कात्तिक ११ । घोषित ४ मंसिरको निर्वाचनमा कानुन बमोजिम महिलाको उम्मेदवार संख्या नउठाएको भन्दै निर्वाचन रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
अन्तरिम संविधानसभा २०६३ अन्तर्गत धारा ६३ को उपधारा ५ मा महिलाको लागि गरिएको विशेष व्यवस्था विरुद्ध आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै राष्ट्रिय सञ्चारकर्मी मञ्चकी सदस्य एवं पत्रकार टिकादेवी भण्डारी (अस्मिता) निवेदक रहेको रिट अधिवक्ता विक्रम बहादुर कुवरले सोमबार सर्वोच्चमा दायर गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेशसहितको आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा अन्तरिम संविधान बमोजिम एक तिहाई महिलाको उम्मेदवारी नपुर्याई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गरी अन्तिम नामावली प्रकासित गरेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आसन्न संविधानसभाको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सो रिटमा आसन्न निर्वाचनमा आयोगले प्रत्यक्ष्य र समानुपातिक गरी जम्मा ६१२८ उम्मेदवारमा महिलाको संख्या ६६७ मात्र रहेको र जम्मा संख्याको १०.८९ प्रतिशत हुने भएकोले अन्तरिम संविधान विपरित भएको जिकिर गरिएको छ । यसरी अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरित असंवैधानिक तरिकाले संविधान निर्माण गर्न निर्वाचन गर्ने जस्तो संबेदनशील र महत्वपूर्ण विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने माग दायर रिटमा उल्लेख छ ।