किरण भट्टराई
काठमाडौँ, २३ कात्तिक । स्थापनाकालका वर्षमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) लाई होच्याएर ‘गरिबहरूको क्लब’ भनिन्थ्यो । तर अहिले समय र परिवेश फेरिएको छ, सार्कले गर्ने निर्णयदेखि सार्कमा सहभागिता र पर्यवेक्षक हुनका लागि मात्रै पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा छ ।
सार्कले गर्ने निर्णय र यहाँ हुने छलफलका विषयमा सारा विश्वले दृष्टि लगाइरहेको छ । हालसम्म चीन, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, म्यान्मा, इरानसहित आठ मुलुक र सङ्स्थागत रूपमा युरोपेली सङ्घ गरी नौवटा राष्ट्र सार्कको पर्यवेक्षकका रूपमा रहेका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने पर्यवेक्षक रहेका आठ मुलुक र सङ्स्थागत रूपमा युरोपेली सङ्घमा आबद्ध २८ मुलुक गरी ३४ मुलुकले सार्कको पर्यवेक्षकका रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ । परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूलाई पनि केही जिम्मेवारी दिने र सार्कको विकासमा सहभागी बनाउने नीति काठमाडौँमा हुन गइरहेको १८औँ सार्क सम्मेलनमा लिने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
सन् २००६ मा सार्कका परराष्ट्र मन्त्री सम्मिलित बैठकले पर्यवेक्षणका लागि आवेदन दिएका अमेरिका, दक्षिण कोरिया र युरोपेली सङ्घलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । 
इरान र म्यानमारले पनि २००८ मा पर्यवेक्षकका लागि आवेदन दिएपछि उनीहरूलाई पनि स्वीकृति दिइएको थियो । पर्यवेक्षक राष्ट्र नभए पनि दक्षिण अफ्रिका २०१२ को सार्क सम्मेलनमा पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी भएको थियो । त्यस्तै, रुस र टर्कीले पनि पर्यवेक्षक राष्ट्र बन्नका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्, त्यसबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले तयार पारेको र अमेरिकी सरकारले पारित गरेको ‘एसिया–२०२५’ नामक रणनीतिक प्रतिवेदनमा सन् २०२५ सम्म आफ्नो ध्यान दक्षिण एसियामा केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
 
विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले आफ्नो दूरगामी रणनीतिक योजनामा दक्षिण एसियामा केन्द्रित गर्नुले पनि अहिले सार्कमा शक्ति राष्ट्रको कति सूक्ष्म ढङ्गले चासो र गतिविधि भइरहेको होला सजिलै ठम्याउन सकिन्छ । 
अमेरिकाले चीन र भारत दुवैलाई आफ्नो सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्न थालिसकेको छ । यस स्थितिमा चीनको सार्कको प्रवेशबारे पनि भारत र अमेरिकाको चासो रहनु स्वाभाविक हो । भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक हिसाबले सार्क राष्ट्रहरूमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुँदै जान थालेको हो ।
सार्कमा विश्वकै सबैभन्दा बढी जनजङ्ख्या रहेका शीर्ष १० मुलुकमध्ये तीनवटा मुलुक पर्छन् । दोस्रो बढी जनसङ्ख्या रहेको भारत, छैटौँ बढी जनसङ्ख्या रहेको पाकिस्तान र आठौँ बढी जनसङ्ख्या रहेको बङ्गलादेश सार्कमा आबद्ध छन् ।
बृहत् भूगोल र विश्वको एक तिहाइ जनसङ्ख्या रहेको सार्क भोलिको विश्व बजारमा वस्तुको खपतका लागि ठूलो बजार हुँदैछ । गरिबीको रेखामाथि उक्लिँदै गएका यहाँका मुलुकहरूमा वस्तुको आयात र निर्यातका लागि केन्द्रबिन्दु बन्दै जान थालिसकेका छन् ।
त्यस्तै, भौगोलिक रूपमा विश्वको ठूलो भूगोल सार्क क्षेत्रले ओगटेको छ, जहाँ हिमाल, पहाड, तराई, समुद्र, मरुभूमि सबैको सम्मिश्रण रहेको छ । प्राकृतिक रूपमा प्रचुर सम्भावना ओगटेको सार्कमा विश्वको ध्यान पुग्नु स्वाभाविक पनि हो । 
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई हिमालदेखि समुद्रसम्म जोड्ने मार्गका रूपमा सार्कलाई विकास गर्न सके शक्तिशाली सङ्गठनका रूपमा उदाउने बताउँछन् । मानवीय जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेकै कारण विश्वले सार्कलाई नियालिरहेको उनको भनाइ छ ।
सामरिक रूपमा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र भारत र पाकिस्तान सार्कमा रहनु तथा यसको नजिकै विश्व शक्ति राष्ट्रको दौडमा रहेको चीन हुनेले पनि विश्वको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ ।
त्यस्तै, मुस्लिम अतिवादी तालिवानको पकडबाट केही समयअघिमात्रै बाहिरिएको अफगानिस्तान पनि सार्कभित्रै पर्ने भएकाले पनि अमेरिका, बेलायतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढेको हो ।
अझ चीनले समेत सार्क राष्ट्रको पर्यवेक्षकबाट माथि उक्लिँदै पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्न इच्छा देखाएको परिप्रेक्ष्यमा सार्कको महत्व बढ्दै गएको आँकलन स्वाभाविक छ । चीनले प्रत्येक वर्ष कुन्मिङमा ‘चीन–दक्षिण एसिया प्रदर्शनी’ गर्ने गरेको छ ।
