अनियमितताकाे सिकार बन्याे उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, घाटा मात्रै साढे २ अर्ब नाघ्यो

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई चुस्त दुरुस्त प्रदान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आफैं खराब स्थितिमा पुगेको छ । लिमिटेडको घाटा मात्रै साढे २ अर्ब नाघेको छ ।

नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत, स्थानीय तहको ५० प्रतिशत, निजी क्षेत्रको १५ प्रतिशत र कर्मचारी कल्याण कोषको ५ प्रतिशत लगानी रहेको लिमिटेडमा कमजोर व्यवस्थापन र नेतृत्वको दिर्घकालिन सोचको अभावले संस्था नै धरापको स्थितिमा पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ३५ करोड २२ लाख ९४ हजार घाटामा गएको छ । २०८०/८१ मा कम्पनीको स्थितिमा सुधार हुन सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार उक्त घाटामा विगत वर्षको नोक्सानी २ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ५९ हजार र विगत वर्षको खर्च समायोजन १५ करोड २९ लाख २१ हजार समेत गरेर कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रका पानी वितरण गर्ने कम्पनीहरु फाइदामा गईरहँदा सरकारी लगानी रहेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेड भने ऋणमाथि ऋणले थलिन पुगेको हो ।

लिमिटेडको अध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष समेत रहेका कमलेश कुमार अग्रवाल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक कुमार पौडेल रहेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष नै लिमिटेडको अध्यक्षमा हुनुले पनि स्वार्थ बाझिने गरेको भनेर समेत कुरो उठ्ने गरेको छ ।

अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अहिले पनि संस्थालाई कसरी फाइदामा लैजाने भन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा घाटा हेर्ने गरेको गुनासो छ । कम्पनी यसरी धेरै घाटामा जानुमा आर्थिक अनियमितता, नेतृत्वको उचित पहल कदमी र तत्परर्ता नदेखाउनु रहेको बताइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, तत्कालिन नेपाल खानेपानी संस्थानको उपत्यका भित्रको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट चुस्त दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न, दीर्घकालिन रुपमा संस्थागत विकास गर्न र संस्थागत संरचनामा सुधार गरी खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउने उद्देश्यले २०६३ साल पौष ९ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना गरिएको थियो ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड ६६ लाख ३७ हजार रहेकोमा अहिलेसम्म आउँदा घाटा नै डेढ अर्ब नाघेको हो । तालुकदार खानेपानी मन्त्रालय पनि आफू मातहतका निकायको विषयमा मौन बस्ने गरेको छ । त्यसो मन्त्रालय दुई जना लिमिटेडको बोर्ड डाइरेक्टर हुने प्रावधान छ । हाल कमलराज श्रेष्ठ र मुना रावत लिमिटेडमा बोर्ड डाइरेक्टरका रुपमा रहेका छन् ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।