ठुला र सम्पन्न मुलुकको ‘मिसन’ हुन्छ मुटु हुँदैन

सुबर्णबाबु सापकोटा

नेपाललाई जबर्जस्ती अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको रङशालामा नदेखिने गरी धेरै अघि नै प्रबेश गराइएको भए पनि देखिने गरि दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोबाट तिब्र पारिएको हो । दरबार हत्याकाण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दाका हरेक मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमहरु अनि नेपाली जनता र प्रजातान्त्रिक बिधिलाई माइनस गरेर स्थापित केही राजनैतीक मुद्दाहरुका अनगिन्ती लहराहरु एक आपसमा कतै न कतै जोडिएकै देखिन्छ ।

हाललाई नेपाल मात्रै सिध्याउने भए पनि यी लहरा तानेर सुदुर भविष्यमा झार्न खोजिएको एउटा पहरो तिब्बतदेखि सुरु हुने अनि अर्को पहरो निसन्देह भारत मै रहेको कुरा अब धेरै समय लुकाएर पनि लुक्दैन् ।

बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक अनि मिश्रति समाज भएको, आर्थिक रुपले जीर्ण मुलुक, राष्ट्रिय मुद्राको स्वतन्त्र मुल्य नभएको, बजेटको ठुलो हिस्सा बिदेशी दातृ निकायको सहयोगमा भर पर्नुपर्ने, अनि बिश्व भु-राजनीतिको सम्बेदनशिल स्थानमा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा राज्यशक्तिको बिकेन्दि्रकरणको मुद्दा ठीक ढंगले नउठाई, बहसमा नलागि, दुनियाँले बल्ल बुझ्दै गरेको बहुआयामिक समाज धेरै रचनात्मक र श्रृजनात्मक हुन्छ भन्ने यथार्थ बिर्सेंर प्रकृतिले बारदानमा दिएको बहुआयामिक समाजमा आत्म निर्णयको अधिकार सहितको धान्नै नसक्ने जातिय संघियताको नाराले राजनीतिको कुन ढोकाबाट प्रबेश पायो आजसम्म मै हुँ भन्ने धेरै नेताजनहरुलाई पनि पत्तो छैन ।

नर्बेका युवराज नेपाल आउँछन, बिमानस्थलदेखि नै जातिय पार्टीका नेताहरुसित भलाकुसारी गर्छन, डिनर खान्छन, गाउँ-गाउँ पुगेर जातिय उत्थानका डङ्का पिट्छन अनि केही कानेखुसी गरेर फर्किन्छन, फिनिस मन्त्री आउँछिन उस्तै । नेपालमा धर्म परिवर्तनलाई संबिधान मै संस्थागत गर्न सिधै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन्छन, युरोपियन युनियनका फ्रेन्च अध्यक्ष, स्विस सहयोग नियोग, बेलायती सहयोग नियोग लगायत धेरै युरोपियन नियोगको चाला उस्तै । स्व्तन्त्र तिब्बतको आन्दोलनमा नेपाल सरकारले सहयोग गरे अमेरिकामा नेपाली गार्मेन्टलाई कोटा दिने नत्र नेपाललाई दिंदै आएको सहयोगसमेत रोक्ने भन्दै अमेरिकि कांग्रेसम्यानहरु कुर्लिदा छन् । यसै बेला नेपाली पासपोर्टमा अमेरिकाको प्रबेसआज्ञासहित अमेरिकि दुताबासको गोप्य चिठ्ठी बोकेकै अवस्थामा तिब्बती शरणार्थीहरु त्रिभुवन बिमानस्थलबाट पक्राउ पर्छन ।