चीनसँगै इरान र म्यानमारले सार्कको पूर्ण सदस्य राष्ट्रका लागि अग्रसरता देखाइराखेका छन् । हाल आठ सदस्य राष्ट्र रहेको सार्कमा इरान र म्यानमारको प्रवेशको चाहनालाई स्वाभाविक मानिए पनि चीनको चाहनालाई शङ्काका रूपमा हेरिने गर्छ ।
चीनले मात्रै सार्क मुलुकमा एक खर्ब डलरबराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ जुन उसको कुल व्यापारको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । चीन सार्कमा आउँदा सार्कको महत्व अझै बढ्ने भए पनि यसबारे ठोस रूपमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको विश्व महाशक्तिको प्रतिस्पर्धामा रहेको र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक सार्कमा आबद्ध हुनसके यो सङ्गठन अझ सशक्त हुने एकथरिको भनाइ छ । यससँगै सार्कमै रहेका भारत र पाकिस्तानबीचको तनाबका कारण सार्कले आशातीत प्रगति गर्न नसकिरहेको गुनासोका बीच चीनको प्रवेशले थप जटिलता निम्तिन सक्ने आँकलन गर्नेहरूकोे पनि कमी छैन ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् राप्रपाका नेता सूर्यबहादुर थापा सार्कमा रहेका भारत र पाकिस्तानको आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण यो सङ्गठनले गति लिन नसकेको धारणा राख्छन् ।
यी दुई मुलुकले आफ्ना विवाद समाधान गरेर सार्कलाई अगाडि बढाए अहिले नै सार्कको सामूहिक सौदाबाजी गर्नसक्ने क्षमता ह्वात्तै बढ्ने थापा बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई सार्कका प्रत्येक सदस्य राष्ट्रसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभन्दा सिङ्गो सार्कसँग छलफल गर्न सजिलो हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्र सङ्घमा सार्कका कुनै देशले एउटा देशका रूपमा प्रस्ताव राख्नुभन्दा सार्कको तर्फबाट प्रस्ताव राख्दा सशक्त प्रस्ताव बन्छ ।” 
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनमा खटिनेमा ४० प्रतिशत सेना सार्क राष्ट्रबाट जाने गरेका छन् । जसले पनि सार्कअन्तर्गतका मुलुकले विश्व शान्ति कायम गर्ने प्रक्रियामा कति ठूलो योगदान पु¥याइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
जम्मा ५० करोड जनसङ्ख्या भएको युरोपेली सङ्घको विश्वमा रहेको दबदबाको परिपे्रक्ष्यमा त्योभन्दा तीन गुणा बढी जनसङ्ख्या रहेकोे सार्कले विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति खासै देखाउन सकिरहेका छैनन् । दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) पनि सशक्त सङ्गठनका रूपमा उभिरहेको छ ।
यो यथार्थतालाई सार्क राष्ट्रहरूले स्वीकार गर्दै आफ्नो उपस्थिति र कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै लैजान सकेमा सार्कलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक रूपमा चुनौती दिने सामथ्र्य कुनै राष्ट्र वा सङ्गठनसँग हुने छैन । 
गतिहीन र सुस्त सङ्गठनको आरोपलाई चिर्दै क्षेत्रीय विकासका कार्यसूचीमा सक्रिय भएर लाग्न सकेमात्रै पनि सार्कको भविष्य आगामी दशक र शताब्दीमा सबैभन्दा प्रमुखता रहनेमा शङ्का गर्न सकिँदैन ।
नेपाली काँग्रेसका विदेश विभाग प्रमुख एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला सार्क मुलुकले आगामी एक दशकमा गरिबी हटाउने सङ्कल्पसहित कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके सार्क विश्वको केन्द्र बन्ने बताउँछिन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्नु, सार्कका लागि छुट्टै भू–उपग्रह पठाउने घोषणा गर्नुले मोदीकै कारण पनि सार्क सशक्त हुँदै जाने उनको ठम्याइ छ ।
विश्वको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्या रहेको युरोपेली सङ्घको विश्वको एक चौथाईबराबरको अर्थतन्त्र छ । सार्कले आफ्नो जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोतको उचित परिचालन गर्न सके यसको अर्थतन्त्र पनि समृद्ध हुनेछ ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा निश्चलनाथ पाण्डे पर्यवेक्षकका रूपमा रहेका अन्य मुलुकमध्ये चीन र युरोपेली सङ्घले सार्कको विषयमा बढी चासो देखाइरहेको र उनीहरूलाई थप भूमिका दिई लाभ लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । 
अहिले सार्कमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ताको विषय प्रमुख हुने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसलाई चिर्दै सार्कले गर्ने निर्णय प्रमुख हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नसके मात्रै यो सङ्गठन शक्तिशाली हुँदै जाने उनको भनाइ छ । 
सार्क राष्ट्रका नेतृत्वकर्ताको इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि हुने हो भने सार्क विश्व राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण केन्द्र बन्ने निश्चित छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।