सारदा प्रसाद त्रिताल
सल्लाहकार र विज्ञहरुबाट प्रशासनयन्त्रमाथि आतङ्क शुरु !
(डेढ वर्ष पहिलेको पोष्टमा थपथाप सहित)
१. विगत ३० वर्षको अनुभवले देखाएको छ कि प्रत्येक पटक नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्री (मुख्य मन्त्री समेत)का सल्लाहकार समूह, स्वकीय सचिवालय र विज्ञ समूहका नाममा सयौं आसेपासेहरुको नियुक्तिको लहर नै चल्छ ।
२. वर्षौं राजनीति गरेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भएकाहरुलाई राजनीतिक सल्लाहकारको नियुक्ति गर्ने कस्तो वाध्यता होला बुझिनसक्नु भएकोछ । अझ प्रमुख सल्लाहका वा वरिष्ठ सल्लाहकार पद भन्दै नियुक्ति गरिन्छ । सल्लाहकारमा पनि पदसोपान कायम गर्नु पर्ने अनौठो परिपाटीको विकास भएकोछ ।
३. एकाध अपवाद वाहेक त्यस्ता व्यक्तिहरु न सल्लाहकार हुन वा सल्लाह दिन हैसियत राख्छन् वा तिनिहरुमा कुनै विज्ञता नै हुन्छ ।
४. हालसम्मको अनुभवमा (अपवादलाई छोडेर) उनीहरुको मुख्य काम यस्तो हुने गरेको छ –
(क) राम्रो कोठा, पी ए, गाडी, ड्राइभरको सुविधा प्राप्त गर्ने ।
(ख) सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख वा अन्य विभिन्न कार्यालय वा संस्थाका प्रमुखहरुलाई प्रभावमा पारेर विभिन्न प्रकारका सुविधा र साधनस्रोतको प्रयोग गर्न दवाव दिने ( प्रभाव वा दवावमा नपर्ने प्रशासकहरुलाई भिन्न गुट वा दलको विल्ला भिराएर सरुवा गराउने वा हटाउने ) ।
(ग) विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज जस्ता कार्यमा दवाव दिने ।
(घ) भ्रष्ट र फटाह कर्मचारीहरुसँग सम्बन्ध राखी पार्टीलाई सहयोगको नाममा रकम असुली गर्ने ।
(ङ) माफिया, तस्कर, डन र विचौलियाहरुसँग सञ्जाल बनाई लुट फैलाउने ।
(च) सार्वजनिक खरीदमा हस्तक्षेप गरी प्रशासकहरुलाई गलत काम गर्न दवाव दिने ।
(छ) सत्तारुढ दलभित्रको गुट सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र विरोधीहरुको मानमर्दन गर्ने (संयुक्त सरकार छ भने सहभागी दलका मन्त्रीहरुको नेकिवदी राख्ने र विवादहरु सिर्जना गर्ने ) ।
५. अरु देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?
(क) प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका केही मुलुकहरुमा एकाध सम्वेदनशील र अत्यावश्यक कामका लागि मात्र (जस्तो भारत, अमेरिका, वेलायतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विज्ञान प्रविधि सल्लाहकार आदि) सल्लाहकार र विज्ञ राख्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ ।
तर ती विषयविज्ञ हुन्छन् र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पेशागत सहयोग (Professional Expertise) गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् ।
(ख) उनिहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको कार्यालयमा आफ्नो कार्यालय बनाउने होइन कि अलग स्थानमा छुट्टै कार्यालयमा रहेर काम गर्छन् । अचेल त प्रविधिको प्रयोग गरी घरमै बसेर आफ्नो काम गर्ने गर्छन् ।
(ग) उनिहरु आफ्नो कामका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासकहरुसँग समय मिलाएर भेट गरेर वा सामूहिक छलफलमा संलग्न भई आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छन र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउँछन् ।
(घ) प्रशासनिक क्रियाकलापमा उनीहरु संलग्न हुँदैनन् ।
६. के सल्लाहकार वा विज्ञहरुको आवश्यकता नै छैन त ?
(क) नेपालको अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने वा हालसम्मको क्रियाकलापको विश्लेषण गर्ने हो भने सल्लाहकार वा विज्ञ नियुक्ति गर्नु आवश्यक छैन ।
(ख) साँच्चि नै देशको लागि काम गर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लागि एक आर्थिक सल्लाहकार आवश्यक देखिन्छ (संयुक्त सरकार भएको र अर्को दलको अर्थमन्त्री भएको कारण) ।
(ग) हालका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्री नभएको कारण उहाँको लागि पनि एक विज्ञ आर्थिक सल्लाहकार चाहिने देखिन्छ ।
(घ) तर यस्ता सल्लाहकारहरु नेताका आसेपासे वा दलका चम्चे नभई वास्तविक रुपमा विषयगत विज्ञ हुनु आवश्यक छ ।
(ङ) नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा अरु विषयका सल्लाहकार वा विज्ञको आवश्यकता छैन ।
(च) यसैगरी, अरु मन्त्रालयहरुको लागि कुनै सल्लाहकार वा विज्ञ आवश्यक देखिंदैन । यस्ता नियुक्ति केवल लूटतन्त्रलाई बढाउन मात्र भएको देखिन्छ ।
(छ) प्रधानमन्त्रीको लागि मन्त्री, मुख्य सचिव, र सचिवहरु एवं अन्य मन्त्रीहरुका लागि सम्बन्धित सचिव वा कर्मचारी नै सल्लाहकार वा विज्ञ हुन् ।
आपसी विश्वासमा काम गर्नु भने जरुरी छ ।
७. राष्ट्रलाई लुट्नबाट केही हदसम्म बचाउने हो भने सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । (त्रिताल प्रशासन विज्ञ हुन् )


  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।