काठमाडौं ७ भदौं । आगामी १० वर्षभित्र आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगर्ने जुनसुकै नागरिक पनि सरकारी तथा नीजि कम्पनीको जागिर, नियुक्तिदेखि अनुदानसम्ममा अयोग्य बन्न सक्ने भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ जस्ताको तस्तै पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा १ वैशाख २०८५ सम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा अयोग्य मानिने प्रावधान छ ।
आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगर्ने व्यक्तिले सरकारका तीनै तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैह«सरकारी वा नीजि क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न समेत बन्देज लगाउने प्रावधान छ ।
विधेयकको दफा १९ मा आधारभूत शिक्षा नलिने व्यक्तिलाई कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैह«सकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन समेत रोक लगाइएको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनु अघि नै १२ वर्ष उमेर पूरा भइसकेको र कुनै पदमा बहाल भईसकेको अवस्थामा भने असर नपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भई १२ वर्ष उमेर पूरा नभएको प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने र पाँच वर्षको उमेर पूरा हुनु अघि कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्रदान गर्नपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा ल्याएको छ ।
विधेयकमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी बालबालिकालाइ्र्र विद्यालयबाट छुटाउने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न वञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था समेत छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । त्यसको व्यवस्था भने विधेयकमा खुलाइएको छैन ।
विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा दश प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म निशुलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।
बालबालिकालाई भर्ना गर्न इन्कार गरे, आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वा परीक्षा दिन रोक लगाउने वा वञ्चित गरे, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरेमा कसुरमा व्यवस्था समेत गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
