काठमाडाैं । मलेसियाको वैदेशिक रोजगारीमा चर्किएको फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) विवादबीच मलेसिया सरकारले नेपाललाई पठाएको औपचारिक पत्रले मलेसियाको आफ्नो नीति स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाको मन्त्रीपरिसद बैठकको निर्णयलाई तेहाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्था (प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) स्वीकृत गरिएको र प्रत्येक प्रमुख संस्थाले बढीमा १० वटा एसोसिएट अर्थात् सहयोगी भर्ती संस्था आबद्ध गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार नेपालका थप २३० मेनपावर कम्पनी एफडब्लुसिएमएसमा जोडिएको विषय अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नयाँ बहसको केन्द्र बनेको छ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० अगस्ट २०२६ मा पुत्राजायाबाट बिएन ४४/२०२६ नम्बरमा जारी गरेको पत्र क्वालालम्पुरस्थित नेपाली राजदूतावास मार्फत सरकारलाई पठाउँदै नेपालका लागि २५ वटा प्रमुख भर्ती संस्था छनोट तथा स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको हो। पत्रमा ती प्रमुख संस्थाले बढीमा १० वटा सहयोगी भर्ती संस्था तोक्न सक्ने उल्लेख छ। तर सहयोगी संस्था छनोट, अनुमति र जिम्मेवारी दिने विषय भने नेपालको आन्तरिक नीति, प्रचलित कानुन तथा नियामक व्यवस्थाअनुसार नेपालकै निर्णयमा रहने मलेसियाले स्पष्ट गरेको छ।
मलेसियाको पत्रमा एफडब्लुसिएमएसअन्तर्गत हुने आधिकारिक भर्तीसम्बन्धी काम, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा प्राविधिक पहुँच स्वीकृत प्रमुख भर्ती संस्थामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले मलेसिया सरकार आफ्नो श्रमिक भर्ती प्रणालीलाई केन्द्रीकृत र व्यवस्थित गर्ने नीतिबाट पछि नहटेको देखाउँछ। तर नेपालले आफ्नै कानुनी तथा नियामक अधिकार प्रयोग गरेर सहयोगी संस्थाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँसमेत मलेसियाले खुला राखेको छ।
यही विषयले नेपालमा एफडब्लुसिएमएसमाथिको विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याएको छ। यसअघि सीमित मेनपावर कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीको प्रक्रियामा केन्द्रित गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। व्यवसायीहरूले यसलाई ‘सिण्डिकेटको नयाँ स्वरूप’ भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। विवादकै बीच मंगलबार दिउँसो थप २३० मेनपावर कम्पनीको नाम एफडब्लुसिएमएसमा समावेश भएको सार्वजनिक भएपछि प्रणालीमा आबद्ध मेनपावर कम्पनीको संख्या २५५ पुगेको छ।
तर संख्या बढ्दैमा विवाद समाधान भएको छैन। बरु कुन आधारमा कम्पनी छनोट गरियो, कसलाई प्रमुख बनाइयो, कसको मातहतमा कुन कम्पनी राखियो र बाँकी मेनपावर कम्पनीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ। नेपालमा ९ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा २५ प्रमुख संस्थामार्फत सीमित कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा समेट्ने आधार र मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ प्रमुख मेनपावर कम्पनीमध्ये दि रिभर ओभरसिज प्रालि र ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिस प्रालिअन्तर्गत हाल कुनै पनि मेनपावर कम्पनी नराखिएको स्रोतले जनाएको छ। उक्त दुई मेनपावर रघु पुरी र दीपा ढकालको हो । छुटेका वा पछि थप गर्नुपर्ने कम्पनीलाई समेट्न ती दुई संस्थाअन्तर्गत स्थान खाली राखिएको स्रोतको दाबी छ। ती स्थानमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक संघ–संस्थाका नेतृत्वसँग सम्बन्धित मेनपावर कम्पनी पछि सूचीकरण हुन सक्ने दाबीसमेत स्रोतले गरेको छ। यद्यपि, कुन–कुन कम्पनी समेटिने भन्ने विषयमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
