काठमाडाैं । विवादको अर्को नाम बनेको सीवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा वित्तीय अनियमितता र व्यवस्थापन तहको संलग्नतासँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
लगानीकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएपछि गरिएको निरीक्षणले संस्थाभित्र प्रारम्भिक रूपमा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि गरेको स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले निरीक्षणपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा र अध्यक्ष पद्यनाथ शर्मालाई जनही ५ लाख रुपैयाँ तथा संस्थालाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना किन नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। यससँगै संस्थाले न्यूनतम पूँजीकोष कायम नगरेको भन्दै पहिलो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही अघि बढाइसकेको छ। तर नियामक निर्देश विपरीत, संस्थाले हालै कर्मचारी पदोन्नतिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।
आरोप अनुसार, तालिमको नाममा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीलाई पदोन्नति दिने प्रयास गरिएको छ। जीवन बिमा कम्पनीले आफ्नै खर्चमा दिने तालिमलाई लघुवित्तले खर्च गरेर गरिएको तालिम भन्ने देखाएर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको आरोप छ।
यसले हजारौं लगानीकर्ताको हित विपरीत कार्य भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरू चिन्तित भएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदै गर्दा दोषी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिनु संस्थागत सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, सीवाइसि लघुवित्तको कुल पूँजीकोष अनुपात ६.०२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि कानूनी प्रावधान अनुसार ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। सुधारात्मक कदम अन्तर्गत नगद तथा बोनस दुवै प्रकारका लाभांश वितरणमा रोक लगाइएको छ, नयाँ शाखा विस्तारमा प्रतिबन्ध, र संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा सुविधा बढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पछिल्लो दुई वर्षयता लघुवित्तभित्र आन्तरिक विवाद र व्यवस्थापन–कर्मचारी द्वन्द्वले संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको र प्रमुख सूचकहरूमा गिरावट आएको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले संस्थालाई पूँजी संरचना सुधार्न, जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ पार्न र संस्थागत शासन सुधार्न निर्देशन दिएको छ। आवश्यक सुधार नगरे थप कडा कदम चालिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले तीनवटा लघुवित्त (सीवाइसि, नेरुडे मिर्मिरे, धवलागिरी) लाई ‘दफा १००’ अन्तर्गत स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार, कारबाही भएमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आगामी पाँच वर्षसम्म लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्न पाउने छैनन।
सरकार र नियामक निकायको कडाइले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, संस्थागत सुशासन सुधार्न र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक कदम उठाएको छ। हाल सबै तीन संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाइसकेका छन्।
