निःशुल्क शिक्षामै चर्को शुल्क

काठमाडौँ — अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ । सार्वजनिक विद्यालयले भर्ना, मासिक पढाइ, परीक्षा, पाठ्यपुस्तकबापत शुल्क लिन नहुने ऐनमै व्यवस्था गरिएको हो । तर, संविधान, ऐन, कानुन उल्लंघन गर्दै सरकारका निकायले नै विद्यार्थी, अभिभावकबाट रकम असुलिरहेका छन् ।

विद्यालयको मनोमानी बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा उजुरीका आधारमा छानबिन सुरु गरेको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको जननमुना माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना लिँदा शुल्क उठाएको उजुरीपछि कागजातसमेत जफत गरी अख्तियारले कारबाही अघि बढाएको हो । जननमुनासहित अन्य सामुदायिक विद्यालयले बिनारसिद विभिन्न कक्षामा शुल्क असुल गरेको उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जननमुनाले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग २ लाख ७६ हजार रुपैयाँ उठाएको उनले बताए । उच्च अदालत सुर्खेतले २०७८ मंसिर र जेठमा विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिन परमादेश र अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि शुल्क उठाउन रोकिएको छैन ।

अख्तियारको अनुसन्धानपछि शिक्षा मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र त्यससम्बन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकमसमेत स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै लिनुपर्ने स्मरण गराएका छन् ।

तर, कक्षा १० को परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीसँग भने सरकारले नै प्रमाणपत्र शुल्क उठाइरहेको छ । सरकारकै निकाय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारी सदस्य रहने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटै विद्यार्थीसँग कक्षा ९ देखि १२ सम्म परीक्षा र प्रमाणपत्रको नाममा पटकपटक असुलेको शुल्कबारे भने मन्त्रालयले नै अनदेखा गरेको छ । करिब साढे ४ लाख विद्यार्थीलाई ग्रेटसिट लिन जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले बैंक खातामा साढे २ सयका दरले रकम बुझाउन सर्कुलर गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशभरका इकाइले ग्रेटसिट/ग्रेड लेजरलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विद्यालयहरूले यही बहानामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीसँग कम्तीमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरे । यति मात्रै होइन, सरकारले कक्षा ९ मा नै एसईईको रजिस्ट्रेसन फाराम भराउन विद्यार्थीसँग साढे दुई सयको दरले शुल्क उठाउँछ । बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईईका लागि प्रतिविद्यार्थी ५ सय परीक्षा शुल्क असुल्दै आएको छ । बोर्डका एक उपसचिवअनुसार कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने एउटै सामुदायिक विद्यालय छैनन् । भर्ना, मासिक, परीक्षा शुल्कको नाममा विद्यार्थीसँग हजारौं शुल्क विद्यालय र परीक्षा बोर्डले लिने गरेका छन् ।
कक्षा ९ देखि नै विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन, परीक्षा, प्रमाणपत्रका नाममा शुल्क उठाउने गरिएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । ‘केही करोड राजस्वका लागि लाज पचाएर संविधानको खिलापमा विद्यार्थी–अभिभावकसँग रकम असुल्ने काम सरकारबाटै रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री, कर्मचारीलाई लाज हुनुपर्ने हो तर लाजै पचाएर भत्ता खान शुल्क उठाउन छाडेका छैनन् ।’ संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको अधिकार पाउन पनि अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयले त सरकारले बजेट दिएन विद्यार्थी, अभिभावकबाट सहयोग लियौं भन्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला,’ उनले थपे, ‘त्यही पनि कानुनतः लिन पाइँदैन, सरकारसँग कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने नीति, कार्यक्रम र बजेट नहुनु दुःखद कुरा हो ।’ विद्यार्थीसँग शुल्क नउठाउन बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको भण्डारीले बताए । कक्षा १० का करिब साढे ४ लाख विद्यार्थीसँग रजिस्ट्रेसन, परीक्षा र प्रमाणपत्र शुल्कबापत वार्षिक ४४ करोडभन्दा बढी रकम उठाइन्छ ।

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ऐनले गरे पनि कक्षा ११ र १२ सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा एउटै स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छैन । सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । सरकारले शिक्षकका लागि केही रकम अनुदान दिने गरेको छ । निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बहानामा विद्यालयहरूले विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेका हुन् । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा अनुदान र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय तहको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको सुझाव छ ।

देशभर साढे ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । कक्षा ९–१२ सञ्चालित ११ हजार १ सयमध्ये ७ हजार २ सय विद्यालय सामुदायिक छन् । यी विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग सहयोग शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन् । बोर्ड गठन हुनुअघि (२०७३ सम्म) उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विद्यालय बर्गीकरण गरेर कक्षा ११–१२ को शुल्क निर्धारण गर्दै आएको थियो । बोर्ड गठनपछि निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर व्यवहारमा शुल्क लिन छाडिएको छैन । – कान्तिपुर