जुम्ला, २८ साउन । जिल्लामा हालसम्म पनि दर्जनभन्दा बढी कार्यालयका आफ्नै भवन छैनन् ।
सरकारी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा बर्सेनि कार्यालयले भवनको भाडास्वरुप व्यक्तिलाई लाखाँै रुपैयाँ भुक्तानी दिँदै आएका छन् ।
आफ्नै कार्यालय नभएका कार्यालयमा जिल्ला मालपोत, नापी, सहकारी डिभिजन, जनस्वास्थ्य कार्यालय, भूसंरक्षण, करदाता सेवा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, तथ्याङ्क शाखा कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार उपक्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्र, रोजगार सूचना केन्द्र, कर्णाली विकास आयोग लगायतका सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयका आफ्नै घरहरु नहुँदा वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको अवस्था विद्यमान रहँदै आएको छ ।
यता जिल्ला मालपोत कार्यालय जुम्लाले भने मालपोत तथा नापी कार्यालयसहित कर्मचारी आवासगृहका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयबाट यस आव २०७१÷०७२ मा निर्माण हुने गरी बजेट छुट्याइसकेको निमित्त मालपोत अधिकृत गोविन्द न्यौपानेले जानकारी दिए ।
जसका निम्ति चन्दननाथ नगरपालिका–५ सिङ्गाचौरको रानीचौर जुम्लामा विस्तृत नापजाँच भइसकेको उनको भनाइ छ ।