काठमाडौं । तपाई सम्झनुहोस् त ? यदि लाइसेन्सको नयाँ वा नविकरणका लागि एकान्तकुना कार्यालयमा जानु भएको थियो भने तपाईले सित्तैमा सेवा पाउनु भएको पक्का थियाे । त्यो निशुल्क सेवाकाे कथा छुट्टै छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर निकाल्दा एक स्वास्थ्य संस्थाले शून्य रुपैयाँ राखिदिए । सरकारले त्यसैलाई नियम बमोजिम छनोट गर्यो अनि त्यो स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा दिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार यसरी काठमाडौंको कुनै कार्यालयमा शून्य थियो भने कुनैमा १० रुपैयाँ त कुनैमा ५५ सम्म सेवाग्राहीले तिर्नु परेको थियो ।
यहीँ लाइसेन्सको आँखा चेकजाँच गर्ने स्वास्थ्य परिक्षणमा बिचौलियाको आँखा पर्दा अहिले यो भद्रगोल बनेको छ । बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर क्याबिनेटमार्फत सिँधै १७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेपछि यो लफडा सुरु भएको हो । तर, निःशुल्कदेखि सस्तोमा सेवा दिने संस्थालाई अनलाइन प्रणालीको नाममा हटाईसकिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सरकारले निर्देशिका बमोजिम सिँधै यति रुपैयाँ भनेर तोक्न पाइदैन । तर, यसमा बिचौलियाको हाबी भएको स्रोत दाबी गर्छ । निश्चित मेडिकल व्यवसायीहरुलाई कमिशनको आधारमा छनोट गरेपछि तिनै व्यवसायीको योजना अनुसार निर्देशिका जारी गरेर शुल्क तोकिएको थियो । सर्वसाधरणबाट लिइने यो महँगो शुल्क व्यवसायीको गोजीमा जाने गर्दछ ।
सरकारी अस्पतालमा सामान्य आँखा चेकजाँच मात्रै नभएर चश्मा दिलाउनेसम्मको चेकजाँच पनि २५ देखि ७५ रुपैयाँमै हुने गर्दछ । निजी क्षेत्रमा पनि सय रुपैयाँमा हुने गर्दछ । तर, कलर भिजन र दुरी जाँच जस्ताे सामान्य चेकजाँचका लागि बागमती प्रदेश सरकारले शंस्कापद रूपमा १७५ रुपैयाँ तोकेको थियो । यो निर्णयको अहिले पनि चौतफी विरोध भइरहेकाे छ।
केन्द्र सरकारकाे हस्तक्षेप र सेवाग्राहीमैत्री निर्णय
केन्द्र सरकारले प्रदेशकाे जुन भइरहेकाे काम विपरित र सेवाग्राहीमैत्री निर्णय गर्याे । एक किसिमले बागमती प्रदेश सरकारकाे गलत निर्णयमाथि हस्तक्षेप नै भएकाे थियाे । तर, केन्द्र सरकारले बागमतीको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर भन्दा पनि नयाँ अनलाइन सिस्टमा जाँदा सबै सेवाग्राहीलाई सहज र सस्तो होस् भन्ने ढंगले निर्णय गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मिति २०८३/०२/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत सरकारले सार्वजनिक हितमा हुने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बमोजिम सेवाग्राहीले कुनै निश्चित मेडिकलमा गर्न बाध्य नहुनु पर्ने गरी स्वास्थ्य परीक्षणको सेवालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकका लागि खुला गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, उक्त निर्णयका विरुद्ध सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहार थापाले रिट लिएर अदालत गएका थिए । अदालतले उनको पक्षमा रिट जारी गरेको छ । याेसँगै मुद्दाकाे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले सबै सेवा अनलाइन सिस्टमबाट गर्न भन्दै अन्य कुनै पनि तयारी बिना नै स्वास्थ्य परिक्षणको काम मात्रै महँगो शुल्कमा अनलाइनकाे नाम दिएर कार्यान्वयनमा हतार गरेको थियो । स्वास्थ्य परिक्षणको