काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेष्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबी) ले सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नियम विपरित बिक्री गरेको पाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता नै अहिले एनसेलमा रहेकाले र बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्ति एनसेलले नै सकारेकाले यो नियम विपरित भएको लिलामी प्रक्रियाको पर्दा पछाडी ठूलो मिलेमतो र चलखेल भएको स्पष्ट हुन जान्छ ।
सरकारी तथा सम्बन्धित निकाय पनि थाहा नपाए झैं बस्नुले सरकारी अधिकारीको पनि मिलेमतो भएको जनाइन्छ । भविष्यमा यो विवादित विषय नियामक निकाय हुँदै सिआइबी पुग्ने र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे, सञ्चालक समिति तथा सरकारी निकायका अधिकारी सिआइबीको छानबिनको दायरामा पुग्ने देखिएको छ ।
सिइओ पाण्डेसँग यस विषयमा बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बैंकका सुचना अधिकारी राजेश शर्माले उक्त कर्जा सेटल भईसकेको बताए । उनले आफूलाई यस विषयमा कर्जा सेटल भईसकेको जानकारी प्राप्त भएको र यो भन्दा बढी आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
एनसेलका सूचना अधिकारी बिशाखा खड्कासँग स्मार्ट टेलिकमकै तिनै व्यक्ति एनसेलमा रहेको, तिनै व्यक्तिले सरकारलाई अर्बौ नतिरेको तर पुनः उनीहरुले सञ्चालन गरेको एउटा कम्पनीको सम्पत्ति अर्को कम्पनीले लिएको विषय के हो भनेर प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा नै आइनन् । सहायक सूचना अधिकारी रमेश श्रेष्ठलाई पनि पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
एनसेलको कनेक्सन
वि.स २०७३ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट सेलमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीन वटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।
एनसेलको शेयर ०७२ चैत २९ गते खरिद गर्नुपूर्व अहिले एनसेल आजियाटाको प्रालिको आजियाटा ग्रुपबाट ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरिसकेकाे छ ।
प्रतिवेदनमा सिंगापुरमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिव्युटर्स प्रालिको सञ्चालक सतीशलाल आचार्य रहेको र स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख छ ।
हाल स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा सर्वेश जोशी देखिए पनि, वास्तविक स्वामित्वको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहसम्म पुग्ने बताइन्छ । एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहको व्यक्तिगत जमानी लिएको स्राेत बताउँछ ।
कानुनले भन्छ– शत प्रतिशत प्रोभिजन छुट्याउनुपर्छ, तर बैंकले टेरेन
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलाे साता स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति (लाइसेन्स) खारेज गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो । अर्थ विज्ञहरुले यसलाई वित्तिय अपराधको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको २ वर्ष बढी भएको छ । यस्तो अवस्थामा कानुनतः एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजन गरी आफ्नो वासलातमा घाटा देखाउनुपर्नेमा उल्टै सरकारको समेत आँखा छलेर सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गरेको पाइएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको नाममा धितो राखिएका दूरसञ्चार उपकरणहरू लिलाम बिक्री गरेर बैंकले चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ ऋण असुली गरेको हो ।
कानुनी रूपमा सरकारी नियन्त्रणमा गइसकेको कुनै पनि कम्पनीको दायित्व फरफारक गर्दा स्पष्ट वरीयता क्रम लागू हुन्छ । उक्त वरीयताअनुसार सबैभन्दा पहिले राज्यको कर, शुल्क र बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र कर्मचारीका दायित्व र अन्त्यमा बैंक तथा अन्य साहुको पालो आउँछ । तर यहाँ राज्यलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व थोपरेर बैंकको चार अर्ब ६० रुपैयाँ भने सुरक्षित गरिएको हो ।
यसरी भएको थियो लिलाम
बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना (२०८२/४/२३) र पुनः १५ दिने लिलाम बिक्री सूचना (२०८२/०६/०३) जारी गरेर लिलाम बिक्री गरेको पाइएको छ । अन्तिम म्याद २०८२/०६/१९ पछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया टुंग्याएको पाइन्छ ।
लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाउने गरेको छ ।
तर, जुन कम्पनीको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी निकायको औपचारिक पत्रका आधारमा ‘सिज’ वा रोक्का अवस्थामा हुँदा पनि खाताबाट अर्बौं रुपैयाँ कसरी ट्रान्सफर भयो र सेटल गरियो भन्ने विषयले गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको अबको भूमिका पनि कस्तो हुन्छ भन्नेले पनि थप स्पष्ट हुने देखिएको छ ।
यसरी भएको थियो स्मार्ट टलिकम बन्द
टेलिकमले नवीकरण शुल्क तिर्न र बाँकी रहेको रकम तिर्न असफल भएपछि दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले २०८० वैशाख ५ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गरेको थियो।
लाइसेन्स रद्दसँगै, एनटीएले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो भने एनटीएका उच्च अधिकारीहरूको बैठकले कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालकलाई नवीकरण शुल्क तिर्न समय दिँदा पनि नतिरे पछि लाइसेन्स रद्द गरेको थियो । त्यतिबेला कम्पनीले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कुल २०.१३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवानासहित कुल २३.१३ अर्ब रुपैयाँ बराबर बाँकी थियो। सो रकम हाल ब्याज समेत गरेर ३० अर्ब हाराहारी पुगेको बताइन्छ ।
त्यसअघि २०१९ मा, सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, यद्यपि, स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्न अवसर दिँदै निर्णय उल्टाइएको थियो।
बक्यौता भुक्तानी गर्न पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले छ महिना थप गरेको थियो तर त्यो निर्णयको पनि पालना भएको थिएन ।
पीडितले अझै न्याय पाएनन्
सरकार र बैंकबीचको मिलेमतोमा धितो बिक्री भइसकेको छ । स्मार्ट टेलिकमका पीडितले भने अझै न्याय पाएका छैनन् ।
स्मार्ट टेलिकमका पीडितहरूले केही समय अगाडी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई टेलिकमको टावर व्यवस्थापन र घर भाडा जस्ता समस्या समाधान गर्न हस्तक्षेप गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि पीडित रहेको र स्मार्ट टेलिकमका पीडितहरूले स्मार्ट टेलिकमले गर्दा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न उनीबाट सकारात्मक हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका थिए । मन्त्री खरेलले कसैलाई अन्याय हुन नदिने बताए पनि उनी राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिसकेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा धेरै नेपाली कामदारहरूले जागिर गुमाएका थिए । स्मार्ट कार्ड र सिम कार्डमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूको लगानी डुबेको छ । घरभाडा बापतको भुक्तानी समेत पाउन सकेका छैनन् । तर, स्मार्ट टेलिकमकै सञ्चालक भने अहिले पनि एनसेलमा रहेका छन् ।
