माघ १ – सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा ‘प्रति विद्यार्थी लगानी’ नीति लिएपछि विद्यालयहरूले बढी स्रोत देखाउने नाममा विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउने प्रवृत्ति हुर्केको आज यहाँ सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सामाजिक संस्था आसमान नेपालले शैक्षिक सत्र २०६८ मा तराईलगायत देशका पाँच विद्यालयका ५९ वटा विद्यालयमा गरेको अध्ययनमा शैक्षिक तथ्याङ्क कसरी ‘मिथ्याङ्क’ हुन्छ भन्ने देखाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विद्यार्थी भर्नाका समयमा विद्यालयले राजिष्ट्रेसन गराएका विद्यार्थीका विवरण, प्रत्येक जेठ ७ गते गरिने विद्यालय गणना (फ्ल्यास १) भराउँदाको र चैत्र २३ गते भराइने फ्ल्यास २ को प्रतिवेदनमा फरक फरक तथ्याङ्क भेटिएको छ । यसमा भर्नाको समयमा मात्रै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी छ र यसबाट विद्यालयका लागि आवश्यकभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने गर्दछ ।

प्रतिवेदनमा देखाएअनुसार विद्यार्थी भर्ना र वार्षिक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीको विवरण दिनेमध्ये कुल ३५ वटा विद्यालयका गरी ११ हजार ८३६ जना रजिष्ट्रेसनमा देखाइएको छ भने ती विद्यार्थीको सङ्ख्या फ्ल्यास १ को प्रतिवेदनमा १६ हजार ३९६ देखिन्छ । तर वार्षिक परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थीको सङ्ख्या १० हजार ९३३ मात्र छ ।

सरकारले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक रु चार हजार ७०० लगानी गरेको हिसाबले उक्त ३५ विद्यालयमा भर्नामा मात्रै बढी देखाइएका विद्यार्थी बराबरको रु ७९ लाख अनियमितता भएको आशङ्का गरिएको छ ।

सप्तरी, सिरहा, धुनषा, महोत्तरी र रामेछाप जिल्लाका विद्यालय र समुदायमा गरिएको सो अध्ययनबारे जानकारी दिँदै आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवलकिशोर यादवले सरकारी प्रणालीअनुसारका तथ्याङ्क फाराम भर्ने सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूलाई तालिम र सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा २१ प्रतिशत विद्यार्थी नक्कली (बढी देखाइएको) तथ्य बाहिर आएको थियो ।

‘शैक्षिक तथ्याङ्क शुद्धीकरण’ सम्बन्धी आज शिक्षा पत्रकार समूह र आसमान नेपालद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले प्रतिविद्यार्थी लगानीको नीतिलाई समीक्षा गर्दै गलत तथ्याङ्क भराउने र आर्थिक अनिमितता गर्नेहरूलाई कानुनी काराबाही गर्न माग गरे ।

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले तथ्याङ्क तलमाथि पार्न विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, शिक्षकहरू, स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको मिलेमतो हुने जनाउँदै रकमान्तरबाट हुने खर्चको रकमलाई बेरुजू गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

युनेस्को–काठमाडौँका शिक्षा कार्यक्रम अधिकृत तपराज पन्तले सार्क मुलुकमै नेपालको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रणाली राम्रो मानिएपनि व्यवस्थापकीय कमजोरी कारण केही समस्या आएको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकाटाले तथ्याङ्क ढाँटेर आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुने केन्द्रदेखि विद्यालय तहसम्मका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारीको मुद्दा लगाइ जेल हाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले विद्यालयमा बजेट विनियोजन गर्दा कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेकाले शिक्षकलाई तलव खुवाउन अपुग रकम बढी विद्यार्थी देखाएर पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति देखिएको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले सरकारले गृहकार्य बिना दाताको सर्तका आधारमा प्रतिविद्यार्थी लगानीको अवधारणा ल्याएका कारण समस्या आएको हो भन्नुभयो ।

अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका संयोजक तुलसीप्रसाद घिमिरेले पनि प्रतिविद्यार्थी लगानी नीतिको विरोध गर्नुभयो ।

शिक्षा विभागका उपनिर्देशक शङ्कर थापा सरकारले विसं २०६१ देखि फ्ल्यास प्रतिवेदनको प्रणाली ल्याइएको र यसमा क्रमशः शुद्धीकरण हुन थालेको दाबी गर्नुभयो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष बिके श्रेष्ठले शैक्षिक तथ्याङ्क शुद्धीकरणका लागि सरोकारवालाले लगानी प्रणालीलाई सच्याउने गरी सहयोगी र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।