैगरी ख वर्गका विकास बैंकहरुको सीआरआर ४ दशमलब ५ कायम गरिएको छ भने ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको सीआरआर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसैगरी तरलता अनुपात क वर्गका बैंकहरुलाई लाई १२ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ख वर्गका विकास बैंकलाई ९ प्रतिशत र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ प्रतिशत वैधानिक तरलता कायम गरिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा बित्तिय संस्थाहरुवीच मर्जलाई निरन्तरता दिदै कुनै एक संस्थाले अर्को संस्था किन्न कार्यबिधि बनाई सरलीकृत गर्ने उल्लेख गरिएको छ । खुल्लाबजार कारोबारअन्तरगत रिपो तथा रिभर्स रिपो बोल कबोलको अधिकतम अबधि समेत घटाइएको छ । यो अवधिलाई २८ दिनबाट घटाई २१ दिन कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कृषि, जलविद्युत एवं उत्पादनशील क्षेत्रका लागि कायम रहेको पुनर्कजा दरलाई ६ बाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । यसअन्तरगत वाणिज्य बैंकहरुले ग्राहकहरुबाट ९ प्रतिशत व्याज लिन पाउने नया मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातमा सवै बित्तिय संस्थाका लागि सून्य दशमलव ५ प्रतिशत बढाइएको छ । नयाँ नीतिअनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ४ दशमलब ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्तीय कम्पनीले ३ दशमलब ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा पुर्याउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।