काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्दै वित्तीय स्रोत जुटाउन सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको हो । त्यसका लागि योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरिएको छ ।
प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुन: गति दिँदै आवश्यक रकमको जोहो गर्न यस्तो तयारी गरिएको हो । बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बजेट पारित हुनासाथ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘बजेटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।’ आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । यस्तै, तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमश: रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै छ । ‘आयोगको सुझावबमोजिम ५० हजार दरबन्दी घटाई प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, यति काम गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायत समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्छ,’ प्रतिवेदन अध्ययन गरेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने । -कान्तिपुरबाट