काम अनलाइनबाट गर्ने भनिए पनि तोकिएकाे स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकले यातायात कार्यालय नजिकै कार्यालय खोलेर सेवा दिँदै आएका थिए । त्यसले यातायात कार्यालय भित्रै सस्तोमा हुने स्वास्थ्य परिक्षणको सेवालाई कार्यालय बाहिर मात्रै लैजाने र महँगो शुल्कमा परिणत गर्ने बाहेकको थप नतिजा भने दिन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारको स्वास्थ्य परीक्षणको सेवालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त जुनसुकै चिकित्सकका लागि खुला गर्ने व्यवस्था भने सेवाग्राहीको हितमा हुने देखिएको छ । अदालतमा यो मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले अन्तिम टुंगो लाग्न भने बाँकी छ ।
नाम अनलाइन तर रिपोर्ट बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता
खरिद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर सबैभन्दा सस्तोमा सेवा दिनुपर्नेमा बागमती प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीको ढाड सेक्ने गरी महँगोमा कार्यालय बाहिर सेवा लिन बाध्य पारेको हो । निर्देशिकाको भरमा गरिएको उक्त निर्णय नै कानुन विपरित रहेको छ भने सर्वसाधरणका सस्तोमा पाउँदै गरेको सुविधाका लागि एकै पटक महँगो शुल्क तिरिरहेका छन् । तर, बागमती प्रदेश बाहिरका सेवाग्राहीले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकबाट २५ देखि ७५ रुपैयाँमा नै यो सेवा लिइरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत सम्बन्ध्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस विषयमा पुरानो निर्णय भन्दै जवाफ दिन पन्छिने गरेका छन् । मन्त्रालयले छिटो छरितो र अनलाइनबाटै सबै काम गर्ने भन्दै सिस्टमको विकास गर्न खोजेको थियो । तर, बायोमेट्रिकदेखि राजस्वसम्म सबै काम भौतिक रुपमा नै हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य व्यवसायीकोमा महँगो शुल्क तिरेर पनि सेवाग्राहीले रिपोर्ट बोकेर कार्यालयमा नै धाउने पर्ने बाध्यता विद्यमान छ ।
यो कामको थालनी केही वर्षअघिदेखि नै भएको थियो । तर, प्रदेशले निक्कै ठूलो खर्च गरेर निर्माण गरेको अनलाइन प्रणाली फेलर जस्तै बनेको छ ।
अनलाइन प्रणाली फेलर हुँदाहुँदै पनि सिमित स्वास्थ्य व्यवसायीको स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्री जयराम थापाले स्वास्थ्य परिक्षण भने कार्यालय बाहिर नै गराउन विशेष जोड दिँदै आएका थिए। यो शुल्क लिने निर्णय उनको पालामा भने भएको थिएन । तर, गलत कामलाई सच्याउन सक्ने ठाउँमा उनी हुँदाहुँदै पनि उनले पनि यसैलाई निरन्तरता दिन चासो देखाएका हुन् ।
१० लाख कमिशनकाे दाबी
स्रोतका अनुसार यो प्रणाली र स्वास्थ्य परिक्षणको सुचिकृत गर्ने गराउनेमा एक गिरोह सक्रिय रहेको छ । स्वास्थ्य परिक्षण गराउने संस्थालाई सुचिकृत गराउने क्रममा १० लाखका दरले उठाएकाले पनि सेवाग्राहीको हित भन्दा पनि उनीहरुको इच्छाअनुसार महँगोमा स्वास्थ्य परिक्षण गराउने खेल भएको स्रोत बताउँछ । यसकाे स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेकाे छैन । तर, मन्त्रालयकाे हताराे, नियम विपरित सिँधै शुल्क ताेक्ने निर्णय जस्ता विषयले गहिराे शंका गर्ने ठाउँ छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
सवारी लाइसेन्सको मेडिकलमा सेवाग्राहीलाई एकैपटक सयौं गुणा वृद्धि गर्दै बागमती प्रदेश सरकार
