शरच्चन्द्र भण्डारी/रासस१४ चैत, काठमाडौं । सरकारले राहदानी वितरण प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, सहज एवम् सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो प्रक्रियासँगै सेवाग्राही लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ ।
बिना झन्झट सेवाग्राहीलाई राहदानी वितरण गर्न सरकारले आगामी वैशाख २ गतेदेखि थप तीनवटा आवेदन फाराम सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हालै राहदानी विभागको स्थलगत निरीक्षण गरी राहदानी उत्पादनको अवस्था, कर्मचारीका समस्या र सेवाग्राहीले झेल्नुपरेका असुविधाबारे जानकारी लिएपछि विद्यमान छवटा काउन्टर फाराम सङ्कलन काउन्टरलाई बढाएर नौवटामा पुर्याउने निर्णय गरेको बताए ।
फाराम बुझाउन लाइनमा नबसी एक घण्टा कुर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई ३० मिनेटमा झार्न र त्यसलाई विस्तारै १५ मिनेटमा सीमित गर्नेतर्फ आफूलाई केन्दि्रत गर्न विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री पाण्डेले राहदानीको पीडा हटाउन आफू गम्भीर भएर लागेको बताए ।
राहदानी लिने सर्वसाधारणको भीड राहदानी विभागमा सधैँ लागिरहने र सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको सन्दर्भमा राससको जिज्ञासामा मन्त्री पाण्डेले उक्त कुरा बताए ।
कम्प्युटर इन्जिनियरलगायत जनशक्तिको व्यवस्थापन, उनीहरूको सेवासुविधा बढाउने र अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले कर्मचारीलाई कामअनुसार सुविधा दिने स्पष्ट पारे ।
कम्प्युटर इन्जिनियर र अन्य प्राविधिक कर्मचारीले बिहान ७ देखि राति ७ बजेसम्म काम गरिरहेका तर अतिरिक्त समय काम गरेको भत्ता नपाएकाले त्यसप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । राहदानी विभागमा त्यसरी खटिरहेका सबै करार सेवाका कर्मचारी हुन् ।
तयार भइसकेका राहदानी वितरण विभागलाई चुनौती बनेको छ । विशेषगरी जिल्लामा राहदानी पुर्याउन कठिन भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने-”त्यसको उचित विकल्प खोज्दै छौँ, जसरी भए पनि राहदानी लिन चाहने जनताले सुविधा पाउन्, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउँछौँ ।”
राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीको सुविधालाई दृष्टिगत गर्दै विभागले बिहान ७ देखि १२:३० बजेसम्म छवटै आवेदन केन्द्र खुला गर्दै आएको र कोही पनि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले राससलाई बताए ।
द्रुतसेवा प्रणालीअन्तर्गत राहदानी लिन चाहनेले इन्टरनेटबाट विभागमा सम्पर्क स्थापना गर्नसक्ने भएकाले विभागमा घण्टौँ कुर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उहाँले सेवाग्राहीले दुःख नपाउन भन्ने उद्देश्यले सेवा प्रवाहलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको बताए ।
आवेदन फाराम सङ्कलन र वितरणको समय घटाउँदै एक महिनाभित्र सेवाग्राहीका हातमा राहदानी पार्न अहोरात्र विभागका कर्मचारी खटिएका उल्लेख गर्दै उहाँले दुर्गम भेगका बासिन्दाले तीन महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए ।
समयमै फाराम सङ्कलन भए १६ देखि २० दिनभित्र राहदानी बनाउन सकिने बताउँदै महानिर्देशक खनालले जिल्लाबाट फाराम आइपुग्न एक महिना र तयार भएका राहदानी सम्बन्धित जिल्लामा पुर्याउन अर्को एक महिना लाग्ने गरेको उल्लेख गरे । जिल्लामा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भई सेवाग्राहीको हातमा राहदानी पर्न झन्डै तीन महिना लाग्छ ।
देशभरका ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विभागमा फाराम आउने गर्छन् । द्रुत सेवा चाहने सेवाग्राही सोझै विभागमा आउने गरेका छन् । यसले गर्दा विभागका भीडभाड बढेको हो ।
जिल्लामा राहदानीको सहज वितरण व्यवस्था मिलाउन विभागले हुलाक सेवा विभाग र निजी क्षेत्रका अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । चाँडै निष्कर्षमा पुगिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
हालसम्म विभागले झन्डै १८ लाख यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) वितरण गरिसकेको र त्यसबाट रु छ अर्ब ९९ करोड १५ लाख ९३ हजार ३२० राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी पनि महानिर्देशक खनालले दिए । चार वर्षअघि देखि विभागले एमआरपी जारी गर्न थालेको हो ।
राहदानी जारी गर्दा राजस्वस्वरुप सङ्कलन भएको उक्त रकम विभागको मात्र हो । विदेशस्थित नेपाली नियोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएका राहदानीको रकम ती निकायबाटै राज्यकोषमा दाखिला हुने गरेको छ ।
चार वर्षको अवधिमा विभागले तीन लाख ३१ हजारभन्दा बढी राहदानी नवीकरण, हराएका ६९ हजार ६७४ र हस्तलिखित तीन लाख २६ हजार ८४५ राहदानी प्रतिस्थापन गरिसकेको छ ।
नियमित प्रक्रियाबाट राहदानी लिन चाहने सेवाग्राहीले रु पाँच हजार दस्तुर बुझाउनुपर्छ भने द्रुतसेवा उपयोग गर्नेेले रु १० हजार तिर्नुपर्छ । द्रुतसेवा उपयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सात दिनपछि विभागले राहदानी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सन् २०१५ को अक्टोबर २४ सम्ममा विश्वभरमा एमआरपी लागू गरी सक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको नियमअनुसार एमआरपी नेपालमा पनि लिनेहरूको घुइँचो बढेको हो । साथै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या बढेकाले पनि राहदानी लिनेको लर्को लाग्ने गरेको छ ।
यसैबीच विभागले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको रोहवरमा तीन लाख १५ हजार हस्तलिखित राहदानी जलाएर नष्ट गरेको छ । सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील भएकाले सरकारी निर्णयअनुसार ती राहदानी नष्ट गरिएको महानिर्देशक खनालको कथन छ ।