हाम्रा सडकहरुमा आलो रगत चाटिने नारा लाग्दै गर्दा जग जाहेर छ नेपालका कुना काप्चा चाहारेर जातिय आन्दोलनमा मलजल गरेर फर्किएका युबराजको मुलुकको मध्यस्ततामा भएको श्रीलंकाको जातिय आन्दोलन र शान्ति प्रकृयाको अन्त्य कसरी भयो ? ठुला र सम्पन्न मुलुकको ‘मिसन’ हुन्छ मुटु हुँदैन भन्ने यथार्थ दुई बिशाल अर्थतन्त्रको बिचमा जटिल भुराजनीतिक अवस्था बोकेको हाम्रो जस्तो मुलुकले बुझ्नै पर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध अर्थ र ब्यापारले निर्धारण गर्ने आजको बिश्वमा ठुला र शक्तिशाली मुलुकहरुको आन्तरिक खिचातानीको भुमरीमा आफ्नो सर्बस्व गुमाउने साना मुलुकहरुले सँयुक्त राष्ट्र सँघबाट परको साक्षी भन्दा धेरै अपेक्षा राख्नु महाभुल हो । जर्जियादेखि लिबिया हुँदै सिरियासम्म आइपुग्दा यो तथ्य कसैबाट छिपेको पक्कै छैन् । यो घटनाक्रममा ज्ञानेन्द्र, प्रचण्ड अनि अन्य पात्र निर्देशित नियतीका अनियमित पात्र मात्रै हुन् । शक्तिशाली प्रभुहरुको आवश्यकता र कृपा मध्ये कुनै एक नभएको बिन्दुमा तिनले अवसान हुनु नै पर्छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थको घिउ अनुदानमा थपिएपछि जातिय द्वन्दको राप कति भयंकर हुन्छ भन्ने बुझ्न इतिहासमा धेरै पर पुग्न पर्दैन, दुई दशक अघि रुवान्डामा भएको जातिय नरसंहार हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । यद्यपि नेपाल र रुवान्डाका ऐतिहासिक पृष्ठभूमी फरक छन तर द्वन्द्वपछिको सुन्यता सबैका समान हुन्छन । ६ अपि्रल १९९४ पछिका १०० दिनमा अन्दाजी ५ देखी १० लाख रुवान्डेली जनताले -मुख्यतया तुत्सी जातीका रुवान्डेलीले) ज्यान गुमाएको त्यो जातिय नरसंहारको त्रासदीपूर्ण अवसेशहरुबाट रुवाण्डा बिस्तारै निस्किदै गर्दा हामी भने अरुको बुइ चढेर आँफै र आफ्नैलाई सिध्याउन त्यस्तै त्रासदीको लागि पटक पटक डरलाग्दा रिहर्सल गरि रहेका छौँ । हामी न प्रजातन्त्रको यात्रामा छौँ न साम्यवादको यात्रामा छाँ,ै हामीहरु बिस्तारै पूर्बी पाकिस्तान, रुवान्डा र युगोस्लाभियाको रङ मिसिएको चित्र बन्ने यात्रातर्फ लम्कीरहेका छौँ, नजानेर हो या त फेरि धेरै जान्ने भएर हो ।

केही बर्ष अघिदेखि सघन हुँदै गइरहेको स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन र मुख्यतया जिङ्ज्याङ प्रान्तमा बेला-बेला भोगिराख्नु पर्ने खतरनाक उइघुर जातिय आन्दोलनले चीनलाई झस्काएको छ । जस्का कारण नेपालमा फैलँदै गइराखेको जातिय आन्दोलन चीनका लागि पनि टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । अस्थिर नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्धी देख्ने भारतीय योजनाकारहरुलाई हालै भडि्कएको आसाम हिंसासँगै भारत भित्रै भारतीयहरु शरणार्थी हुनुपर्ने नियती भोग्नु परेपछि पक्कै मनन भएको होला । दक्षिण एशियामा अब नेपाल मात्रै होइन जुनसुकै मुलुकको जुनसुकै कारणले बालकनाइजेसन भएको खण्डमा पनि चरम गरिवि र उस्तै सामाजिक, भौगोलिक अनि जातिय समिश्रण बोकेको भारतको बालकनाइजेसन पनि निश्चित छ । समय ढिलो र चाँडो मात्रै हो । आँफै बिलय हुने महासमरको प्रतिक्षामा रहेको पाकिस्तान माथि भारतले शान्ति र जातिय सद्भाव खलबल्याएको आरोप लगायता पनि यूरोपियन यूनियनको आदिबासी र जातिय आन्दोलनको उठानद्वारा गरिने बाल्कनाइजेसनको बक्रदृष्टिबाट भारत पनि बाँच्न सक्दैन । शितयुद्धको अन्त्यपछि पनि अन्त्य नभएको नाटोले समेटेको यूरोप अन्ततः अमेरिकाको सेटलाइट राज्य नै हो ।

स्थिर नेपाल नेपालका लागि मात्र होइन स्थिर भारत र स्थिर चीनका लागि पनि आवश्यक रहनेछ । चीन र बीपी कोइरालाले यो कुरा धेरै अघि बुझिसकेका रहेछन, भारतले पनि बुझ्नै पर्छ, अनि तिनै देशले बुझाइलाई अब ब्यवहारमा नउतारि सुख्खै छैन् ।

हालः फ्राइबर्ग बिश्वबिद्यालय, जर्मनी । (अनलाइनखबरबाट)