जेठ ५ । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जस्तोसुकै धम्की आए पनि नेपालको प्रशासनलाई डिभी र पिआरमुक्त प्रशासन बनाइछाड्ने बताएका छन्।

रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले प्रशासनलाई डिभी र पिआरमुक्त बनाउने उद्देश्य असफल बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको र यसका कारण धम्की आउन थालेको बताएका छ।

निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनका लागि संसद्मा अध्यादेश पेस गर्न लागेको उनले जनाए। ‘बिहीबारसम्म अध्यादेश संसद्मा पेस हुन्छ, अब निजामती कर्मचारी मात्र नभई प्रहरी, सैनिक र शिक्षकलगायतलाई पनि सो दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने। देशको प्रशासन चलाउने मान्छे विदेशी पिआर लिएर बस्दा राष्ट्रियतामै आँच आउन सक्ने उनको तर्क थियो। – रासस

Comments
  • हेलोखबरमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीबारे केही गुनासो तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउन सक्नुहुनेछ । धन्यवाद ।