काठमाडौं, ६ असार । नेपाली भूमी लिपुलेकबारे चीन र भारतले गरेको सम्झौता सच्याउन सरकारले आवश्यक पहल गरेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन सच्याउन नेपाल पक्षको बेवास्ता तथा पहल कदमीको ढिलाईले दुई देशबीच सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढेमा नेपालले आफ्नो भूमिबाट नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ ।
दुई देशबीच १६ मईमा भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा नेपाल भूमी लिपुलेक भञ्ज्याङलाई चीन र भारतले अन्तरसीमा व्यापार नाकाका ढाँचामा विकास गर्ने भनी नेपाली सार्वभौमसत्तामा नै असर पार्ने गरी सम्झौता गरेपनि नेपाली पक्ष मौन बसेको छ ।
संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले छिमेकी दुई देशले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि ‘लिपुलेक’ बाट आफूखुसी व्यापारिक नाका खोल्न गरेको सम्झौता सच्याउन पहल गर्न अघिल्लो हप्ता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 
चीन भारतबीच सम्झौता भएको महिना बितिसक्दा पनि कुनै पहल भने भएको छैन । यसबीच आधा दर्जन बढी संख्यामा मन्त्री परिषदको बैठक बसेपनि लिपुलेकको विषय अझैसम्म बैठकको एजेण्डा समेत बन्न सकेको छैन । सरकारले लिपुलेक सम्झौता कार्यान्वयन रोक्न कुनै पहल नै नगरेको हो । सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउनु तथा मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लिपुलेकबारे एजेण्डा बन्न नसक्नु सरकारको लाचारी भएको संविधानसभा बाहिरको दल नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले बताए । नेपाल सरकारले लिपुलेक सम्झौता सच्याउन अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा समेत बाहिर ल्याएको छैन भने यो विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायले एउटा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छैनन् ।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता डा. मिरेन्द्र रिजालले जुन पायो त्यही विषयमा जसले पाए त्यसले नबोल्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयको जानकारी दिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता तारा प्रसाद पोखरेलले सम्झौता कसरी गरियो, सत्यतथ्य कुरो के हो भनेर बुझ्ने काम भईरहेको बताए । उनले यो विषयमा आवश्यक जानकारी माग गरिए पनि आईनसकेको बताए । 
परराष्ट्रले दुतावासमार्फत चीन र भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने तथा सम्झौताको विषयमा बुझ्ने काम भईरहेको जनाउँदै आएको छ । 
संसद अन्तर्गतको समितिले यसअघि सम्झौता अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त समेतको विपरित रहेको ठहर गर्दै सरकारलाई त्यसको कार्यान्वयन रोक्ने विषयमा पहल गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारी पक्षले ढिला सुस्ती तथा चासो नै नदेखाएको पाइएको हो ।
२६ जेठ मा बसेको संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै केही दिनभित्रै त्यसको परिणाम आउने अपेक्षा गर्दै त्यसका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासका कतिपय विषय अहिल्यै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका थिए । तर ११ दिन बित्दा पनि यस विषयमा नेपाल सरकारले कुनै पनि सफल प्रयास गरेको छैन ।
राष्ट्रियता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, बुद्धिजिवी एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा कसैको पनि सक्रियता समेत देखिएको छैन । प्रतिपक्षी दल एमाओवादी, संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी लगायतले वक्तव्यबाजी गरेर विरोध मात्रै जनाएका छन् ।
के हो लिपुलेक ?
भारत सरकारसँग भएको सुगौली सन्धि, भारतले सन् १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गरेको नक्सा, बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित भएको अर्को नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लन्डनबाटै प्रकाशित नक्सालगायत त्यसबेलाका सम्पूर्ण दस्तावेजमा काली (महाकाली) नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ उल्लेख छ । सँगसँगै महाकाली नदीलाई नेपाल–भारतको सीमा भनिएको छ । 
लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको मुहान र महाकालीलाई नेपाल–भारतको सीमा मान्नासाथ लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी स्वतन्त्र नेपालको हो भनेर प्रस्टिन्छ । ‘प्रिलिमिनरी स्केच अफ नेपाल एन्ड द कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ वेस्ट एन्ड इस्ट’ शीर्षकमा सन् १८५६ अप्रिल २४ मा भारत सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेको छ । त्यो नक्साको सुरुमै ‘वास्तविक सर्वेक्षण, अन्य उपलब्ध सामग्री, भ्रमणकर्ताको दैनिकी र रिपोर्टहरूलाई भारतको सर्वेयर जनरल अफिसले कम्पाइल गरी यो नक्सा तयार गरेको’ भनी लेखिएको छ । भारत सरकार आफैँले तयार गरी प्रकाशित गरेको यो नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल भनेर प्रस्टै लेखिएको छ ।
 लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान तथा लिपुलेक भञ्ज्याङ र कालापानी नेपालको भू–भाग भन्ने विषयमा सन् १९६१ सम्म कहीँ कतैबाट विवाद आएको छैन । सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा चीनसँग नेपालको सीमासन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिको उपदफा १ मा ‘चीन–नेपालको सीमारेखा महाकाली नदी र टिंकर नदीको पानीढलो तथा मापचु (कर्णाली) नदीका सहायक नदीहरू सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । न्यूमाचिसा (लिपुधुरा) हिमालको शृंखला र टिंकर लिपु भञ्ज्याङबाट गुज्री पेल्हिन (उराई) भञ्ज्याङतक जान्छ’ भनी सन्धि गर्दासमेत यसमा कहीँ, कतैबाट प्रश्न उठाइएको छैन । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते संसदीय व्यवस्थालाई फालेर राजा महेन्द्रले एकलौटी शासन चलाउन थाले । अप्रत्यक्ष तवरबाटै सही, उनको शासनलाई भारत सरकारले मौन समर्थन गरोस् भनेर राजा महेन्द्रले चाहना राखे । महेन्द्रको यही कमजोरीमा टेकेर भारतले कालापानीमा सेनाको बटालियन राख्यो ।
 कालापानीको सामरिक महत्व भएकाले राजा महेन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल प्राप्त गर्यो र त्यहाँ स्थायी तवरबाटै सेना राख्ने निर्णय लियो । कालापानी भारतकै भूमि हो भन्ने पार्नका लागि नक्सा, दस्तावेजहरूमा फेरबदल गर्न थाल्यो । अर्कै सानो खोल्चोको नाम फेरबदल गरी महाँकालीको मुहान त्यता देखाइयो । महाकाली नदीको उद्गम कहाँ हो भने कुरा नेपाल र भारतको बीचमा विवाद देखिएको छ । पुराना नक्सा, दस्तावेजहरुमा हेर्दाखेरि एकदम पश्चिमतर्फको लिपुलेकमा निस्केको ठूला नदीलाई कालीनदी भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसपछि बनेका नक्साहरुमा लिपुलेक भज्याङ्गको नजिकैबाट उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनिन्छ । त्यसको पूर्वतर्फ (नेपालतर्फ) एउटा कालीको मन्दिर बनाइएको छ । सानोखोलो उद्गम भएको छ र त्यसलाई कालीनदी भनिएको छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।