काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा कष्टडीमा रहेका पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता विष्णु पौडेललाई एमालेभित्र एमालेको ‘माडे’ पनि भन्ने गरिन्छ । उनलाई यस्तो उपमा दिनुका पहाडी उनी एमालेभित्रका धनी मध्येका एक नेता हुन् ।
एमालेमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्नेमा उनको नाम अगाडी नै आउँछ । २०५० को दशकदेखि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले आधा दर्जन भन्दा बढी मन्त्री बनिसकेका छन् । उनी यो बिचमा जलस्रोत रक्षा, गृह, उर्जा र अर्थमन्त्री हुँदै ३१ असार २०८१ मा आठौं पटक उपप्रधानम तथा अर्थमन्त्री मन्त्री बनेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अनुसन्धानको घेराभित्र रहेका उनको सम्पत्ति कति छ भन्ने भेउ समेत पाउन सकिन्न । त्यसको मुख्य कारण सार्वजनिक ओहोदामा बस्दा पनि उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका थिए । ओली सरकारको समयमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएकै कारण पौडेलले पनि यो सुविधाको भरपुर उपयोग गरेका थिए ।
अहिले उनी पक्राउ पर्नुको पछाडी दिपक भट्टसँगको कनेक्शनलाई लिएर हेर्ने गरिएको छ । बिजमाण्डुका अनुसार उनले ३३२ करोडको करलाई ४ करोडमै मिलाईदिएका थिए ।
सरकारले विभिन्न आर्थिक अपराधविरुद्ध भट्ट र शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकलगायत विभिन्न व्यापारीविरुद्ध २८ जेठमा एकै दिन तीन अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
सरकारले २०५८ साल यता सार्वजनिक पदधारण गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेर समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता अनुसार पनि विष्णु पौडेल निशानामा परेका हुन् ।
ललिता निवास जग्गाकाण्डमा पनि उनको नाम मुछिएको थियो । त्यहाँको ८ आना जग्गाु उनले आफ्नो छोराको नाममा राखेका थिए । ललिता निवास जग्गाकाण्डमा मुद्दा अघि बढेपछि उनले उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गरेर कारबाहीबाट उम्किएका थिए । त्यसमा उनी विवादित पात्र हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनको सेयर कारोबार र आर्थिक स्रोतको शंकास्पद पाटोमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बुझिएको छ ।
उनको इतिहास हेर्ने हो भने २०३७ सालमा नै ३ वर्ष जेल र ३ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाएका थिए । तर, उनले ४५ दिनमै जेल विद्रोह गरे ।
उनी एमालेको बहालवाला उपाध्यक्ष पनि हुन् । उनलाई अहिले ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ । हिजो मात्र उनलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन म्याद थपिएको छ । उनी असार २२ गते पक्राउ परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा उनलाई विभागले ९० दिनसम्म म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ ।
