निर्वाचनबाट विगतकालको द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा सेना परिचालनबाट द्वन्द्व निम्त्याउने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाएर मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा पार्न लागिएको भन्दै संविधानसभामा भाग नलिन र उम्मेदवारहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन सबैलाई आग्रह समेत गरिएको छ ।
मोर्चाका तर्फबाट देव गुरुङद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विदेशीको इशारामा हुन गईरहेको निर्वाचनमा सहभागी नहुन अपिल पनि गरिएको छ ।
नेपाली जनताका जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचनको नाममा विदेशीले दलाल छनौट गर्न लागेको आरोप समेत लगाइएको पत्रमा संविधान निर्माण नै गर्नु थियो भने अघिल्लो पटक किन संविधानसभा विघटन गराइयो जस्ता १० वटा प्रश्नहरु समेत गरिएको छ ।
यस्ता छन् सभाषदलाई १० प्रश्न !
यदि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु नै थियो भने २०६८ मंसिर ९ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतद्वारा किन सार्वभौम अधिकार सम्पन्न तथा सर्वसहमतिको संविधानसभाको क्षेत्राधिकार हनन गरेर ‘आदेश’ जारी गरियो ?
गत संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा बाँकी रहेका विवादका विषयहरुलाई दुइतिहाई बहुमतले निर्णय गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान र परिस्थिति हुँदाहुँदै ४ वर्षको अवधिसम्म पनि चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न किन दिइएन ?
२०६९ जेठ १४ गते मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वारा संविधानसभाको विघटन मात्र होइन, दलहरुबीच व्यवस्थापिका–संसदबाट संविधान लेख्ने भनी सर्वसहमतिको निर्णय हुँदाहुँदै व्यवस्थापिका–संसदलाई समेत किन भङ्ग गरियो ?
दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्दछ भनी अधिकांश दलहरुको आग्रह हुँदैहुँदै २०६९ फागुन ३० गते मध्यरातमा ४ दलका नेताहरुले प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु समेत हनन हुनेगरी बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकारको गठन किन गरियो ?
भदौ ६ गते गोलमेचसभाको आयोजना गरी विवादित सबै विषयहरु गोलमेचसभाबाटै हल गर्ने भनी सैद्धान्तिक सहमति हुँदाहुँदै २ दिन पनि बित्न नपाउँदै भदौ ८ गतेको वार्तामा आफैले गरेको सहमति किन उल्टाइयो ?
भदौ २८ गते राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाको तर्फबाट प्रस्तुत ४ बुँदे प्रस्तावलाई ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ भनी उपस्थित प्रायः सबै दलहरुले सैद्धान्तिक सहमति जनाएर पनि भदौ ३० गतेको वार्तामा ४ दलका नेताहरुले त्यसलाई किन उल्ट्याए ?
संविधान निर्माण र निर्वाचन जस्तो मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति नभई कसरी सम्भव हुनसक्छ ?
४ दलका शीर्ष नेताहरुको एकाधिकारवादी सोच र अन्य दलहरुप्रतिको निषेधात्मक नीतिले नयाँ संविधानको निर्माण कसरी संभव हुन सक्छ ?
त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रिक मुलुकमा सेनालाई जिम्मा दिएर निर्वाचन गरिएको कहाँ छ ?
के यो निर्वाचन बहिष्कार गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार विरुद्धको फासीवादी अभ्यास र नियोजित षडयन्त्र होइन ?