काठमाडौं । करिब एक अर्ब बचत रहेको कालिमाटीस्थित तरकारी फलफूल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा चरम अनियमितता भएको पाइएको छ ।
संस्थाकै पूर्व सञ्चालक तथा हालै भएको अधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी बिम्बा छिरिङ दोर्जेथिङले संस्था भित्रको भ्रष्टाचारको छानबिनको माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा दिनदिनै दबाब दिइरहेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको कागजातले पनि उक्त समयमा अनियमितता भएको देखाएको छ ।
हालको नेतृत्वले भने संस्थाभित्र भ्रष्टाचार छानबिनको नाममा आफ्नालाई जोगाउने र चोख्याउने काम मात्रै गर्दै आएको उनको भनाई छ ।
गत अधिवेशनमा नै २०६८ सालदेखि भएको अनियमितताको छानबिनको विषय उठेको थियो । तर, अहिलेको नेतृत्वले भने एक जना व्यवस्थापकलाई मात्रै कारबाही गर्ने मनासय राखेर छानबिन समिति बनाएको र ती व्यवस्थापकलाई कारबाही समेत गरेको छ । जबकी उनै व्यवस्थापकलाई यसअघि पनि कारबाही गरिसकेको भएपनि पुनः एउटै विषयमा दोस्रो पटक कारबाही गरिएको हो ।
उनीमाथिको कारबाहीको विषय पनि प्रश्नको रुपमा उठेको छ । यसलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित मानिएको छ । २०६८ देखि अनियमितता गर्नेलाई छानबिन गर्नुपर्नेमा एउटा व्यक्तिलाई मात्र केन्द्रित गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।
सहकारी भित्रको अनियमितताको विषय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा समेत पुगिसकेको छ । प्राधिकरणले भने यसलाई खासै चासो नदेखाएको पाइएको छ । प्राधिकरणमा विगतमा विभिन्न डमी खाता २०६८ वैशाख १७ गतेबाट खोलिएको र उक्त खाताबाट विभिन्न समयमा शंस्कास्पद कारोबार भएको हुँदा छानबिन गरी पाउँ भनि निवेदन परेको छ ।
यसअघि प्रभावमा परेर यस्ता मुद्दाको अनुसन्धानमा प्राधिकरणले देखें नदेखें झैं गर्दै आएकोमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेसँगै अब भने प्राधिकरण पनि तात्ने देखिन्छ ।
संस्थाभित्र २०६८ सालदेखि भएको अनियमितताको विषयको छानबिनको माग भइरहँदा अहिलेको कार्यसमितिले भने यसअघि नै कारबाही भोगिसकेका व्यवस्थापकलाई निलम्बन गरेपछि उनी पनि अदालत जाने तयारी गरेको पाइएको छ ।
संस्थामा अस्वस्थ राजनीतिक दाउपेचले यसको भविष्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । वर्तमान नेतृत्वले स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गरेर यो विषयलाई समयमा नै हल नगर्ने हो भने संस्थामाथि झनै संकट आउने देखिन्छ ।
संस्थाका अध्यक्ष राजन प्रसाद पराजुली भने २०६८ सालदेखि नै भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाईसकेको बताउँछन् । तर, २०६८ सालदेखि अनियमिततामा संलग्नहरुकै सहयोगमा अहिलेका अध्यक्ष र सचिवले चुनावमा विजयी भएकाले उनीहरुका विरुद्धमा यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गरेर कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै अनियमितताको छानबिनको आवाज उठाउनेहरु भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
