काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका श्रेष्ठ लामो समयदेखि प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापन तथा प्रसारण निर्देशनालयमा कार्यरत इन्जिनियर हुन्।
भारतको प्रसिद्ध अलिगढ मुस्लिम युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र पुल्चोक क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ प्राविधिक रूपमा दक्ष मानिए पनि उनी प्राधिकरणभित्रका थुप्रै रणनीतिक, नीतिगत तथा भूराजनीतिक विवादको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता विवादको भुमरी
उद्योगीहरू र विद्युत् प्राधिकरणबीच अर्बौँ रुपैयाँको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रिमियम महसुल असुलीलाई लिएर विवाद कायमै छ। श्रेष्ठ कायममुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशक हुँदा सरकार र उद्योगीहरूबिच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका थिए। तर, बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने वा सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णयमा उनीमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा परेर सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
कुलमान घिसिङपछिको राजनीतिक नियुक्ति र जनअपेक्षा
प्राधिकरणमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी लोकप्रिय बनेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि सिर्जना भएको राजनीतिक परिवेशमा श्रेष्ठलाई नेतृत्व सुम्पिएको हो। मन्त्रालय र तत्कालीन सत्ता नेतृत्वसँग अनुकूल रहेर जिम्मेवारी पाएकाले उनलाई “राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा ल्याइएको” भन्दै चौतर्फी आलोचना र नागरिक स्तरमा संशय व्यक्त भइरहेको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
श्रेष्ठ प्राधिकरणको प्रसारण (Transmission) निर्देशनालयको प्रमुख रहँदा ४०० केभी तथा १३२ केभीका मुख्य प्रसारण लाइनहरू (जस्तै: खिम्ती-ठोस्याङ, ढल्केबर आदि) वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय अवरोधका कारण वर्षौंसम्म सुस्त बनेका थिए। प्रसारण लाइन समयमै नबन्दा निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गरेको बिजुली ग्रिडमा जोड्न नपाई ‘स्पिल’ (खेर जाने) भएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (IPPAN) ले उनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
भूराजनीतिक दबाब: एमसीसी र भारतीय नीतिको पेचिलो चपटो
एमसीसी आयोजना: एमसीसी अनुदान अन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्राविधिक तथा जग्गा प्राप्ति सहजीकरणमा श्रेष्ठको प्रत्यक्ष भूमिका थियो। चिनियाँ र अमेरिकी चासोका कारण विवादित बनेको यो आयोजनाको रुट छनोट र वातावरणीय स्वीकृतिमा श्रेष्ठले ताकेता र विरोध दुवै झेलेकन थिए । भारतीय विद्युत् व्यापार नीति: भारतले चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने कडा नीति लिएको छ। प्राधिकरणको उच्च तहमा रहँदा कुन आयोजनाको बिजुली भारतीय ग्रिडमा पठाउने भन्ने नीतिगत निर्णयमा भारतको कूटनीतिक चासो र निजी प्रवर्द्धकहरूको दबाबबीच श्रेष्ठ सधैँ कडा परीक्षामा परे।
चिनियाँ ठेकेदार र सुस्त पूर्वाधार आयोजना
नेपालका धेरैजसो ठूला सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीहरू (जस्तै Pinggao, TBEA आदि) ले पाएका छन्। समयमै काम नसक्ने यस्ता ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णयमा प्राविधिक नेतृत्वका रूपमा श्रेष्ठले कठोर कदम चाल्न नसकेको र कूटनीतिक दबाबमा सम्झौता गरेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्ने गरेको छ।
