काठमाडौं २० वैशाख
आईजीपी प्रकरणको आदेशलाई आधार मानि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रधानान्यायधिस शुसिला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता भएसंगै कार्की निलम्बनमा परिन् । यससंगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तङ्ग पैदा भएको छ ।
विभिन्न राजनितिक दलहरुले अभियोगप्रति विरोध जनाउदै आईरहेको समयमा नेपाल राष्ट्रिय पुनरुत्थापन पार्टीले महाअभियोगको घोर भत्सना गरेको छ । भुकम्प बाढी पहिरोका पीडित अस्थायी शिक्षक कर्मचारी लगायत ६० लाख पीडीत जनताको पक्षमा फैसला गर्ने कार्कीलाई स्वच्छाचारीको आरोप लगाउदै निलम्बन गर्नु जायज नभएको पार्टीका कानुनी सल्लाहकार कोषराज काफ्लेले बताए ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ माघ २४ मा सम्पूर्ण सुविधासहित स्थायी गर्न आदेश जारी भएता पनि राजनीतिक पुर्वाग्रह, शैक्षिक नियमावली तथा शैक्षिक व्यवस्थाका कारण कुनै सेवा सुविधा बिना अवकाश भएका टिकाबहादुर घर्ती तथा काशीनाथ पाण्डे लगायतले अभियोगप्रति विरोध जनाएका छन् । उनीहरुको मुद्धा हाल शुसिला कार्कीले हेरिरहेकी थिइन । बाजुरा जिल्लाको ढाँडाकोट स्थित सरस्वतीमा माविमा करिब ३० वर्ष अध्यापन गराइसकेका शिक्षक काशीनाथ पाण्डे तथा बाजुराकै कैलाश माविमा ३७ वर्ष अध्यापन गराईसकेका शिक्षक पटकाबहादुर घर्ती करिब १० वर्ष देखि अदालत धाइरहेका छन । आयोग पास गर्न नसकेका तर निरन्तर सेवामा रहेका घर्ती र पाण्डेले २०६५ चैत्र १० गते सरकारी आयोगबाट भर्ना भएका कर्मचारी अवकाश पछि रित्तो हात फर्कनु पर्ने सरकारी निति विभेदकारी भएको भन्दै सर्वौच्चमा रिट दायर गराए ।रिट पश्चात सर्वोच्चले सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविबधी बनाउन निर्देशन दिए संगै २०६६ माघ २४ मा शिक्षकको पक्षमा फैसला गर्दै घटीमा पाँच वर्ष सम्म अस्थायीका रुपमा काम गरेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पेन्सन र औषधि सुविधाको व्यवस्थ गर्न मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले शिक्षक विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि जारी भएको परमादेश मन्त्रिपरिषदबाट पास गराई राष्ट्रपति रामवराण्को यादवको पठाएँ ।

२०६९ भाद्र ११ मा मन्त्रिपरिषदबाट पास गराई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति यादवकोमा पठाएता पनि विधिन्न शिक्षक संगठन,युनियन,शिक्षक सेवा आयोगका कर्मचारीहरु त्था नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली,काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल लगायतले अध्यादेश पास नगराउन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका कारण अध्यादेश १८ महिना सम्म थन्कियो । अध्यादेश थन्काएर राखेकोमा राष्ट्रपति यादबलाई महाअिभयोग लगाई प्रधानमन्त्री भट्टराइलाई यथावत राख्न भट्टराईलाई विपक्षीराखी पार्टीले राष्ट्रपतिको विरुद्ध २०६९ धय ०६८५ को रिट प्रतिवेदन २०६९ पौष १७ मा दर्ता गरिएको थियो । बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले अध्यादेश पारित नगरेकोले शिक्षक कर्मचारीले न्याय पाउन नसकेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई २०६९ माघ १७ गते लगाएका थिए । २०६९ माघ २३ गतेपछि हेटौंडामा माओवादी पार्टीको अधिवेशनमा बाबुराम भट्टराईले सो अध्यादेश पास नगराई खिलराज रेग्मीलाई बहालवाला प्रधानमन्त्री निर्णय गरे । अध्यादेश पास नगरी अदालतको अपहेलना गरेको मा हालका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी,तत्कालिन शिक्षक यनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी तथा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि दिलानाथ शर्मा विरुद्ध टिकाबहादुर घर्ती तथा हिरालाल सुवेदीले दायर गरेको २०६९ ःक् ००२२ मुद्धामाथि २०६९ माघ १५ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरिन ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले तत्काल निजहरुलाई सजाय भएको थिएन । पहिलाको आदेश परमादेश विरुद्ध शिक्षकहरुले २०७३ धअ ०००४ मुद्धा २०७३ भदौ १९ मा दर्ता गरेता पनि संवैधानिक इजलास नतोकेकोले बहस बुन सको थिएन ।तर, बैसाख २९ गतेलाई तोकिएको बहसमा कार्की माथि महाअभियाृग दर्ता भएसगै रोकिने संभावना भएको भन्दै घर्ती,हिरालाल सुवेदी,तथा काशीनाथ पाण्डेले विरोध जनाएका छन । सो समयममा अध्यादेश पास नगर्दा उमेर हद लागि स्व अवकाश भएका घर्ती,पाण्डेले अब न्याय आशा नरहेको बताएका छन । अधिवक्ता कोषलराज काफ्लेले भने शेरबहादुर देउवाले २०६६ माघ २४ को सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै २०७३ असार १५ गते परिक्षाबाट उत्तिर्ण गर्न नसकेका सम्पूर्ण शिक्षकलाई निलम्बित गर्ने विद्येयक पास गरे तर,२०७३ कार्तिक २९ गते नेपाल शिक्षा संघको १९ औं राष्ट्रिय प्रतिनिधी सभा तथा विधान संसोधन कार्यक्रममा अस्थायी शिक्षकको न्यायका लागि शिक्षा ऐन नै संसोधन गर्ने घोषणा गरे । अधिवक्ता काफ्ले भन्छन, २०७३ असार १५ विद्येयकमा काशिनाथ पाण्डे,टिकाबहादुर घर्ती लगायतका शिक्षकलाई खाली हात निकाष्काशन गर्न विद्येयक पास गर्नै देउवा कार्तिक २९ गते सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने घोषणा गर्छन ।

Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।