मलेसिया सरकारले भने एफडब्लुसिएमएसको यो व्यवस्था नेपालका लागि मात्रै नभई वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कामदार ल्याउने सबै देशमा लागू गरिएको जनाएको छ। नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रले मलेसियाको यही धारणा स्पष्ट गर्छ। त्यसैले अब नेपाल सरकारका लागि मलेसियाको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेभन्दा नेपाली श्रमिकको हित, व्यवसायीको समान अवसर र मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता समेटेर समाधान खोज्नु महत्वपूर्ण देखिएको छ।
रोजगारी जोगाउने कि विवादमै गुमाउने ? अब श्रम मन्त्रालयले मलेसियासँग वार्ता गर्नुपर्ने
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले एफडब्लुसिएमएसमा थप २३० मेनपावर कम्पनीको नाम समावेश गरिए पनि मूल समस्या समाधान नभएको बताए।
व्यवसायीलाई फुटाउने र अलमलमा पार्ने नियतले कम्पनी थपिएको भए पनि ८ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी अझै प्रणालीबाहिर रहेको उनको भनाइ छ। व्यवसाय गर्ने अधिकार खोसिँदा व्यवसायीहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताउँदै उनले सिण्डिकेटको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा हुन नदिने बताए ।
संघका तृतीय उपाध्यक्ष तथा संघर्ष समितिका संयोजक लक्ष्मण पौडेलले भने एफडब्लुसिएमएसमा मेनपावर कम्पनी छनोटको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यदि सबैलाई समान अवसर दिने हो भने कुन मापदण्डका आधारमा मेनपावर कम्पनी छनोट भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी भए त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न किन हिचकिचाइँदैछ भन्ने प्रश्नसमेत उनले गरेका छन्।
पौडेलका अनुसार मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। एफडब्लुसिएमएसमा कुन आधारमा कम्पनी छनोट गरियो, कसको सिफारिसमा नाम थपियो र मलेसियाली रोजगारदाताले कुन आधारमा भर्ती संस्था छनोट गर्ने हो भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ। मेनपावर कम्पनीको संख्या थप्दैमा मात्र सिण्डिकेटको समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
संघका पुर्व अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङले यो सिन्डिकेटमा धेरै ब्याबसायी आफै बोक्सी र आफै झाक्री भएको जनाउदै कुनै पनि हालतमा यो हुन नदिने बताए । उनले संघको आन्दोलनप्रती चित्त नबुझेको जनाउदै आफै सडकमा उत्रने बताए ।
यसअघि व्यवसायीहरूको विरोध र दबाबपछि युवा तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ मेनपावर कम्पनीको मलेसियास्थित नेपाली दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दै छानबिन गर्ने बताएका थिए। तर छानबिन प्रक्रिया टुंगिनुअघि नै थप २३० मेनपावर कम्पनी प्रणालीमा जोडिएपछि सरकारको निर्णय र कार्यान्वयनबीचको तालमेलमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच, मलेसियाली रोजगारदाताहरूले पनि भर्ती प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा मेनपावर कम्पनी जोड्ने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दाबी छ। रोजगारदाताको आवश्यकता, कम्पनी छनोट र कामदार आपूर्तिको प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा धेरै संस्था जोडिँदा प्रणाली झन् जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क रहेको बताइएको छ। नेपालतर्फबाट मात्र मेनपावर कम्पनीको संख्या बढाउने तर रोजगारदाताको आवश्यकता र चासोलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसको असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि नै पर्न सक्ने जोखिम छ।
यसकारण एफडब्लुसिएमएसको विवादलाई केवल मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको विवादका रूपमा हेर्न मिल्ने अवस्था छैन। यो नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्ध, नेपाली श्रमिकको रोजगारी र मुलुकको रेमिटेन्ससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
