अग्नि सापकोटा
अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर संविधान घोषणा गरेर ताजा निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम

विकल्प हो भन्ने एमाओवादीको धारणा छ । यो धारणासहितको प्रस्ताव एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष पनि दिनुभएको थियो । माओवादी प्रस्तावमा विपक्षी सहमत भएका छैनन् । सहमत देखिए पनि अहिले दुईथरी शक्तिबीच टकरावको अवस्था छ । परिवर्तनका पक्षधर अग्रगामी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिबीच अहिले निकै ठूलो टकराव छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिका देशलाई निकास दिनेखालको हुनुपर्छ । उहाँले स्वतन्त्र र अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । तर, उहाँको भूमिका हामीले सोचेजस्तो पाएका छैनौँ ।
राष्ट्रपतिज्यूलाई निर्वाचनको मिति तोक भन्ने अधिकार नै छैन । दलहरूले राष्ट्रलाई निकास दिनका लागि सहमति गर्ने हो । त्यसैका आधारमा निर्वाचनको मिति तोक्ने वा पुनस्र्थापना गर्ने हो । राष्ट्रपतिले बल गरेर, चिन्ता गरेर समस्याको हल हुने होइन । उहाँले अनावश्यक चिन्ता लिनुपर्दैन । उहाँले म खोपीको राजा भएर बस्दिनँ बन्नुभएको छ । यसमा ज्ञानेन्द्रको गन्ध आउँछ । राजा वीरेन्द्रतर्फ संकेत गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले म दाजुजस्तो टुलुटुल हेरेर बस्दिनँ भनेका थिए । अहिले राष्ट्रपतिज्यूले म खोपीको राजा बन्दिनँ भन्दा हामीलाई राष्ट्रपतिज्यूमा पनि ज्ञानेन्द्रको गन्ध आएको आभास हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिज्यूले मूर्खता गर्नुभयो भने उहाँको पनि ज्ञानेन्द्रकै हालत हुनेछ । हामीले उहाँलाई हिजो लोकतान्त्रिक पार्टीबाट आएको नेताले जनताको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । उहाँले एकातिर दलहरूको सहमतिअनुसार म अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ भने अर्कोतिर सहमति गरेर आए पनि संविधानसभाको पुनस्र्थापना हुँदैन भन्नुभएको छ । यो गम्भीर कुरा हो । राजनीतिक निर्णय मान्दिनँ भनेर उहाँले आफूलाई कतैबाट प्रेरित भएजस्तो देखाउनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिज्यूले अर्को गम्भीर कुरा गरेको समाचार पनि बाहिर आएको छ । उहाँले सबै दलले माने पनि म पुनस्र्थापना हुन दिन्नँ भन्नुभएको छ । उहाँले नमान्ने कारण के हो ? देश अहिले असाधारण परिस्थितिमा छ । यस्तो वेला ऐन, कानुन, नियमले मात्र समस्याको हल गर्न सक्दैन । विशिष्ट राजनीतिक निर्णयले मात्र देशले निकास पाउन सक्छ । उहाँले पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन भनेर कतै सहमति हुन नदिने शक्तिलाई त अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याइरहनुभएको छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उहाँ कसैको उक्साहटमा त लाग्नुभएको
छैन ? मालीगाउँका भोजमा दक्षिणपन्थीको जमघट हुने र परिवर्तनका पक्षधरविरुद्ध शक्ति निर्माण हुने कुरा हुनु अनि राष्ट्रपतिज्यूबाट दलहरूको निर्णय आए पनि पुनस्र्थापना हुन सक्दैन भन्नुमा कतै सम्बन्ध छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो सहयोग भएको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।
अर्को कुरा अहिले सरकारको राजीनामाको मुद्दा मात्र उठिरहेको छ । यसमा पनि हामीले षड्यन्त्र देखेका छौँ । वर्तमान सरकार वैधानिक तवरबाटै बनेको हो । वैधानिक तवरबाट बनेको सरकार र संवैधानिक वैधानिकताको कडी टुट्यो भने देशमा अराजकता र अस्थिरता फैलन्छ । देश सीमाहीन द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा फस्छ । यसका लागि षड्यन्त्र भइरहेका छन् । हामीले यस्ता षड्यन्त्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट भइरहेको पाएका छौँ ।
अहिले एउटा शक्ति ०४७ सालको संविधानमा सामान्य परिमार्जन गरेर घोषणा गर्न चाहन्छ । यस्तो शक्तिले राजनीतिक दलबीच सहमति हुन दिइरहेको छैन । यस्तो वेला राष्ट्रपतिले परिवर्तनको पक्षलाई संस्थागत गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपथ्र्यो । तर, राष्ट्रपतिज्यू ‘वान साइडेड’ हुनुभएको छ । राष्ट्रपतिको भनाइले उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याएको अनुभूति हुन थालेको छ ।
