घनश्याम खड्का
मुद्दा फैसला भएको ९ वर्षपछि जन्मेका योगनारायणका एक्ला छोरा ५५ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठ । उनी अझै फैसला कार्यान्वयनका लागि धाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, आश्विन ३१ – मुद्दा पर्दा उनी १३ वर्षका थिए, फैसला हुँदा २० वर्षका । अहिले उनी ८४ वर्षका भए, फैसलाको कार्यान्वयन भने अझै भएको छैन ।
‘मेरो त पूरै जीवन मुद्दामै बित्यो’ योगनारायण श्रेष्ठले हैरानी पोखे, ‘कहिले न्याय पाउने हामीले ?’ योगनारायणको मुद्दाको जरो राणाकालसम्म गढेको छ । पाल्पामा जन्मे हुर्केकी उनकी आमा होमकुमारी श्रेष्ठले मुद्दा हालेकी थिइन् विक्रम संवत् १९९९ मा । वादी थिए अर्काे बिहे गरेर
बसेका होमकुमारीका पति तुल्सीनारायण र उनका सौतेनी छोरा मनोहर नारायण ।
नाबालक छोरा योगनारायणलाई काखी च्यापेर होमकुमारी राणाकालीन अड्डामा कम्ता धाइनन् । अन्ततः २००६ पुस ८ गते बिहीबार तत्कालीन पाल्पा इलाका अदालत (हालको जिल्ला अदालत सरह) ले फैसला सुनायो, होमकुमारीलाई प्रतिवादीहरूले अंश दिनू । तुल्सीनारायणको जग्गा पाल्पा र रूपन्देही गरी दुई ठाउँमा थियो । पहिलो अंशबण्डा चाहिँ रूपन्देहीबाट गर्नू भन्ने पाल्पा अदालतको फैसला थियो । तदनुसारै गर्न भनेर होमकुमारी लागि परिन् । तर फैसलाको मिसिल मालपोतमा
पुग्दै पुगेन ।
‘जति दौडधुप गरे पनि फाइल माग्दा कर्मचारीले आएको छैन मात्रै भने,’ मुद्दा परेको वर्षौंपछि जन्मेका योगनाराणका छोरा सन्तोषले न्यायालयको पाराप्रति असन्तोष प्रकट गरे, ‘हामी होला त नि भनेर पर्खेर बस्यौं, यसो बुझ्दा त अड्डाबाटै फाइल लुकाउने काम भएछ ।’ अंशबण्डाका लागि फैसला भएको १२ वर्षपछि पाल्पा इलाका अदालतले रूपन्देही इलाका अदालतमा हाजिर हुनु भनेर २०१८ साल पुस २० गतेको तारेख पनि दिएको थियो । त्यसको प्रति अहिलेसम्म पनि योगनारायणले सम्हाली राखेका छन् ।
त्यस दिन उनीहरू हाजिर त भए तर बण्डा हुन ठीक १८ वर्ष लाग्यो । धेरै नै ताकेता गरेपछि बल्ल २०३६ असोज २८ गते रूपन्देहीको जग्गा बण्डा भयो ।
‘अब बाँकी थियो पाल्पाको’ सन्तोष भन्छन्, ‘त्यो पनि बण्डा गरिदिनू भनेर रूपन्देही अदालतले फेरि पाल्पा अदालतलाई लेखी
पठायो ।’ वादी प्रतिवादी दुवैलाई हाजिर हुन जानू भनेर रूपन्देही अदालतले २०३६ माघ २९ को तारेख तोकी दिएको पत्र पनि उनीहरूसँग सुरक्षितै छ ।
तर पाल्पा अदालतमा जहिले धाउँदा पनि उनीहरूले एउटै उत्तर पाए, रूपन्देही अदालतबाट मिसिलै आएको छैन । राणा शासन ढलेर प्रजातन्त्र आयो, त्यो पनि गएर पञ्चायत आयो, पञ्चायत गएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो, त्यो पनि गएर गणतन्त्र आयो । तर एकै दिनमा मान्छे आउजाउ गर्न सकिने ठाउँबाट मिसिल चाहिँ कहिल्यै आएन । मिसिलै नआएको भनेर तहसिलदारले २०६४ साउन १४ गते फैसला नै तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको सन्तोषले बताए ।
मुद्दाका थुप्रै वादीप्रतिवादीले चोला बदलिसके । होमकुमारी बितेकै २५ वर्ष नाघिसक्यो । तुलसीनाराण बितेको जुग भइसक्यो । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू नै पनि बितिसके । ‘मुद्दा परेको पनि १५ वर्षपछि जन्मेको मै बुढो बुइसकें,’ योगनारायणका एक्ला छोरा ५५ वषर्ीय सन्तोषले भने, ‘तर
हामीले अंश चाहिँ कहिल्यै पाएनौं, अदालतकै फैसला पनि लागू नहुने रहेछ यो देशमा ।’
तहसिलदारले फैसला नै मुलतवीमा राखेको पत्तो पाएपछि योगनाराणले मुलतवीमा राख्ने काम रद्द गरी अंशबण्डा गराउने २००६ सालको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी निवेदन दिए २०६८ चैत ६ गते ।
(स्रोत कान्तिपुर दैनिक)