काठमाडौँ — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदार सिधा उडान गरेबापत ४ सय ८३ डलर (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । कोरोना महामारीअघि हवाई शुल्क ४ सय ११ दशमलव ७५ डलर (करिब ५४ हजार) मात्र रहेकामा महामारीपछि कामदारले ८ सय ९५ डलर (करिब १ लाख १७ हजार) तिर्नु परिरहेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाका निर्देशक पुष्प कटुवालले कामदारहरू अनिवार्य रूपमा सिधा उडान गर्नुपर्ने भएकाले उच्च भाडा तिर्नुपरेको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारी अगाडिसम्म कोरियाले नेपाली कामदारलाई ट्रान्जिटको सुविधा दिएको थियो । त्यसअनुसार जुनसुकै देशको ट्रान्जिट प्रयोग गरी कोरिया प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोभिड महामारीपछि भने कोरिया प्रवेशमा ट्रान्जिट सुविधा दिइएन ।’

उडानमा वायु सेवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा पनि कामदारले बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र १५ हजार कामदार कोरिया गएका छन् । यस अवधिमा मात्रै कामदारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी तिरेका छन् । नेपालबाट उड्ने विद्यार्थी, परिवारका सदस्य र पर्यटकलाई भने सिधा उडानबाट जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । उनीहरू ट्रान्जिट रुट हुँदै ७० हजार रुपैयाँमै पनि कोरिया जान सक्छन् ।

कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकिएको थियो । काठमाडौं–कोरियाको सिधा उडानबाट मात्रै कामदार लिने कोरियाको सर्तलाई नेपालले स्वीकार गरेपछि २०७८ कात्तिक महिनाबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपाल सरकारले नेपालबाट सिधा उडानमा कामदार पठाउने कार्यविधि संशोधन गरेपछि कोरिया एयरको हवाई शुल्क १२ सय ३० डलर निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडा दर चर्को भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ८ सय ९५ डलरमा झारिएको थियो ।

कामदारले गुनासो गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महँगो भाडा दरका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले टिकटबाट प्रतिव्यक्ति कति नाफा आउँछ भनी प्रश्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘कति प्रतिशत नाफा बढाउन पाइने हो, अहिलेसम्म एकलौटी यात्रु कति बोके, टिकटको बजेट कति हुन आउँछ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण लिने तयारी छ,’ उनले भने । श्रम मन्त्रालयले भने आइतबार साँझसम्म पर्यटन मन्त्रालयको पत्र नआएको जनाएको छ । -कान्तिपुरबाट

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।