काठमाडौँ । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता र निर्माण कम्पनीले नक्कली कागजात पेस गरेको विषय संसदीय समितिमा पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमितता र अन्य विवादका विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार छलफल भएको हो ।
उक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भएको ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेसँगै समितिले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई राखेर छलफल गरेको छ ।
आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का स्वयं जोडिएको र अनियमितता भएको गुनासो रहेको छ ।
छलफलमा सांसदहरूले ठेक्का प्रक्रियामा अपनाइएको विधि, पेस गरिएका अनुभवका प्रमाणपत्र र मूल्यांकन समितिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा पेस भएका कागजात नक्कली भएको, एउटै अनुभवको प्रमाणपत्र दुई फरक कम्पनीले प्रयोग गरेको र अस्तित्वमा नै नरहेको आयोजनाको अनुभव देखाइएको विषय गम्भीर रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
