काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने घोषणा गरेको छ ।
काउन्सिलले सन् २०७० साल साउन १६ गतेदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर हालैको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन ऐन, २०४८ को दोस्रो संशोधनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका कारण सूचीकरण र अभिमुखीकरणको कार्य गर्न नसकिने जनाइएको छ।
प्रेस काउन्सिलले सार्वजनिक गरेको सूचनामा भनिएको छ, “हाल विद्यमान अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण निर्देशिका, २०७३ ९दोस्रो संशोधन, २०७९० को प्रावधानअनुसार कार्य हुँदै आएकोमा ऐनमा गरिएको संशोधनले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याएकोले, काउन्सिलले अबका लागि सूचीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।”
सूचनामा थप भनिएको छ कि, अनलाइन सञ्चार माध्यमले दर्ता, सूचीकरण र अभिमुखीकरणका लागि बुझाएको रु। ३,००० शुल्क र कागजातको कार्यप्रक्रिया रोकिएको छ।