मलेसियाले आगामी डिसेम्बरदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ९ सय रिङ्गिट (आरएम) पुर्याउने तयारी गरिरहेको छ। तलब वृद्धिसँगै नियमित पारिश्रमिक र ओभरटाइमबाट नेपाली श्रमिकले राम्रो आम्दानी अर्थात प्रती महिना एक लाख बचत गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा एफडब्लुसिएमएसको विवादका कारण मलेसिया रोजगारी प्रभावित हुनु नेपाली श्रमिकका लागि ठूलो क्षति हुन सक्छ।
मलेसिया लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। वार्षिक करिब एक लाख नेपाली श्रमिक मलेसिया जाने गरेको अवस्थामा त्यहाँको रोजगारीमा कुनै अवरोध आए त्यसको असर रोजगारीमा मात्र सीमित रहने छैन। श्रमिकका परिवारको आय, नेपालको रेमिटेन्स र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ।
खाडी मुलुकको तुलनामा मौसम तथा कामको प्रकृतिका कारण मलेसियालाई धेरै नेपालीले आकर्षक रोजगारी गन्तव्यका रूपमा लिने गरेका छन्। त्यसैले व्यवसायीबीचको विवाद, सरकारी प्रक्रियाको अन्योल वा दुई देशबीचको असमझदारीकै कारण यति ठूलो रोजगारी बजार जोखिममा पर्न दिनु हुँदैन।
एक वैदेशिक रोजगार विज्ञका अनुसार मलेसिया रोजगारी गुम्न नदिन श्रम मन्त्रालयले तत्काल मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। उनका अनुसार मलेसियाको औपचारिक पत्रलाई विवाद थप चर्काउने दस्तावेजका रूपमा भन्दा समाधान खोज्ने आधारका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाली व्यवसायीका सरोकार, मलेसियाली रोजगारदाताको आवश्यकता र मलेसिया सरकारको एफडब्लुसिएमएस प्रणालीलाई एउटै टेबलमा राखेर सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मलेसियाको पत्रले नै सहयोगी भर्ती संस्था छनोट र व्यवस्थापनको विषय नेपालकै आन्तरिक नीति, कानुन र नियमनअनुसार गर्न सकिने स्पष्ट गरेको अवस्थामा सरकारले यही अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। पारदर्शी मापदण्ड बनाउने, योग्य मेनपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिने, रोजगारदाताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र श्रमिकलाई अतिरिक्त बोझ नपर्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो।
अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती एफडब्लुसिएमएसमा कति मेनपावर कम्पनी राख्ने भन्ने होइन। मलेसियासँगको सुमधुर सम्बन्ध जोगाउँदै नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित राख्ने र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो।
त्यसैले श्रम मन्त्रालयले अब तत्काल एक्सन लिनुपर्ने देखिन्छ। मलेसियासँग औपचारिक संवाद सुरु गर्ने, एफडब्लुसिएमएसमा कम्पनी छनोटको आधार सार्वजनिक गर्ने, व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्ने र मलेसियाली रोजगारदाताको चासोलाई समेत समेटेर सहमति निर्माण गर्ने काम ढिला गर्नु हुँदैन।
किनकि यो विवादको असर कुनै एउटा मेनपावर कम्पनीको व्यवसायमा मात्र पर्ने होइन। मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका र रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपालीको भविष्य, उनीहरूको परिवारको आय र नेपाल भित्रिने रेमिटेन्ससँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धमा अविश्वास बढाउने होइन, अहिलेको विवादलाई अवसरमा परिणत गरेर अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो श्रम समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ।
मलेसियाको पत्रले आफ्नो पक्ष स्पष्ट गरिसकेको छ। मलेसियाको मन्त्रीपरिसदको निर्णयसहित आधिकारिक पत्राचार भएपछी अब पत्राचार गर्ने नेपालको पालो हो । यस्तो पत्र लेख्न सरकारले आलटाल गर्नुहुदैन । अब टकराव होइन, कूटनीतिक संवाद आवश्यक छ । अन्योल होइन, पारदर्शिता र विवाद होइन, नेपाली श्रमिकको रोजगारी जोगाउने निर्णायक पहल आवस्यक छ ।
