काठमाडौं । कालिमाटीस्थित तरकारी फलफूल सहकारीकाे जग्गा बिक्रीको हिसाबमा गोलमाल गरी अनियमितता गरेकाे पाइएको छ ।
सहकारीले २०७५ साल जेठ १० गते कान्तिपुर दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेर जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, उक्त जग्गा बिक्री बापत मिलेमतोमा लाखौं अनियमितता भएको देखिने प्रमाणहरु फेला परेका छन् ।
२०७४ साउन १३ गते सुष्मा गोयन्का (अग्रवाल) लाई ३ करोड २० लाखमा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सामान्यतयः जग्गा बिक्री गर्दा तिनुपर्ने राजस्व कर खरिदकर्ताले नै तिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर संस्थाले साउन २९ गते लाभकर बापत ४ लाख र राजस्ब करमार्फत १५ लाख ४० हजार तिरेको हो ।
राजस्व कर जग्गा किन्ने पक्षले तिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई किन लत्याइयो भन्ने मुख्य प्रश्न उठेको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष राजन पराजुलीले जग्गा खरिद गर्दा कर छुट पाएको तर विविध कारणले जग्गा बेच्नु परेकाले बिक्रीको बेला किन्दाको छुट समेत जोडिएकाले संस्थाले नै तिर्नुपरेको बताउँछन् ।
संस्थाले राजस्व कर नै तिनुपर्ने भएपनि माइन्यूट गरेर तिर्नुपर्नेमा माइन्युट पनि नगरिनु र किन्ने पक्षले तिर्नुपर्ने कर बिक्रेताबाट नै तिरिनुले यसभित्र ठूलो अनियमिता भएको शंका उब्जिएको हो ।
यस विषयमा नियामक निकायबाट थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
सामान्यतयाः यस्ता संस्थाहरुले किन्ने पक्षले तिर्नुपर्ने कर संस्थाको तर्फबाट तिरेको देखाउने गरेर किन्ने पक्षबाट अन्डर टेबलमा कारोबार गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइन्छ । फलफुल तथा तरकारी बजारको जग्गाको विषयमा पनि यस्तै भएको हुनसक्ने आशंका देखिएको हो ।
जग्गा बिक्रीबाट ४० लाख फाइदा तर कोषमा २० लाख मात्रै
संस्थाले उक्त जग्गा बिक्रीबाट ४० लाख फाइदा जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा २० लाख २० हजार २ सय ९५ रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेको पाइएको छ ।
उक्त जग्गा २ करोड ८० लाखमा खरिद गरी ३ करोड २० मा बिक्री भएको थियो । संस्थाले २०७५ सालमा जग्गा बिक्री गरेको भए पनि कम्प्युटर प्रणालीमा बिक्री भएको प्रविष्टि समेत नगरेको पाइएको छ ।
सक्कली माइन्युट नै गायब
२०७५ सालमा विभिन्न मितिमा बैठक बसेर जग्गा बिक्रीसम्बन्धी निर्णय गरेको भए पनि ती मितिका वास्तविक माइन्यूट पुस्तिका भने गायब भएको संस्थाको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, ३ करोड २० लाखमा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयको पनि प्रतिलिपी मात्र रहेको छ भने सक्कली माइन्युट नै फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०७३ साल मंसिर २६ गते ऋण आवेदन फारमार्फत माइन्युट बिना नै घरजग्गा कोषमा १ लाख ११ हजार रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कोषमार्फत संस्थाको अचल सम्पत्ति २०७४ माघ २६ गते खरिद गरिए पनि खरिद कार्यमा घरजग्गा कोषबाट कुनै पनि खर्च समेत नगरिएको समेत पाइन्छ ।
