काठमाडौं, ३ माघ । एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वले आफ्नो धरातल र वर्ग नै बिर्सिएको भन्दै शिर्ष नेताहरुको कडा आलोचना गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन समेत माग गरेका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा जारी बैठकमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुले नेतृत्व नसच्चिने हो र पार्टी रुपान्तरण नहुने हो भने पार्टी विघटनबाट कसैले बचाउन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
शुक्रबार धारणा राख्ने २६ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले शिर्ष नेताहरु नै गुटगत राजनीतिमा लागेको, सर्वहारा भनिए पनि सामान्ती संस्कारका साथ अघि बढेको, आफ्नो वर्गलाई बिर्सदै गएको र शिर्ष नेताले नै गुटगत राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने केही नेताले भने पार्टीमा जनवादी प्रणाली भन्दा पनि राजकीय संस्था जस्तै अधिनायकता हाबी भएको भन्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति केन्द्रीत भएर नेतृत्व नया“ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न जोड दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
बाबुराम भट्टराई पक्षधर मानिएका नेता राम कार्कीले बैठकमा मध्यमार्गी ढंगबाट टिप्पणी गरेको बताइएको छ । केन्द्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठले भने पार्टी विधि र पद्धतिमा नचलेको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको स्रोतले बताएको छ र्। भए जति सबै पदमा मुख्य नेता नै बस्नुपर्ने हाम्रो पार्टी भित्र युद्धकालदेखिको चलि आएको चलन अझै पनि छ’ नेता श्रेष्ठको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्योर्, पार्टी विधि र पद्धतिमा कहिले जान्छ ?’ नेता श्रेष्ठले नया“ पुस्तालाई पार्टी संगठनको जिम्मा दि“दा के हुन्छ भन्दै दाहाल भट्टराईहरुलाई वैचारिक सल्लाहकारमा बसेर पार्टी संगठन जिम्मा नया“ पुस्तालाई दिने नेतृत्वको विकास गर्न पनि माग गरेको स्रोत बताउ“छ ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले समानुपातिक सभासद् छनौटबारे दस्तावेजमा उल्लेख नभएको भन्दै खोजीनीति गरेका छन् । बैठकमा एक नेताले चुनावमा त धा“धली भएकै थियो भन्दै समानुपातिकमा पार्टीभित्रै गोलमाल र धा“धली भएको बताएको एक नेताले जानकारी ।
एमाओवादी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी भित्रकै आन्तरिक कारण पार्टीले चुनावमा पराजित हुनु परेकोमा जोड दिएका छन् । तर दाहालले भने दस्तावेजमा मोहन वैद्य नेतृत्वको कारण पनि हार भएको आरोप लगाएका छन् । दस्तावेजमा दाहालले पार्टीबाट अलग भएको समूहले पैसा लिएर आफ्ना उम्मेदवारलाई परास्त गरेको आरोप लिपीबद्ध गरेका छन् ।
दाहालले दस्तावेजमा एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने विषयलाई जोड दिए पनि सरकारमा सहभागिता, राष्ट्रपतिको विषय र स्थानीय निकायमा भने दुई अर्थ लाग्ने कुरा राखेका छन् ।
दस्तावेजमा सरकारमा सहभागी नहुने बरु व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर काम गर्ने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ भनिए पनि सहमतिय सरकारमा जाने ढोका पूरै बन्द गर्नु उपयुक्र नहुने भन्दै दोधारे कुरा राखिएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नया“ निर्वाचन गर्नु राजनैतिक, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक विधि र नैतिकताका सबै दृष्टिले आवश्यक र उपयुक्त हुन्छ भनेर उल्लेख गरिए पनि १२ बु“दे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरुको सहमतिबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने प्रश्नलाई पार्टी प्राथमिकता स्थानमा राख्दछ भनेर दोधारे अर्थ लगाइएको छ ।
