टेनिस रोका
काठमाडौं । अनुमानित झण्डै ३० अर्ब (हालसम्म ब्याजसमेत जोड्दा ) नविकरण र राजस्व नबुझाएपछि सरकारले लाइसेन्स खारेजी गरिसकेको स्मार्ट टेलिकमको ५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति बिक्री गरेपछि स्मार्ट टेलिकमका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
हेलोखबरले यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएको थियो । याे अनुसन्धानभित्र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, एनसेल सञ्चालक र दुरसञ्चार प्राधिकरण समेत तानिने भएका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमको लगानीकर्ता नै अहिले एनसेलमा रहेको र बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्ति एनसेलले नै सकारेकाले यो विषय रहस्यमय रहेको छ ।
किन पक्राउ परे जोशी
स्मार्ट टेलिकमले अर्बौ बराबरको नविकरण दस्तुर तथा कर नतिरेपछि सरकारले २०८० सालको पहिलो साता लाइसेन्स खारेज गरेर सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले २०८२/०५/२० मा आफूले बैंकको कर्जा तथा सुविधा लिएको भन्दै एनआईएमबीलाई असुल गर्न आफैं अनुरोध गरेका थिए।
सरकारको स्वामित्वमा गईसकेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा उनले गैरकानुनी रुपमा पत्र लेखेका थिए । यो पत्र किन लेखियो भनेर अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
अझ, रमाइलो कुरो त के छ भने जोशीले बैंकको सुरक्षणमा रहेको सामान तथा सम्पत्तीहरु कम मूल्यमा विक्री गरेको वा त्यसरी लिलाम बिक्री गर्न पाउने होइन भनि कुनै पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर हस्ताक्षर र सहीछाप समेत गरेका छन् ।
सामान्यतया कुनै पनि ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर खाउँ, सस्तोमा बेचे पनि उजुरबाजुर गर्दिन भनेर कहिल्यै पनि भन्ने गरिएको पाइदैन । तर, कानुनी हैसियत नै नभएको सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष भनिएका जोशीले भने पुरानै छाप लोगो प्रयोग गरेर आफ्नो स्वामित्वमा नै नभएको सम्पत्तिमाथि नै धावा बोल्ने काम भएको थियो । उनको शंस्कापद भूमिकाकै कारण उनी छानबिनको दायरामा परेका हुन् ।
एनसेल सञ्चालकको चलाखी
स्मार्ट टेलिकममा भावना सिंह श्रेष्ठको १० प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने उनका श्रीमान सतित्लाल आचार्यको पनि १० प्रतिशत रहेको थियो ।
कम्पनी लगभग खारेज हुने स्थितिमा पुगेपछि उनीहरुले सर्वेश जोशीलाई उक्त सेयर नामसारी गरेका थिए । उक्त २० प्रतिशत सेयर बापतको रकम कसरी प्राप्त भयो भनेर आयस्रोतका विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदा पनि जोशी फस्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यता, भावना सिंहको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
भावना सिंहका श्रीमान सतित्लाल आचार्य हुन् । उनैको कम्पनीले यसअघि ८० प्रतिशत एनसेलको सेयर किन्ने प्रयास गरेको थियो । सरकारले नियमतः अब केही वर्षभित्र एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने भन्दै सेयर खरिद बिक्री गर्न बन्द गरेपछि सतितलाले ८० प्रतिशत सेयर किन्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन ।
एनसेलले नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गरेको हो । एनसेलका सूचना अधिकारी बिशाखा खड्काले भने नियम कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गरिएको दाबी गरेकी छिन् ।
एनआईएमबी बैंकका सिइओ र अध्यक्ष अनुसन्धानको राडारमा
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेच्ने विषयमा बैंकका सिइओ ज्योति पाण्डे, अध्यक्ष तथा सञ्चालक समिति झनै अनुसन्धानको राडार भित्र रहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई कर, रोयल्टी र नवीकरण दस्तुरबापत अहिलेसम्मको ब्याजसमेत जोड्दा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । एनआईएमबी बैंकले भने सोही सरकारी स्वामित्वमा गईसकेको कम्पनीको सम्पत्ति बिक्री गरेको हो ।
नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र रोयल्टी गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख पहिलो साता स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति ९लाइसेन्स० खारेज गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो ।
प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र बेवास्ता
सरकारी स्वामित्वमा आईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनमा दुरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ढिलासुस्ती र बेवास्ता रहेको पाइएको छ ।
२०८० सालमा लाइसेन्स खारेजपछि प्राधिकरणले सम्पत्ति मुल्यांकनको काम अघि बढाउनुपर्नेमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता गर्दै आएको हो ।
सुचनाको हक प्रयोग गरि यसको प्रगति विवरण माग गरिएको प्राधिकरणले हालै मात्र पनि मूल्यांकनको प्रक्रियामा रहेको भन्दै अपुष्ट सुचना दिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मूल्यांकन समिति गठन गरिए पनि हालसम्म उक्त समितिले काम समेत थालेको छैन । समितिका एक सदस्य हाल खाली समेत रहेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी भएको थियो लिलाम
बैंकले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना (२०८२/४/२३) र पुनः १५ दिने लिलाम बिक्री सूचना (२०८२/०६/०३) जारी गरेर लिलाम बिक्री गरेको पाइएको छ । अन्तिम म्याद २०८२/०६/१९ पछि बैंकले लिलाम प्रक्रिया टुंग्याएको पाइन्छ ।
लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाउने गरेको छ ।
तर, जुन कम्पनीको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरकारी निकायको औपचारिक पत्रका आधारमा ‘सिज’ वा रोक्का अवस्थामा हुँदा पनि खाताबाट अर्बौं रुपैयाँ कसरी ट्रान्सफर भयो र सेटल गरियो भन्ने विषयले गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