अहिलेको शक्ति सन्तुलनको लडाइँमा राष्ट्रपतिको पनि परीक्षा हुन थालेको छ । बजेटमा पनि उहाँको चासो एकपक्षीय जस्तो छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबाट तयार भएको बजेट अध्यादेशबाटै राजष्ट्रपतिले जारी गर्नुभएको थियो । माओवादीले त्यसवेला पनि विरोध गरेको थियो । त्यसवेला राष्ट्रपतिज्यूले सहमति गरेर आऊ भन्नुभएन । संसद् सेसन अन्त्य गरेर बजेट रातारात अध्यादेशबाट जारी भएको थियो । अहिले विभिन्न स्वार्थका मानिस र शक्ति बजेट ल्याउन नदिएर राष्ट्रलाई असफल बनाउन लागिपरेका छन् । उनीहरूको षड्यन्त्र भइरहेको छ । बजेट राष्ट्रको जीवन हो । आर्थिक जीवन सुचारु गर्ने कुरामा अहिले विपक्षीले हलो अड्काएका छन् । राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश जारी नगर्ने कुरा गर्नुभएको छ । राष्ट्रको जीवन बनेको बजेट रोकेर राष्ट्रपतिज्यू कसलाई सहयोग पुर्‍याउन खोज्नुहुन्छ ? यो प्रश्न पनि उठ्ने नै छ । सरकारले पूर्ण बजेट तयार पारेर ल्याउँछ । त्यसका लागि विपक्षीसँग संवाद गर्छ । माओवादी र सत्तारुढ गठबन्धनले विपक्षीसँग वार्ता गर्ने निर्णय नै गरेको छ । सकेसम्म सहमतिमै बजेट ल्याउने हाम्रो पहल हुन्छ । अन्तिम विकल्प अध्यादेश हो । यो विकल्प राष्ट्रपतिले स्विकार्नुपर्छ ।
सहमतिका लागि माओवादीले आफ्ना तर्फबाट पहल गरिराखेको छ । केही दिनभित्र सहमति भएन भने हामी जनपरिचालनमा जान्छौँ र देशका सबै कुरा जनतासमक्ष राख्छौँ । माओवादी आफ्नो मार्गचित्रमा स्पष्ट छ । हुन त कतिपयले माओवादीले पटक-पटक बोली फेरेको भनेका छन् । तर, कुरा त्यसो होइन । देश र जनताप्रति गम्भीर भएको माओवादीले राष्ट्रलाई निकास दिने विभिन्न विकल्प अगाडि सारेको हुन्छ । त्यसलाई विपक्षीले बोली फेरेको कुरा गर्छन् । तर, ती विपक्षीसँग देशलाई निकास दिने कुनै एजेन्डा छैन । पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाट संविधान माओवादीको बटमलाइन हो । यसमा तलमाथि हुन सक्दैन । अन्य प्राविधिक कुरा छलफल र संवादबाट हल गर्न सकिन्छ ।
हामी पटक-पटक धेरै लचिलो भयौँ । हाम्रो लचकतालाई विपक्षीले कमजोरी ठानेका छन् । हामी नरम हुन पनि जानेका छौँ, कडा हुन पनि सक्छौँ । राष्ट्र र जनताका पक्षमा हामी कदम चाल्छौँ र कडा वा नरम बन्छौँ । हामी जनताको आधारभूत हितमा सम्झौता गर्दैनौँ ।
अहिले हामीले संविधानसभा पुनस्र्थापना र नयाँ निर्वाचनमध्ये दुवै विकल्प खुला राखेका छौँ । त्यसमा पनि संविधान जारी गर्ने गरी पुनस्र्थापना उत्तम विकल्प हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी चुनावमा जान तयार छौँ । यो विकल्प पनि हामी मान्छौँ ।
अहिले कांग्रेस र एमालेले सरकारबाहेक अरू कुरै गरिरहेका छैनन् । यो कुरा मात्र हुँदैन । संविधानको कुरा के हुन्छ भन्ने हाम्रो चासो हो । संविधान बन्न नसक्ने अवस्थामा सरकारको मात्र कुरा हुन सक्दैन । यसैले हामीले प्याकेजमा सहमति भनेका छौँ । हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि संविधान घोषणा हुने अवस्था नभए कांग्रेसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिन सकिँदैन । राजनीतिक निकास नदिएर सरकार छाड्दा वैधानिकताको कडी टुट्छन् । यस्तो संक्रमणकालमा अरू पनि उठ्छन् । राजनीतिक निकाससँगै सरकारको कुरा आउँछ । हामी राजनीतिक निकास नहुने अवस्थामा अहिलेको सरकारलाई नै चुनावी सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा छौँ । यसका लागि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा गर्छन् । कांग्रेस, एमालेलगायत दल सरकारमा आउने र रोजेको मन्त्रालय लिने पनि हुन सक्छ । संविधान घोषणा नहुने अवस्थामा योबाहेक अरू कुरा हामी व्यावहारिक देख्दैनौँ । एउटा सत्य के हो भने कांग्रेस, एमालेकै कारण मंसिर ७ मा सरकारले गर्ने भनेको चुनाव हुन सकेन । अहिले कांग्रेस-एमाले नै चर्को स्वरमा चुनावका कुरा गरिराखेका छन् ।
अहिले दुईवटा शक्ति आमने-सामने छन् । उनीहरू टकरावमा छन् । देशलाई असफल बनाउन देशी/विदेशी शक्तिकेन्द्र लागेका छन् । उनीहरूका षड्यन्त्र जनताका अगाडि केही हुँदैनन् । जनताको चाहना नै निणर्ायक हुने हो । दलहरूले नै जनताकहाँ चाहना बोकेर हिँड्छन् । राष्ट्रपतिज्यू अनावश्यक चिन्तामा रहनुपर्दैन । उहाँले बल गरेर हल हुने पनि होइन । आशा गरौँ, कात्तिक मसान्तसम्म सहमति होला र देशले निकास पाउला ।
(एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाले आइतबार पार्टी मुख्यालयमा गरेको प्रेस बिफ्रिङकमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।