काठमाडौं ५ असोज । रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रासँग जोडिएको ललितपुरको पुल्चोकस्थित २ सय वर्ष अघिदेखि रहेको फल्चा (पाटी) पुनिर्माणमा जहिले पनि ठिक त्यसको पछाडीको भवनमा रहेको लाली गुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था बाधक बनेको पाइएको छ ।
लाली गुराँसले फल्चा बनेमा आफू छिर्ने बाटो नै बन्द हुने फल्चा बन्न लागेको ठाउँमा अहिले पार्किङ गर्दै आएकोमा फल्चा बनेपछि आफ्नो व्यवसाय नै चौपट हुने भएपछि पुननिर्माण रोक्न शक्तिकेन्द्र धाउनेदेखि अदालत धाउने अनेक किसिमको हत्कण्डा अपनाउँदै आएको छ । उक्त फल्चा वि.स २०२९ मा भत्किएपछि जिर्णोद्धार बनेसँगै पुननिर्माण हुन सकेन ।
नेवार समुदायको एउटा ऐतिहासिक सम्पदा फल्चाको भग्नावशेषलाई मासेर फल्चा भएको ठिक पछाडी श्री लालीगुँरास बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो भवन बनाएको छ । फल्चा भएको ठाउँ भने उक्त सहकारीका कर्मचारी तथा सहकारीमा आउने सेवाग्राहीका मोटरसाइकल राख्ने ठाउँमा परिणत बन्दै आएकोमा स्थानीयको सक्रियता र ललितपुर महानगरको अग्रसरतामा केही दिन अघिदेखि पुननिर्माण सुरु भएको थियो । सब्बु सिंह भण्डारीले लालीगुराँस भएको भवनमा सञ्चालन गर्दै आएको होम प्रो नामक कम्पनीको सामग्री सार्न पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी थिइन् । त्यसैको आधारमा अहिले रोकिएको छ ।
यसअघि फल्चा रहेको जग्गाको कित्ता नम्बर ३२७ मा स्थानीय सरकार तथा स्थानीय समितिले पुननिर्माण गर्न खोज्ने बित्तिकै लालीगुराँस अदालत पुग्ने गरेको प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् ।
२०५७ सालमा समय फल्चा (पाटी) पुनर्निर्माण समितिले पुनर्निर्माण शुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर पाटी सँगै जग्गा रहेका सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीका नातेदार अनिलराज भण्डारीले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा गरे । ललितपुर महानगरपालिकाले पुरातत्व विभागको सिफारिस, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहमति समेतको आधारमा पाटी पुन बनाउने निर्णय गरेपनि अदालतमा मुद्दा परेसँगै पुननिर्माण रोकियो । उक्त मुद्दामा अदालतले २०६० साल भदौ १० गते ललितपुर उपमहानगरपालिका हाल महानगरपालिकाको निर्णय सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीका नातेदार अनिलराज भण्डारीले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले २०६५ साउन १९ मा फैसला गर्दै निवेदकले पाटी पुनः निर्माण समिति कानुन बमोजिम दर्ता नभएको भन्ने जिकिर गरी पार्टी पुनः निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने प्रष्ट देखिएको भन्दै उल्टै भण्डारीको खोट देखाईदिएको थियो । फैसलामा भनिएको छ ‘निवेदकले बिना आधार व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पाटी पुनः निर्माणमा विवाद झिकेको देखियो ।’
साविकको पाटी भत्की पुनःनिर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले नै पुननिर्माणका लागि बाटो खोलिदिएको उक्त विषयमा ललितपुर महानगरपापलिकाले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पाटी निर्माणका लागि ३० लाख बजेट बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनको योजनामा पाटी बनाउँदै लाग्दा सहकारीका कोषाध्यक्ष भनिएका अमृत कुमार अर्याललाई रिट निवेदक बनाएर महानगरपालिका विरुद्ध पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । अदालतले कित्ता नम्बर ३२७ को पूर्व तर्फ रहेको सिमा रेखा उत्तर दक्षिण तर्फ रहेको अन्य पाटीहरुको सिमा रेखासँग समानान्तर रहेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
जसरी पनि सम्पदा पुननिर्माण रोक्न लागेको लालीगुँरास सहकारी निकट रोमन महर्जनको नामबाट पाटी निर्माण रोकी पाउँ भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हालिएको पाइएको छ । गत साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतले ‘कित्ता नम्बर ३२७ को जग्गा पुलचोक जावलाखेल मुल सडक भित्र नपर्ने भएको, सो जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्दा सडक पेटी ९पैदलमार्ग० मा असर पर्ने अवस्था नरहेको, तसर्थ मूल सडक र पैदल मार्ग यथावत कायम रहने गरि सडक मापदण्ड विपरित नहुने गरि सत्तल ९पाटी० निर्माण गर्न लागेको विषयमा सो कार्य हुन दिनबाट रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन, नियमाअनुसार गर्नु’ भन्ने आदेश दिएका थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै गत भदौ १ गते पत्राचार समेत गरेको पत्र हेलोखबरलाई प्राप्त हुन आएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,‘सम्मानित उच्च अदालत पाटन ललितपुर र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशको आदेश अनुरुप कार्यान्वयनका लागि आदेशाअनुसार अनुरोध छ ।’
महानगरपालिकाले गत भदौ ३ गते सर्वोच्चको आदेश र प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार पाटी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास कार्यक्रम राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरित हुने गरी जिल्ला अदालत ललितपुरले भदौ २ गते अन्तरकालिन आदेश दिएपछि पुनः फल्चा (पाटी) पुनःनिर्माण रोकिएको थियाे । अन्तत: फल्चा पुननिर्माण सुरु भएपनि सामग्री सार्न पाउनुपर्ने माग राखेर अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फेरि पुननिर्माण रोकिन पुगेको छ ।
