पथरी, २८ असोज । भारत सरकारको रु दुई अर्ब ३८ करोडको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको रेल्वे परियोजनाको काम अन्योलमा परेको छ ।
मोरङको कटहरी गाविसका स्थानीयवासीले जग्गाको मुआब्जा वितरणमा विभेद भएको भन्दै पुनःमूल्याङ्कनका लागि दबाब दिएपछि भारतको जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ब्रोडगेज रेल्वे लाइन विस्तारको काम अन्योलमा परेको हो । 
स्थानीयवासीको अवरोधका कारण परियोजना नै अन्योलमा पर्ने सम्भावना बढेको रेल तथा मेट्रो विकास आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए ।
पुनःमूल्याङ्कन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार माझीले सरकारले दिने मुआब्जाप्रति चित्त नबुझेकाले नै पुनःमूल्याङ्कन गर्न आग्रह गरेको बताए ।
जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिकट्ठा रु दुई लाखदेखि रु चार लाखसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ । रेल्वे लाइन विस्तार गर्न सरकारले बुधनगर, विराटनगर र कटहरीमा ५६५ जना स्थानीयवासीबाट ११९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । 
अब रु नौ करोड ५९ लाख ५६ हजार मुआब्जाबापत वितरण गर्न बाँकी छ । भारत सरकारले बिहारको बथनाहादेखि विराटनगरसम्मको १८ किलोमिटर रेलमार्गको एकैसाथ निर्माण थालेको हो । त्यसमा जोगवनीदेखि विराटनगर सीमावर्ती कटहरीसम्मको नेपाल खण्डमा १३ किलोमिटर पर्दछ । जोगवनीदेखि बथनाहासम्म पाँच किलोमिटर भारततर्फ पर्दछ । 
नेपालतर्फको १३ किलोमिटरमध्ये नौ किलोमिटरमा माटो भर्ने, पुल बनाउने र कल्भर्ट बनाउने काम पूरा भइसकेको छ । बाँकी चार किलोमिटर क्षेत्रमा भने मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न सकेको छैन । रासस 
Comments

  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।