काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले हरिगाउँ पानी सरसफाइ परियोजनाको डिप बोरिङ निर्माणका क्रममा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्दै सरकारी रकम हिनामिना गरेको ठहरसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लागत अनुमान ३० लाख ६३ हजार २३७ रुपैयाँ ७५ स्वीकृत भएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भोलाप्रसाद थापा, इन्जिनियर वसन्तकुमार दुलाल, अधिकृत छैटौं माधवप्रसाद तिमिल्सेना, सब–इन्जिनियर नुतन आचार्य र लेखापाल मनोज विष्टले जय काली ड्रिलिङ्ग कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिसँग मिलीभगत गरेर प्रतिस्पर्धा नै सीमित हुने ढंगले बोलपत्र प्रक्रिया सञ्चालन गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दुई करोडभन्दा कम लागतको काममा यस्तो योग्यता निर्धारण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि नियमविपरीत मनपरी ढंगले प्रावधान थपिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफा उल्लंघन हुने ठहर गर्दै कार्यालयका पाँच कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी र प्रबन्ध निर्देशक शेखर शर्मा विरुद्ध अलग-अलग बिगो र सजाय मागसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारीलाई समान रूपमा ११ लाख ११ हजार ८४४ रुपैयाँ २९ पैसा बिगो तोकिएको छ भने ठेकेदार कम्पनी र प्रबन्ध निर्देशक शर्मा विरुद्ध पनि मुख्य कसूरदार सरहकै सजाय माग गरिएको छ ।
