बैशाख १५ । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा न्याय परिषद्का सबै सदस्यले गल्ती गरेको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका ८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टी जनाउँदै आएको बारको सोमवारको बैठकले यस्तो ठहर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासहितले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको र न्यायपरिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई न्यायालयको साख गिराएको पनि बारले निश्कर्ष निकालेको छ । ययाधीश नियुक्ति प्रकरणमा गम्भीर त्रुटि रहेको ठहर गरेको बारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन व्यवस्थापिका संसदलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
नेपाल बारका सल्लाहकार र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायपरिषद्को सिफारिस गलत भएको भन्दै अस्वीकारका लागि संसदीय समितिलाई दबाव दिन सुझाएपछि बारले बैठकको आयोजना गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कानून व्यवसायीलाई समेत लैजाने संवैधानिक व्यवस्था र विगतको अभ्यासलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बारको बैठकले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि, मापदण्ड र समावेशीको सिद्धान्त पालना भए नभएको हेर्न पनि संसदीय समितिलाई भनेको छ । संसदीय सुनुवाइ भएर ३ वर्षभन्दा बढी काम गरेका सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरु के कारणले अयोग्य भए ? किन सिफारिस गरिएन ? जस्ता प्रश्न पनि बारले गरेको छ ।
Comments