काठमाडौँ — बहुप्रतीक्षित नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन ०७६ भदौ २४ मा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर अमलेखगन्ज–मोतीहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गरेपछि प्रतिघण्टा २ सय ५० किलोलिटर डिजेल आयात भइराखेको छ । यससँगै डिजेल ढुवानीमा हुने प्राविधिक नोक्सानी अन्त्य भएको छ ।
पहिलो चरणको कार्ययोजनाअनुसार डिजेल आयात भए पनि दोस्रो चरणको काममा भने ढिलाइ भएको छ । नेपाल आयल निगमले दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइलाइनबाट पेट्रोल र मट्टीतेल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि चाहिने ट्यांकी, रिफिलर, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमलगायत निर्माणको काम भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले जिम्मा लिएको छ । परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न आईओसीले भारतीय कम्पनी लिखिता इन्टरनेसनललाई जिम्मा दिएको छ ।
लिखिताले पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गरिदिँदा निर्धारित समयमै काम सकिनेमा शंका उब्जिएको छ । परियोजना निर्माणका लागि सन् २०२४ मार्चसम्मको सम्झौता रहेको निगमको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले जनाए । तर मार्चभित्रै काम सकिनेमा आशंका रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रोजेक्ट एक वर्षअघि सुरु भएको छ । २०२४ मार्चसम्मको सम्झौता हो । तर प्राविधिक रूपमा भन्नुपर्दा अहिलेकै कामगराइले मार्चमा सकिन्न,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यही सिलसिलमा आईओसीका उच्च अधिकारी (कन्ट्री म्यानेजर निर्बम रायजादा), निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालसहितको टोलीले गत माघ २४ मा प्रोजेक्ट मूल्यांकन र निर्देशन दिनुभएको छ ।’
टोलीले ठेकेदारलाई दिनरात काम गर्न निर्देशन दिएको उपाध्यायले बताए । ‘प्राविधिक रूपमा सम्भव नभए पनि दिएकै समयभित्र सक्नुपर्छ भन्ने निर्देशन छ,’ उनले भने । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले भने ६ महिनाभित्र पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गरिने दाबी गरे । ‘फिल्ड हेर्दा करिब ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आउँदो मेमा सकेर जुनको अन्तिमसम्म अटोमेसनमा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘काम तीव्र गतिमा गर्न भनेका छौं, ६ महिनामा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्न पक्कै सकिन्छ ।’
दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि आईओसी र निगमले संयुक्त लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यसअनुसार निगमले १ अर्ब ५४ करोड र आईओसीले ७५ करोड भारु लगानी गर्नेछ । उक्त बजेटमा २ वटा पेट्रोल ट्यांकी, २४ वटा रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, मिश्रित इन्धन राख्न २ वटा ट्रान्समिक्स ट्यांकी, डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि ‘फायरवाटर’ ट्यांकीलगायत पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । पाइपलाइनको दोस्रो चरणअन्तर्गत भण्डारण, सिभिल संरचना, टीएलएफ सेटसहितको निर्माणको काम भइराखेको छ । त्यसमध्ये पानी भण्डारण गर्ने ट्यांकीको काम भने सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘१६ सय किलोलिटरका दुई वटा ट्यांकीको काम सकिएको छ । ४१ सय किलोलिटरका दुई वटा पेट्रोल ट्यांकी निर्माणका क्रममा छन्,’ डिपो प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘२५० किलोलिटरका दुई वटा ट्रान्समिक्स ट्यांकीको काम अगाडि बढिसकेको छ । पाइपलाइनलाई सपोर्ट गर्ने सिभिलको काम पनि सकिएको छ ।’ प्रोजेक्टअनुसार बटम र टप लोडिङको व्यवस्था पनि निर्माण गरिनेछ । ‘बटम लोडिङ बे’ को पहिलो सुरुवात हो । अमलेखगन्जमा अहिले ३ हजार किलोलिटरको पेट्रोल भण्डारण क्षमता छ । १९ हजार किलोलिटर डिजेल क्षमताको भण्डारण छ । डिजेलपछि पेट्रोल आयात गर्नुपरे त्यसअघि मट्टीतेल प्रयोग गर्नुपर्छ । पेट्रोलपछि फेरि डिजेल ल्याउनुपरे बीचमा मट्टीतेल ल्याउनुपर्छ । उक्त मट्टीतेल प्रयोग गर्न मिल्ने हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न थप पेट्रोल र मट्टीतेलको ट्यांकी बनाउनुपरेको हो ।
अब अमलेखगन्जमा ८ हजार २ सय किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता हुनेछ । २४ हजार किलोलिटरको डिजेल भण्डारण क्षमता हुनेछ । ‘आईओसी र निगम स्वयंले निर्माण गरिरहेको ट्यांकीसहित जोड्दा अमलेखगन्ज मुलुककै सबैभन्दा ठूलो भण्डारण क्षमता भएको डिपो हुनेछ,’ उपाध्यायले भने ।
आईओसीसँगै नेपालका तर्फबाट बनिरहेको प्रोजेक्टको काम करिब ८५ प्रतिशत सकिएको छ । एक महिनामा सबै काम सकिने नेपाल र भारतले बनाइरहेको परियोजनाको नेपालतर्फका प्रमुख प्रदीप यादवले जनाए । ‘२०२२ नोभेम्बरमा सुरु भएको प्रोजेक्टको काम ८५ प्रतिशत सकिएर परीक्षणको काम भइराखेको छ, एक महिनामा सबै काम सकिन्छ,’ उनले भने । यादवको नेतृत्वमा नेपालले बनाउने परियोजनाअर्न्तगत अमलेखगन्जमा ५ हजार किलोलिटरको एउटा पेट्रोल र ५ हजार किलोलिटरको अर्को डिजेलको भण्डारण गृह बनाइरहेको छ । यी सबै निर्माण सकिएपछि पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गरिने जनाइएको छ । पाइपलाइन नहुँदा डिजेल लिन भारतको बरौनीसम्म ट्यांकर पठाउनुपर्थ्यो ।
ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने अवरोध, सडक जाम, बन्द, हडताललगायतले समस्या पार्दै आएको थियो । । पाइपलाइनबाट आयात भएको डिजेल विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा र भैरहवामा स्टक ट्रान्सफर गरिन्छ, स्थानीय बजारमा पनि बिक्री हुन्छ । अहिले डिजेल मात्रै आए पनि दोस्रो चरणको आयोजना निर्माण सकिएपछि पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ ।
यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निगमले जनाएको छ । परियोजना सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको सुनिश्चित आपूर्ति संयन्त्रको व्यवस्था हुनेछ । यसका साथै ढुवानी भाडा बचत, प्रदूषण नियन्त्रण, परिमाण र गुणस्तरको सुनिश्चितता, समयको बचतलगायत फाइदा हुनेछ । – कान्तिपुरबाट