काठमाडौँ । कागजातमा सरकारी छाप लाग्यो भने जे पनि सम्भव हुन्छ भनिन्छ। तर, जब त्यो ‘सम्भव’ अपराधको बाटो समातेर अघि बढ्छ, तब पर्दा उघ्रिन धेरै समय लाग्दैन । यस्तै एउटा रोचक, रहस्यमयी र शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको घटना साेमबार सार्वजनिक भएको छ, जहाँ वीरगंज महानगरपालिकाका बहालवाला नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंह आफैँ मुख्य योजनाकारका रूपमा उभिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फाइल पल्टाउने हो भने यो कुनै फिल्मी कथाभन्दा कम छैन । कथा हो— थर नै नभिल्ने अर्काकी छोरीलाई आफ्नी बनाएर सरकारी नागरिकता दिलाउने खेलको ।
‘भट्टराई’ बाट ‘श्रेष्ठ’ सम्मको त्यो गैरकानुनी यात्रा
घटनाको सुरुवात हुन्छ विक्रम संवत २०७१ सालबाट । सिन्धुपाल्चोककी रिता भट्टराईकी एक छोरी थिइन् । तर, वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहले ती बालिकालाई आफ्नै छोरी ‘रुविना श्रेष्ठ’ दाबी गर्दै जन्मदर्ताको फाराम भरे । एउटा जिम्मेवार नागरिक र जनप्रतिनिधिले दिएको विवरणको सत्यतथ्य बुझ्नुपर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले पनि आँखा चिम्लिए ।
वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र कावा वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराईको ‘सहमति’ मा २०७१ कार्तिक २० गते ती बालिकाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार भयो ।
खेल यत्तिमै सकिएन । त्यही किर्ते जन्मदर्ताको जगमा टेकेर २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट रुविना श्रेष्ठको नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरियो । जिल्ला प्रशासनका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेलले पनि कागजातको केरमेट, थपघट र अनाधिकार हेरफेरलाई नै सही ठानेर नागरिकतामा सही धस्काइदिए ।
के-के भयो कागजातमा? अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, यो नागरिकता दिलाउने खेलमा सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाका कागजातहरूमा अनाधिकार र गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र प्रमाण नष्ट गर्नका लागि सक्कल कागजात नै लुकाउने र नास्ने-मास्ने काम समेत गरियो ।
अपराध लुकाउन गृह मन्त्रालयकै ‘छानबिन’ अस्त्र!
जब यो किर्ते धन्दाको उजुरी गृह मन्त्रालयसम्म पुग्यो, तब घटनाले झन् नयाँ मोड लियो । मन्त्रालयले सत्यतथ्य बुझ्नका लागि उपसचिव पुस्कर रानाको संयोजकत्वमा शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल सदस्य रहेको एउटा छानबिन समिति गठन गर्यो ।
सर्वसाधारणले सोचेका थिए— अब सत्य बाहिर आउनेछ । तर, भइदियो ठीक उल्टो । छानबिन समितिका यी दुई ‘महारथी’ हरूले कसुरको गम्भीरतालाई पूरै ढाकछोप गरिदिए । जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयबाट प्रमाणहरू नष्ट भइसकेको प्रष्ट देखिँदा देखिँदै पनि उनीहरूले यथार्थ लुकाएर ‘सबै ठीकठाक’ रहेको भन्दै गलत प्रतिवेदन बुझाइदिए । अपराधी जोगाउन गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू मतियार बनेको यो विरलै देखिने घटना थियो ।
अख्तियारको डण्डा: मेयरदेखि उपसचिवसम्म कठघरामा
लामो समयको गुप्त अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो गहिरो जालोलाई च्यात्न सफल भएको छ । अख्तियारले मेयर राजेशमान सिंह र आमा रिता भट्टराईलाई यो सम्पूर्ण किर्ते काण्डको मुख्य मतियार ठहर गरेको छ ।
मेयर राजेशमान सिंह र रिता भट्टराई: मुख्य कसुरदार सरह नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११, १२ र १९ (२) लाई आधार मानी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएकाे छ । वडा सचिव भिखारी राय र कावा अध्यक्ष तुफैल अख्तर: ऐनको दफा ९, ११ र १२ बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएकाे छ ।
यस्तै, प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोखेल: ऐनको दफा ९, ११ र १२ बमोजिम कैद र जरिवाना माग गरिएकाे छ ।
गृहका उपसचिव पुस्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल (छानबिन समिति): गलत प्रतिवेदन तयार पारेको कसुरमा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना माग दाबी गरिएकाे छ ।
एउटी बालिकाको पहिचान बदल्न राज्यका कति तहका मानिसहरू कति हदसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ यो वीरगंजको नागरिकता काण्ड । अब विशेष अदालतको इजलासले याे घटनामा संलग्न भएकालाइ कस्तो कानुनी पाठ सिकाउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
