काठमाडौं ५ साउन
सरकारले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारी स्वरुप दुई वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय दलका लागि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थासहित सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ पेश गरेको हो । यस्तै सरकारले १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थासहित प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी बनेको विधेयक २०७४ पनि बिहीबार नै पेश गरेको छ । विधेयकमा मतदाताले निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारलाई अस्वीकृत गर्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री जनादर्शन शर्माले दुई विधेयक पेश गरेका हुन् । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट र समानुपातिक तर्फ कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निर्वाचन आयोगले मतदातालाई राइट रिजेक्ट अर्थात कुनै पनि दल तथा उम्मेदवारलाई मत अस्वीकार गर्ने व्यवस्था समेत अबको कानुनमार्फत कायम हुने भएको छ ।
संसदमा विधेयक पेश भएलगत्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राजनीतिक विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मनसायले ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले पेश गरेको विरोधको सूचनालाई सदनको बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो ।
गृहमन्त्री शर्माले संसद्बाट पारित भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ व्यबस्था अनुसार नै तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको व्यबस्था गरिएको भन्दै यसले कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिवन्ध नलाग्ने जवाफ दिएका थिए ।
संसद बैठकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद् भीम रावलले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरेर मंसिर महिनासम्ममा संसद्को चुनाव गर्न माग गरे ।
निर्वाचन आयोगले संविधानले तोकेको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउन १५ साउनभित्रै निर्वाचन सम्बन्धी कानुन यसअघि नै माग गरेको थियो । सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी दुइ कानुन पेश गरेको हो भने राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी कानुन दर्ताका लागि अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ती विधेयक प्रस्तुत गरेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरे ।
संसदको बिहीबारको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री एवं सामान्य प्रशासनमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री शर्माको ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गरेको ‘स्थानीय शासन विधेयक, २०७३’ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई समेत बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री शर्माले पेश गरेको ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक, २०७४’ लाई दफाबार छलफलका निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।