काठमाडौं १५ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट पत्रकार संगठनमा सरकारी नियुक्तिवालालाई बाईपास गरिएको छ । सरकारी निकायमा नियुक्ति खाने, बोर्ड तथा अन्य निकायमा नियुक्ति भएकाहरुलाई कमिटीमा बस्न नपाउने गरी विधान तय गरिएको हो ।
प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल मिलेर बन्न लागेको प्रेस संगठन नेपालमा पत्रकार महासंघमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र र प्रदेशमा पदाधिकारी तहकालाई र जिल्ला अध्यक्षलाई पनि बाईपास गरिएको छ ।
दुई संगठन मिलेर बन्ने नयाँ संगठनमा केन्द्रीय समिति २२५ सदस्यीयसम्मको हुने र प्रदेश समिति १२५ सम्मको हुने गरी विधान तय गरिएको छ ।
दुई संगठनद्धारा गठित कार्यदलमा तत्कालका लागि अध्यक्ष र महासचिव राख्ने सहमति भएको छ । प्रेस संगठनको नेतृत्वको भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
केन्द्रीय सदस्यको एक तिहाई संख्यामा सचिवालय बनाउने, कार्यसंचालनको सहजताका लागि कार्यालय टिम बनाउने, अध्यक्ष र महासचिव राख्ने तर अन्य पदाधिकारी नराख्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको हो ।