साउन १४ – प्रतिस्पर्धाविना त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुधार र व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आज सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको बहुमतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विशेष इजलासका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृतद्वारा गत जेठ २१ मा भारतीय आइएल एण्ड एफएसका कार्यकारी अधिकृतलाई लेखेको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकारले उक्त बोर्डलाई सोसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार प्रदान गरेको र उक्त बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनामा प्रतिस्पर्धाका लागि लगानीकर्ताबाट तोकिए बमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्नेलगायतका प्रक्रिया निश्चित गरिएको अवस्थामा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको अनुशरण नगरी औपचारिक प्रस्ताव पेश गर्न सो भारतीय कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पत्राचार गरेको देखिएको जारी अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
सोही इजलासका अर्का न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको फरक व्याख्यामा भने उक्त बोर्डका कार्यकारी अधिकृतले लेखेको पत्रबाट अपूरणीय क्षति वा सुविधा, सन्तुलनको दृष्टिबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र आमजनसमुदायमा मर्का नपर्ने हुँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भनिएको छ ।
सो आदेशमा उक्त बोर्डले गरेको काम त्रुटीपूर्ण भई कानुनको व्यापक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा निवेदकले अर्को रिट निवेदनबाट अन्तरिम आदेशको माग गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
अधिवक्तात्रय श्रीप्रसाद पण्डित, कृष्णप्रसाद भट्टराई र भूपाल बस्नेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत असार २० गते सो रिट दायर गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस
यसरी बेचिदैँछ हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
|
|