काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्री पदमा गत चैत १३ गते नियुक्त भए । त्यसको भोलिपल्ट दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलले प्रायः सबै दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री बालेनको फोटोसमेत छापेर बधाई दियो ।
सोही एनसेल र एनसेल सञ्चालकले भने राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई नविकरण दस्तुरसहितको अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको थियाे । उक्त दस्तुर नतिरेपछि राज्यले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स समेत खारेज गरेर सरकारको स्वामित्वमा ल्याईसकेको छ ।
सोही स्मार्ट टेलिकममा भावना सिंह श्रेष्ठको १० प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने उनका श्रीमान सतिशलाल आचार्यको पनि १० प्रतिशत रहेको थियो ।
कम्पनी लगभग खारेज हुने स्थितिमा पुगेपछि उनीहरुले सर्वेश जोशीलाई उक्त सेयर नामसारी गरेका थिए ।
अहिले भावना सिंहको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौं रकम नतिरी एनसेलमा प्रवेश गरे पनि भावना सिंहबाट राज्यले पाउनुपर्ने रकम उठाउने विषयमा भने सम्बन्धित निकायले पनि चासो नदेखाएको पाइएको छ ।
यसअघि सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको सामान समेत एनसेलले किनिसकेको छ । यस सम्बन्धी हेलोखबरले यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ ।
एनसेलले भने नियम कानुन अनुसार नै स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरण तथा टावरहरु खरिद गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, सरकारी स्वामित्वमा आईसकेको कम्पनीको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले कसरी लिलाममा सम्पत्ति बिक्री गर्यो र सोही सामान एनसेलले कसरी हात पार्यो भन्ने विषय भने अध्ययनको विषय रहेको छ । किन पनि यो शंकास्पद छ भने, भावना सिंह स्मार्टको पूर्व सञ्चालक हुन् भने स्मार्टको सामग्री एनसेलले किन्ने बेला उनी एनसेलकी सञ्चालक बनिसकेकी थिइन् ।
स्मार्ट टेलिकमको पिजी बस्ने र स्मार्ट टेलिकमको सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब बराबरको दायित्व सिर्जना गरेर अन्तिममा सेयर अर्कैलाई हस्तान्तरण गरेको चर्चा अहिले पनि चल्ने गरेको छ ।
अझ रमाइलो त के छ भने, भावना सिंहका श्रीमान सतित्लाल आचार्य हुन् । उनैको कम्पनीले ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किन्ने प्रयास गरेको थियो । यसअघिको सरकारले नियमतः अब केही वर्षभित्र एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न बन्द गरेपछि सतितलालकाे ८० प्रतिशत सेयर किन्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन ।
यता, एनसेलले सर्वसाधरणलाई ठगी गरेबापत १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेकाे १ अर्ब १३ करोड बढीको क्षतिपुर्ति र पाँच लाख जरिवानाको निर्णयउपर एनसेल पुनरावेदन गएको छ । तर, चार वर्षदेखि उक्त फाइल सञ्चार मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
